काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका सुकुम्बासी बस्तीमा बसोबास गर्ने महिलामध्ये उल्लेख्य संख्याले गर्भावस्थाको प्रारम्भिक स्वास्थ्य सेवा उपयोग गरे पनि मातृ स्वास्थ्य सेवाको सम्पूर्ण चक्र पूरा गर्न नसकेको एक अध्ययनले देखाएको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जनसंख्या अध्ययन केन्द्रीय विभाग (सीडीपीएस) द्वारा हालै सार्वजनिक गरिएको अध्ययनअनुसार ९२.२ प्रतिशत महिलाले कम्तीमा एकपटक गर्भपूर्व स्वास्थ्य परीक्षण (एएनसी) सेवा लिएका छन्। तर गर्भपूर्व जाँचदेखि सुत्केरीपछिको स्वास्थ्य परीक्षण (पीएनसी) सम्मको सम्पूर्ण मातृ स्वास्थ्य सेवा चक्र पूरा गर्ने महिलाको संख्या ७१.७ प्रतिशत मात्र रहेको पाइएको छ। यस आधारमा २८.३ प्रतिशत महिला पूर्ण मातृ स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित रहेको अध्ययनले जनाएको छ।
सीडीपीएसका उपप्राध्यापक डा. विजयमणि देवकोटा, महेन्द्ररत्न क्याम्पस ताहाचलका उपप्राध्यापक डा. तान्त्रिका खनाल तथा भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापक भक्तिप्रसाद सुवेदीले संयुक्त रूपमा उक्त अध्ययन गरेका हुन्।
कीर्तिपुरमा आयोजित प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा डा. देवकोटाले गर्भावस्थाको सुरुवाती चरणमा स्वास्थ्य सेवा लिने महिलाको संख्या उच्च भए पनि सुत्केरीपछिको स्वास्थ्य परीक्षणमा सहभागी हुनेको संख्या कम रहेको बताए। उनका अनुसार अस्थिर आयस्रोत, अनौपचारिक रोजगारी, असुरक्षित बसोबास तथा सीमित आर्थिक क्षमताले महिलाहरूलाई मातृ स्वास्थ्य सेवाको सम्पूर्ण लाभ लिनबाट रोकिरहेको छ।
उनले स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क भए पनि औषधि, प्रयोगशाला परीक्षण, यातायात खर्च तथा दैनिक ज्याला गुम्ने चिन्ताका कारण धेरै महिलाले आफू र नवजात शिशुको स्वास्थ्य परीक्षण गराउन स्वास्थ्य संस्थासम्म पुग्न नसकेको बताए।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय अनुसन्धान निर्देशनालयको सहयोगमा सम्पन्न अध्ययन थापाथली, बल्खु, मनोहरा र गोदावरीलगायतका सुकुम्बासी बस्तीमा केन्द्रित थियो। अध्ययन टोलीकी सदस्य डा. तान्त्रिका खनालका अनुसार मिश्रित अनुसन्धान विधिमा आधारित यस अध्ययनमा १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका २८३ विवाहित महिलाको सहभागिता रहेको थियो।
सुरुमा ५८० घरपरिवारलाई नमुनाका रूपमा छनोट गरिएको भए पनि अन्तिम विश्लेषणका लागि पछिल्लो दुई वर्षभित्र कम्तीमा एक जीवित सन्तान जन्माएका २८३ महिलाको तथ्यांक प्रयोग गरिएको थियो। अध्ययनले शिक्षा, आर्थिक अवस्था, जातीय पहिचान र भौगोलिक अवस्थिति मातृ स्वास्थ्य सेवा उपयोगका प्रमुख निर्धारक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
माध्यमिक वा सोभन्दा माथिको शिक्षा हासिल गरेका महिलाले मातृ स्वास्थ्य सेवाको सम्पूर्ण चक्र पूरा गर्ने सम्भावना बढी रहेको अध्ययनले देखाएको छ। त्यसैगरी, दलित समुदायका महिलामा गर्भपूर्व जाँच तथा दक्ष प्रसूति सेवाको उपयोग अपेक्षाकृत कम रहेको उल्लेख गरिएको छ।
अध्ययनले सुकुम्बासी बस्तीलाई लक्षित स्पष्ट नीतिको अभाव, स्वास्थ्य सेवासँग जोडिएका अप्रत्यक्ष खर्च, सेवाको गुणस्तर अनुगमनमा कमजोरी तथा सहरी परिवेशअनुकूल कार्यक्रमको कमीलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा औँल्याएको छ। यी समस्या समाधानका लागि लक्षित नगद सहायता, समुदायमा आधारित स्वास्थ्य पहुँच विस्तार, सेवाको गुणस्तर सुधार तथा सहरी स्वास्थ्य संस्थाको सुदृढीकरण आवश्यक रहेको सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ।
अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार अहिलेको मुख्य चुनौती स्वास्थ्य सेवामा पहुँच मात्र होइन, त्यसको निरन्तरता सुनिश्चित गर्नु पनि हो। प्रभावकारी नीति तथा कार्यान्वयनको अभावमा सहरी सुकुम्बासी बस्तीका महिलाहरू मातृ स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुने जोखिम कायम रहने र यसले दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) प्राप्तिमा समेत असर पार्न सक्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकायका डिन प्रा।डा। दुविनन्द ढकाल, अनुसन्धान निर्देशक ईश्वर कोइराला, जनस्वास्थ्य विज्ञ डा। खेम कार्की तथा सीडीपीएसका पूर्वप्रमुख प्रा.डा. रामशरण पाठकलगायतले अध्ययनका सुझाव कार्यान्वयनका लागि सरकारी निकायमाथि आवश्यक दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकी प्रवक्ता यशोदा अर्यालले प्रतिवेदनले औँल्याएका समस्यालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिँदै मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य सुधारका लागि आवश्यक कदम चाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।
