प्रेमचन्द्र झा
कुनै पनि राष्ट्रको वास्तविक प्रगति अग्ला भवन, फराकिला सडक, ठूला विकास आयोजना वा सरकारी प्रतिवेदनका आकर्षक तथ्यांकले मात्र मापन हुँदैन। एउटा राज्य त्यतिबेला सफल मानिन्छ, जब उसका सबैभन्दा कमजोर नागरिकले पनि आफूलाई सुरक्षित, सम्मानित र राज्यबाट संरक्षित महसुस गर्न सक्छन्।
जब एउटा गरिब किसान, दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुर, बेरोजगार युवा, एकल महिला, दलित, सीमान्तकृत समुदाय वा विपन्न परिवारले दुःखको समयमा ढुक्क भएर भन्न सक्छ- ‘मेरो देश छ, मेरो सरकार छ’, त्यही नै राज्यको वास्तविक सफलता हो।
तर नेपालका धेरै नागरिकका अनुभवले कहिलेकाहीँ यसको विपरीत अवस्था देखाउँछन्। राज्य उनीहरूका लागि सहारा बन्नुपर्ने ठाउँमा प्रक्रिया, कागजी झन्झट, ढिलासुस्ती, पहुँच र प्रभावको जालोमा फसेको संरचनाजस्तो देखिन्छ। अधिकार माग्दा आश्वासन पाइन्छ, न्याय खोज्दा प्रक्रिया लम्बिन्छ, राहत खोज्दा राजनीतिक प्रभावको प्रश्न उठ्छ।
यही पृष्ठभूमिमा कुनै नागरिकले चरम निराशाको अवस्थामा आफ्नै जीवन अन्त्य गर्ने निर्णय लिन पुग्नु केवल व्यक्तिगत त्रासदी मात्र होइन। त्यो घटना समाज, प्रशासन र राज्य व्यवस्थाले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने गम्भीर संकेत पनि हो।
गणेश नेपाली अब हामीबीच छैनन् । उनको मृत्युले एउटा परिवारलाई अपूरणीय क्षति पुर्याएको छ। तर उनको मृत्युले एउटा गहिरो प्रश्न पनि छोडेको छ—के एउटा नागरिकले आफ्नो पीडा व्यक्त गर्न, न्याय खोज्न र समाधान पाउन राज्यभित्र पर्याप्त बाटो पाएको थियो?
यदि कुनै नागरिक आफ्नो समस्या समाधानका लागि सबै सम्भावित ढोका बन्द भएको महसुस गर्दै मृत्यु अंगाल्न बाध्य हुन्छ भने, त्यसलाई केवल व्यक्तिगत कमजोरीको रूपमा हेर्न मिल्दैन। त्यहाँ राज्यका संरचना, सामाजिक सुरक्षा प्रणाली र नागरिकसँगको सम्बन्धबारे गम्भीर समीक्षा आवश्यक हुन्छ।
राज्यको पहिलो दायित्व केवल कर संकलन गर्नु वा प्रशासन सञ्चालन गर्नु होइन। राज्यको मूल जिम्मेवारी नागरिकको जीवन, सम्मान र सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नु हो। नेपालको संविधानले नागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र सम्मानपूर्वक बाँच्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। तर संविधानमा उल्लेखित अधिकार र धेरै नागरिकको दैनिक जीवनबीच अझै ठूलो दूरी कायम छ।
आज पनि धेरै नेपालीको जीवन अनिश्चितताले घेरिएको छ। दैनिक ज्यालादारी गर्ने श्रमिकलाई भोलिको रोजगारीको चिन्ता हुन्छ। किसानलाई आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउने विश्वास हुँदैन। वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाका परिवारलाई उनीहरूको सुरक्षा र भविष्यको चिन्ता हुन्छ। शिक्षित युवाले अध्ययन पूरा गरेपछि आफ्नै देशमा सम्मानजनक अवसर पाउने सुनिश्चितता खोजिरहेका छन्।
यी समस्याहरू केवल आर्थिक चुनौती मात्र होइनन् । यी राज्यप्रतिको विश्वाससँग जोडिएका विषय हुन्। जब एउटा नागरिक सामान्य कामका लागि पनि महिनौँ कार्यालय धाउन बाध्य हुन्छ, जब एउटा निर्णयका लागि पहुँच आवश्यक पर्छ, जब एउटा फाइल प्रक्रिया पूरा गर्न अस्वाभाविक रूपमा लामो समय लाग्छ, तब नागरिकको मनमा राज्यप्रतिको भरोसा कमजोर हुँदै जान्छ।
विश्वका सफल राष्ट्रहरूको अनुभवले के देखाउँछ भने, राज्य बलियो हुनु भनेको केवल आर्थिक समृद्धि हुनु होइन । नागरिक र राज्यबीच विश्वासको सम्बन्ध स्थापित हुनु हो। उत्तरी युरोपका देशहरूले सार्वजनिक सेवामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र नागरिकमैत्री प्रणालीलाई प्राथमिकता दिएका छन्। जापानले प्रशासनिक अनुशासन र जिम्मेवारीलाई संस्थागत संस्कृतिको रूपमा विकास गरेको छ। न्यूजिल्याण्ड, सिंगापुर र दक्षिण कोरियाजस्ता देशहरूले सार्वजनिक सेवा सरल, प्रभावकारी र प्रविधिमैत्री बनाउँदै नागरिकको समय र सम्मानलाई महत्व दिएका छन्।
यी देशहरू सफल हुनुको एउटा प्रमुख कारण नागरिकलाई राज्यको सेवाग्राही मात्र होइन, राज्यका वास्तविक मालिकका रूपमा हेर्नु हो। नेपालमा पनि यही सोचको आवश्यकता छ। गरिबी आफैंमा अपराध होइन। तर हाम्रो सामाजिक संरचनामा गरिब नागरिकले कहिलेकाहीँ आफ्नो अवस्था नै एउटा कमजोरीजस्तो महसुस गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुन्छ। आर्थिक रूपमा कमजोर व्यक्तिसँग पहुँच, प्रभाव र विकल्प सीमित हुन्छन्। जब उसको अन्तिम आशा पनि कमजोर हुँदै जान्छ, त्यसले गहिरो निराशा जन्माउन सक्छ।
त्यसैले कुनै नागरिकले आत्मघाती कदम चाल्नु समाज र राज्य दुवैका लागि चेतावनी हो। यस्तो घटनालाई केवल सहानुभूति व्यक्त गरेर बिर्सनु हुँदैन। यसले हाम्रो प्रणाली कहाँ कमजोर छ भन्ने प्रश्न उठाउनुपर्छ।
हामीले आफैंलाई सोध्नुपर्ने प्रश्नहरू छन् । किन एउटा नागरिकलाई आफ्नै देशमा सम्मानपूर्वक बाँच्न संघर्ष गर्नुपर्छ? किन धेरै मानिस सरकारी कार्यालयको नाम सुन्दा सहज महसुस गर्नुको सट्टा डर र झन्झटको अनुभव गर्छन्? किन न्याय र सेवाका लागि पहुँच आवश्यक ठानिन्छ? किन कमजोर वर्गको आवाज निर्णय प्रक्रियामा पर्याप्त रूपमा सुनिँदैन? यी प्रश्नहरूको इमानदार उत्तर खोज्नु नै गणेश नेपालीप्रति साँचो श्रद्धाञ्जली हुनेछ।
म गणेश नेपालीप्रति सम्मान व्यक्त गर्दछु र उनको आत्माको चिरशान्तिको कामना गर्दछु। शोकसन्तप्त परिवारजनप्रति गहिरो समवेदना ब्यक्त गर्दछु। यस्तो असह्य पीडा सहन गर्ने शक्ति परिवारलाई प्राप्त होस् भन्ने कामना गर्दछु।
यससँगै राज्यसमक्ष एउटा मानवीय आग्रह पनि आवश्यक छ,- यस्ता घटनामा तत्काल राहत घोषणा मात्र पर्याप्त हुँदैन। पीडित परिवारको दीर्घकालीन जीवनयापन, बालबालिकाको शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा र सम्मानपूर्वक बाँच्ने आधार सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी राज्यले संवेदनशीलताका साथ लिनुपर्छ।
तर अझ महत्वपूर्ण कुरा भनेको यस्ता घटनाको पुनरावृत्ति रोक्ने प्रणाली निर्माण गर्नु हो। नागरिकका गुनासा समयमै सुन्ने संयन्त्र, छिटो र निष्पक्ष सेवा प्रवाह, जवाफदेही प्रशासन र कमजोर वर्गसम्म राज्यको पहुँच सुनिश्चित गर्नु आजको आवश्यकता हो।
किनभने एउटा राष्ट्रको वास्तविक शक्ति केवल सेना, भवन, बजेट वा विकास आयोजनामा हुँदैन। राष्ट्रको वास्तविक शक्ति त्यतिबेला देखिन्छ, जब सबैभन्दा पीडित नागरिकले पनि राज्यप्रति भरोसा राख्न सक्छ। गणेश नेपालीको घटना केवल एउटा दुःखद समाचार होइन। यो हाम्रो राज्य व्यवस्था, समाज र सोचलाई पुनः मूल्यांकन गर्ने अवसर हो।
अब निर्णय गर्नुपर्ने समय आएको छ- हामी केवल घटनापछि शोक व्यक्त गर्ने समाज बन्ने हो कि नागरिकको पीडा समयमै सुन्ने र समाधान गर्ने जिम्मेवार राज्य निर्माण गर्ने हो?यसको उत्तर भाषणमा होइन, हाम्रो व्यवहार र प्रणाली सुधारमा देखिनुपर्छ।
