काठमाडाै माघ २३ । शीतयुद्धकालीन मध्यमदूरी परमाणु शक्ति वा आइएनएफ नामक सन्धिले विगतमा दुवै देशलाई छोटो तथा मध्यम दूरीका क्षेप्यास्त्र प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो।
तर उक्त सन्धिबाट अमेरिका र रुसले हात झिकेपछि रुसले अब नयाँ क्षेप्यास्त्र प्रणाली विकास गर्ने घोषणा गरेको हो।
रुसले उल्लंघन गरिरहेको भन्दै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गत साता उक्त सन्धिबाट अमेरिकालाई अलग्ग्याएका थिए।
के बनाउँदैछ रुस?
रुसका विदेशमन्त्री सेर्गेइ सोइगुले, मङ्गलवार, आफ्नो देशको लक्ष्य दुई वर्षभित्र भूमिबाट प्रहार गर्न सकिने नयाँ क्षेप्यास्त्र निर्माण गर्नु रहेको बताए।
आइएनएफ सन्धि अन्तर्गत त्यस्ता स्थल क्षेप्यास्त्र प्रतिबन्धित थिए तर समुद्र वा आकाशबाट मार हान्न सकिने क्षेप्यास्त्र भने प्रतिबन्धित थिएनन्।
सोइगुका अनुसार अमेरिकाले पहिल्यै देखि उक्त सन्धि उल्लंघन गरिरहेको छ। “उनीहरू पाँच सय किलोमिटर क्षमता भएका स्थल क्षेप्यास्त्र बनाउन सक्रिय रूपले लागिरहेका छन् जुन सो सन्धिको सीमा विपरित हो,” सोइगुले भने।
“त्यसैले हाम्रा राष्ट्रपति पुटिनले जस्तालाई तस्तै प्रतिक्रिया जनाउन रक्षा मन्त्रालयलाई यो लक्ष्य दिएका छन्,” उनले भने।
अमेरिकाले रुसको उक्त टिप्पणीको तत्काल प्रतिक्रिया जनाएको छैन।
अब के होला?
पछिल्ला घटनाक्रमले अब नयाँ अस्त्र दौड वा होडबाजी निम्तने चिन्ता बढेको छ। आइएनएफ नामक सन्धिमा शीतयुद्धका बेला सन् १९८७ मा हस्ताक्षर गरिएको थियो।
तत्कालीन सोभियत नेता मिखाइल गोर्बाचेभ र अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनले सन् १९८७ मा आइएनएफ सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए। त्यतिखेर अमेरिकी तथा तत्कालीन सोभियत क्षेप्यास्त्रहरू युरोपेली राजधानीहरूमा प्रहार गर्न सकिने गरि जडान गरिएका कारण उत्पन्न संकट समाधान गर्न उक्त सन्धि गरिएको थियो।
बीबीसीका रक्षा तथा कूटनीतिक सम्वाददाता जनाथन मार्कस भन्छन् विगतमा प्रतिबन्धित वर्गका क्षेप्यास्त्र निर्माणमा अब मस्को स्पष्ट रूपमा अगाडि देखा परेको छ।
कतिपय विवरणहरूका अनुसार रूसले करिब एक सयवटा जति त्यस्ता क्षेप्यास्त्र परिचालन नै गरिसकेको हुनसक्छ।
मार्कसका अनुसार रुसी नौसेनाले परिचालन गरेको कालिब्र नामक सफल मानिएको जल क्षेप्यास्त्रकै अर्को स्वरूपमा स्थल क्षेप्यास्त्र बनाउने बारे राष्ट्रपति पुटिनले चर्चा गर्ने गरेका छन्।
सामरिक क्षमता कस्तो होला?
साथै उनले आवाजको गतिभन्दा बढी वेगमा प्रहार गर्न सकिने अस्त्रका बारे पनि बोलिसकेका छन्।
त्यसैले, मार्कस भन्छन्, तत्काल एकदमै नयाँ केही हुनेवाला छैन। उनको विश्लेषण छ – खासमा यसको यसर युरोपमा भन्दा पनि एसिया प्रशान्तक्षेत्रमा पर्न सक्छ जहाँ अमेरिका र रुस दुवै चीनको बढ्दो सामरिक क्षमताबारे चिन्तित छन्।
चीनको बढ्दो मध्यमदूरीका अस्त्र भण्डारलाई यसअघि पनि कुनै सम्झौताले नियन्त्रण गरेको थिएन। बीबीसीबाट ।