पछिल्ला केही समययता नेपालमा भएका केही अत्यन्त दुःखद घटनाहरूले राज्य, समाज र शासन प्रणालीप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा भएका आत्मदाहका घटनाहरूले नागरिकको निराशा कुन तहसम्म पुग्न सक्छ भन्ने भयावह संकेत दिएका छन्।
काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभाग अगाडि मुगुका गणेश नेपालीले सरकारले तोकेको जरिवाना तिर्न नसकेको आर्थिक दबाबका बीच आत्मदाह गरेका थिए। त्यसपछि काठमाडौंमै एक व्यापारीले पनि यस्तै प्रकृतिको कदम चाले। केही दिनपछि सर्लाहीका विवेक यादवले आत्मदाह प्रयास गरे र उपचारका क्रममा कीर्तिपुरस्थित बर्न अस्पतालमा उनको मृत्यु भयो। यस्ता घटनाले व्यक्तिगत पीडाभन्दा धेरै गहिरो सामाजिक र संस्थागत समस्यातर्फ संकेत गरेका छन्।
यसैबीच, काठमाडौंको धोबीखोलामा एक सुकुम्बासी व्यक्तिले हाम फालेर ज्यान गुमाएको घटनाले पनि गरिबी, असुरक्षा र राज्यबाट पर्याप्त संरक्षण नपाएको अनुभूतिबारे बहस सिर्जना गरेको छ। यी घटनाहरूले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माएका छन्-आखिर किन कतिपय नागरिक समस्या समाधानको बाटो नदेखेर जीवन नै अन्त्य गर्ने कठोर निर्णय लिन बाध्य भइरहेका छन्?
यी घटनालाई केवल व्यक्तिगत कमजोरी वा क्षणिक आवेगका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन। नागरिकको निराशा धेरैपटक आर्थिक संकट, सामाजिक असुरक्षा, न्याय प्राप्तिको कठिनाइ र राज्य संयन्त्रप्रतिको कमजोर विश्वाससँग जोडिएको हुन्छ। जब नागरिकले आफ्ना समस्या सुन्ने र समाधान गर्ने प्रभावकारी माध्यम छैन भन्ने महसुस गर्छन्, त्यसले समाजमा गहिरो असन्तुष्टी पैदा गर्न सक्छ।
यस्तो अवस्थामा सरकार, राजनीतिक दल र सम्बन्धित निकायहरूले आत्मसमीक्षा गर्नु आवश्यक छ। लोकतान्त्रिक राज्यको वास्तविक शक्ति केवल कानुन बनाउने क्षमतामा होइन, नागरिकको पीडा बुझ्ने र समयमै सम्बोधन गर्ने क्षमतामा पनि निर्भर हुन्छ।
नागरिक आवाज र राज्यको प्रतिक्रिया
न्याय र अधिकारका मागसहित सडकमा उत्रिएका नागरिक तथा युवामाथि प्रहरीले बल प्रयोग गरेको भन्दै विभिन्न गुनासो र दृश्यहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नागरिकलाई शान्तिपूर्ण रूपमा आफ्ना विचार राख्ने र विरोध गर्ने अधिकार हुन्छ।
विरोध प्रदर्शनलाई केवल सुरक्षा चुनौतीका रूपमा मात्र हेर्नुभन्दा त्यसलाई जनअसन्तुष्टि र राज्यप्रतिको जनविश्वासको अवस्थाको संकेतका रूपमा बुझ्न आवश्यक छ। नागरिकको आवाज सुन्ने, संवाद गर्ने र समस्याको समाधान खोज्ने संस्कृतिले नै लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ। तर यदि जनतामा राज्यले आफ्ना कुरा नसुनेको वा दबाएको अनुभूति बढ्दै गयो भने त्यसले शासनप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउन सक्छ।
जनप्रतिनिधिको भूमिका
संसदमा रहेका जनप्रतिनिधिहरूले यस्ता संवेदनशील विषयमा पर्याप्त आवाज नउठाएको भन्ने जनगुनासो पनि सुनिन्छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सांसदहरूको भूमिका केवल कानुन निर्माणमा सीमित हुँदैन। उनीहरूले जनताका समस्या संसदसम्म पुर्याउने, सरकारलाई जवाफदेही बनाउने र समाधानका लागि पहल गर्ने जिम्मेवारी पनि वहन गर्छन्। जब नागरिक चरम संकटको अवस्थामा पुग्छन्, त्यस्तो बेला सरकार र जनप्रतिनिधिबाट संवेदनशील प्रतिक्रिया, स्पष्ट धारणा र प्रभावकारी कदमको अपेक्षा स्वाभाविक हुन्छ।
गरिबी, आवास र सामाजिक सुरक्षाको चुनौती
नेपालमा गरिब तथा विपन्न वर्गले भोगिरहेको समस्या अझै गम्भीर छ। सुकुम्बासी तथा जोखिममा रहेका समुदायका धेरै परिवार सुरक्षित आवास, आधारभूत सुविधा र स्थायी व्यवस्थापनको अभावमा कठिन जीवन बिताइरहेका छन्। प्राकृतिक विपत्ति, रोजगारीको अभाव र आर्थिक असुरक्षाले उनीहरूको अवस्था थप कमजोर बनाएको छ।
यस्ता समुदायका लागि राहत कार्यक्रम मात्र पर्याप्त हुँदैन। राज्यले दीर्घकालीन योजना, सुरक्षित आवास, सामाजिक सुरक्षा र सम्मानजनक जीवनयापनका अवसर सुनिश्चित गर्ने दिशामा काम गर्न आवश्यक छ।
जरिवाना, कर र नागरिकमैत्री राज्य
मुगुका गणेश नेपालीको घटनाले आर्थिक दायित्व र राज्यका नियमहरू नागरिकमैत्री हुनुपर्छ भन्ने बहसलाई पनि सतहमा ल्याएको छ। राज्य सञ्चालनका लागि कर तथा शुल्क आवश्यक हुन्छन्, तर आर्थिक रूपमा कमजोर नागरिकले तिर्न नसक्ने दायित्व व्यवस्थापन गर्ने विषयमा मानवीय र व्यवहारिक दृष्टिकोण आवश्यक हुन्छ।
कुनै नागरिक आर्थिक कठिनाइमा परेको अवस्थामा जरिवाना वा दण्ड प्रणालीले समस्या थप बढाउने अवस्था आउनु हुँदैन। किस्ताबन्दी, सहुलियत वा आर्थिक अवस्था मूल्यांकन गरेर समाधान खोज्ने व्यवस्था प्रभावकारी हुन सक्छ। राज्यको उद्देश्य नागरिकलाई दण्डित गर्नु मात्र होइन, उनीहरूलाई सक्षम बनाउनु पनि हो।
स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको प्रश्न
स्वास्थ्य सेवा पनि नागरिकको आधारभूत अधिकारसँग जोडिएको विषय हो। गरिब तथा निम्न आय भएका नागरिकले प्रयोग गर्दै आएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको, सेवा प्राप्तिमा कठिनाइ भएको वा पहुँच सीमित भएको गुनासो विभिन्न ठाउँबाट आउने गरेका छन्।
स्वास्थ्य बीमा जस्ता सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू सफल बनाउन पारदर्शिता, प्रभावकारी व्यवस्थापन र नागरिकमैत्री कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ। विपन्न नागरिकले समयमै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने वातावरण निर्माण गर्नु राज्यको महत्वपूर्ण दायित्व हो।
राज्य र नागरिकबीचको विश्वास पुनःस्थापना आवश्यक
आज उठिरहेका सबै प्रश्नहरूको केन्द्रमा एउटै विषय छ-राज्यले कमजोर र विपन्न नागरिकको जीवन सहज बनाउन कति प्रभावकारी भूमिका खेलिरहेको छ?
लोकतन्त्रमा सरकारको वैधानिकता जनताको विश्वासबाट आउँछ। त्यसैले नागरिकको पीडा सुन्नु, उनीहरूको समस्या समाधानका लागि काम गर्नु र राज्यप्रति भरोसा कायम राख्नु सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी हो।
बारम्बार दोहोरिने यस्ता दुःखद घटनाले केवल शोक मात्र होइन, सुधारको आवश्यकता पनि देखाउँछन्। अब आवश्यक कुरा दोषारोपणभन्दा माथि उठेर संवेदनशील नेतृत्व, उत्तरदायी शासन, व्यवहारिक नीति र नागरिकप्रति सम्मान गर्ने राजनीतिक संस्कृतिको विकास गर्नु हो।
नागरिकले निराश भएर जीवन त्याग्ने होइन, कठिन अवस्थामा पनि राज्यले आफ्नो साथ दिन्छ भन्ने विश्वास गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु नै सभ्य र लोकतान्त्रिक राज्यको वास्तविक परीक्षा हो।
