काठमाडौँ । विद्युतीय राहदानी (ई-पासपोर्ट) प्रणाली खरिद प्रक्रियामा एक वर्षअघि नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पटक-पटक उजुरी परेको भए पनि आयोगले यसमा कुनै गम्भीरता नदेखाएको पाइएको छ । ठेक्का हत्याउने समूहका बिचौलियाहरूलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईकै संरक्षण रहेको खुलेको छ । सोही कारण आयोगमा उजुरी पर्दा समेत कुनै कारबाही नभएको पाइएको हो ।
हाल प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सक्रियतामा छानबिन सुरु भएपछि राई नैतिक सङ्कटमा परेका छन् । गत मङ्गलबार प्रमुख आयुक्त राईसहित अख्तियारका उच्च अधिकारीहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमै बोलाएर छानबिनका लागि निर्देशन दिइएको थियो । तर, राईले भने आफूहरूलाई बन्धक बनाएर राखेको भन्दै विभिन्न सञ्चार माध्यममा भ्रामक खबर फैलाएको आरोप छ ।
करिब ८ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको विद्युतीय राहदानी प्रणाली खरिद ठेक्कामा फ्रान्सेली कम्पनी ‘आइडिमिया’ ले राहदानी विभाग तथा जर्मन कम्पनी ‘वेरिडोस’ र ‘म्युलबाउर’ विरुद्ध उजुरी दिएका थिए । उजुरीमा उनीहरूले मुख्यतः तीन वटा विषय उठाएका थिए ।
पहिलो: बोलपत्रमा ‘ब्लेड सर्भर’ माग गरिएकोमा म्युलबाउरले ‘र्याक सर्भर’ को प्रस्ताव गरेको र त्यसलाई विभागले स्वीकार गरेको आरोप थियो । सोही विषयमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पनि त्यसलाई ‘माइनर डिफिसेन्सी’ (सामान्य कमजोरी) भन्दै ठेकेदार कम्पनीकै पक्षमा फैसला गरेको थियो ।
दोस्रो: विनिमय दरबारे पनि प्रश्न उठाइएको थियो । निवेदकले बोलपत्र खोलिएको दिनको सट्टा अर्कै दिनको विनिमय दर प्रयोग गरिएको दाबी गरेका थिए ।
तेस्रो: दुई वटा प्याकेजमा बोलपत्र पेस गर्दा दिइने छुटको मूल्याङ्कन सही नभएको निवेदकको दाबी थियो ।
स्पेसिफिकेसन परिवर्तन र बिचौलियाको सञ्जाल
अख्तियारमा परेको उजुरीमा सार्वजनिक खरिद कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गर्दै ‘स्पेसिफिकेसन’ नै परिवर्तन गरिएको आरोप समेत लगाइएको थियो । तर, प्रमुख आयुक्त राईले त्यसलाई मामूली विषय भन्दै अनुसन्धान अगाडि नबढाउन मातहतका निकायहरूलाई निर्देशन दिएको खुलेको छ ।
स्रोतका अनुसार ठेक्का हत्याउने समूहका बिचौलियाहरू सुरेशराज घिमिरे, रामेश्वर थापा लगायतसँग प्रमुख आयुक्त राईको शङ्कास्पद र रहस्यमयी सम्बन्ध रहँदै आएको छ । यी बिचौलियाहरूलाई फाइदा पुग्ने गरी राईले विगतमा नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिदको निर्णय गराएका थिए । तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव रहेका राईकै निर्देशनमा बिनाप्रतिस्पर्धा बिचौलिया सुरेशराज घिमिरे र रामेश्वर थापाहरूले स्थानीयबाट कौडीको भाउमा जग्गा किनेर आयल निगमलाई महँगोमा बिक्री गर्न सफल भएका थिए ।
तत्कालीन अख्तियार प्रमुख नवीन घिमिरेको संरक्षणमा विभिन्न खरिद ठेक्काहरूमा बिचौलियाको भूमिका निभाउँदै आएका थापा र घिमिरेले आयल निगमको जग्गा मात्र होइन, राई गृहसचिव भएकै समयमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको ठेक्का समेत हत्याएका थिए । मध्यरातमा पौने २ अर्बको राष्ट्रिय परिचयपत्रको ठेक्का बिनाप्रतिस्पर्धा थापा र सुरेशराज घिमिरेको स्वामित्व रहेको ‘एडभान्टेज इन्टरनेसनल प्रा.लि.’ ले पाउने गरी मिलाइएको थियो । राष्ट्रिय परिचयपत्रकै मेसिन प्रयोग गर्ने गरी राहदानी खरिद प्रणालीको ठेक्का पनि यही समूहले पाएको थियो ।
पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा, रामेश्वर थापा र सुरेशराज घिमिरे एउटा नामी कलेजका साझेदार समेत हुन् । त्यसो त, सरकारी सञ्चार माध्यम गोरखापत्र हुँदाहुँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो वार्षिकोत्सवको अवसरमा प्रकाशन गर्ने ‘सुशासन’ पत्रिका गोरखापत्रबाट खोसेर थापाको स्वामित्व रहेको ‘अन्नपूर्ण पोस्ट’ लाई सुम्पेको छ । अख्तियारको वार्षिकोत्सवका नाममा विभिन्न गाउँपालिका लगायतका सरकारी निकायबाट अन्नपूर्ण पोस्टले शुभकामना छपाएर रकम उठाउँदै आएको थियो ।
“आयल निगमको जग्गा दिलाउने समयमा आफै आपूर्ति सचिव र आयल निगम सञ्चालक समितिको अध्यक्ष राई नै हुनुहुन्थ्यो । उहाँले नै घिमिरे र थापाहरूको समूहलाई आयल निगमको अर्बौँको जग्गा किन्ने ठेक्का दिनुभयो,” आयल निगमकै एक अधिकारी भन्छन्, “यस्तो गम्भीर मुद्दा अहिले अख्तियारले तामेलीमा राखेको छ । खरिद गर्ने कमिटी बनाउने निर्णय नै प्रेम राईले गरेका थिए । तर दुर्भाग्य, त्यतिबेला जग्गा खरिदमा कारबाही गरेजस्तो गरी गोपालबहादुर खड्कालाई बलिको बोको बनाइयो । अन्ततः खड्कालाई जग्गाको मुद्दा भनी प्रचार गरेर अन्तिममा अकुत सम्पत्तिमा मुद्दा चलाइयो र जग्गा खरिदको मुख्य मुद्दा भने तामेलीमा राखियो ।”
तत्कालिन आपूर्ति सचिव राईले आफूसहित आयल निगमका तत्कालिन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोपाल बहादुर खड्का विरुद्ध मुद्दा चलाउन लागेको सुचना पाएपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेटेरै अख्तियारलाई आरोपपत्र दर्ता रोकिदिन आग्रह गरेका थिए । ओलीकै आग्रहमा यो मुद्दा नचलेको स्रोतले बताएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी खरिद ठेक्काबारेको अनुसन्धानमा सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्र काम गरिरहेको स्रोतको दाबी छ ।
विचाैलिया सुरेशराज घिमिरे
“अख्तियारकै नजिकै बालुवाटारमा कार्यालय रहेको घिमिरेको कम्पनीलाई अख्तियारले देखेको छैन । तर, जलेर खरानी भइसकेको आरजुको घरमा भने प्रहरी पुगेर नाटकीय रूपमा म्याद टाँसेको छ । ‘बिडिङ डकुमेन्ट’ तयार पार्ने दिपेश बस्नेत र ठेक्कामा मोबिलाइजेसन रकम बुझ्ने सुरेशराज घिमिरेकी पत्नी सन्ध्या पराजुली घिमिरेलाई अनुसन्धान गर्नुअघि नै अख्तियारले सूचना चुहाएर भगाएको छ,” यो खरिद प्रक्रियालाई निकै नजिकबाट नियालिरहेका एक अधिकारीले ‘दियोपोस्ट’ सँग भने, “प्रमुख आयुक्त राईकै सक्रियतामा वास्तविक लाभग्राही (अन्तरनिहित मालिक) लाई उन्मुक्ति दिएर छिटोभन्दा छिटो कमजोर मुद्दा बुझाउने तयारी छ । यसरी मुद्दा बुझाइए राहदानी खरिदमा पनि विशेष अदालतले अभियुक्तहरूलाई सामान्य धरौटीमा छोड्न सक्छ ।”
जर्मन कम्पनिले ठेक्का पारेपनि नेपालमा काम गर्ने सबकन्ट्याक्ट पाउने कम्पनि भने घिमिरेको श्रीमतीको नाममा रहेको खुलेको छ । नेपालमा दर्ता भएको कम्पनिले ई पासपोर्टको छपाई, व्यक्तिगत विवरण प्रविष्ट, वितरण प्रणाली, मर्मत तथा सम्भार सम्बन्धी काम गर्दै आएको छ ।
त्यसो त यसअघि अख्तियारले दायर गरेका अधिकांश मुद्दाहरूमा विशेष अदालतले गम्भीर प्रश्न उठाउने गरेको छ । ४ अर्ब ३४ करोड भ्रष्टाचार भएको भन्दै वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा मुछिएका अभियुक्तहरू विरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको थियो । तर, विशेष अदालतले फैसलामै अख्तियारले ‘चयनमुखी अभियोजन’ (छानीछानी मुद्दा चलाउने काम) गरी खरिद प्रक्रियाको मुख्य निर्णयकर्ता प्रेम राईलाई उन्मुक्ति दिएको घुमाउरो आरोप लगाएको थियो । यो फैसला सार्वजनिक भएपछि राई नैतिक रूपमा पदमा बस्न समेत अयोग्य पात्र ठहरिएका छन् ।
राईले अधिकांश ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू विशेष अदालतमा दायर गर्दा आफैँमाथि प्रश्न उठ्ने सम्भावना छ । वाइडबडी खरिद प्रक्रियामा विशेष अदालतले बोलेको जस्तै आयल निगमको जग्गा प्रकरणमा पनि अदालतले प्रश्न उठाउने निश्चित छ; किनभने उनी आफैँ निगम सञ्चालक समितिको अध्यक्ष थिए । त्यस्तै, राष्ट्रिय परिचयपत्रमा घोटाला गर्ने कम्पनी र त्यसका प्रतिनिधिबारे महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमै गुणस्तरहीन भनी प्रश्न उठाइए पनि अख्तियारले हालसम्म छानबिन गर्न सकेको छैन । राईबाट गैरकानुनी रूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको ठेक्का पाउनेहरूले नै राहदानी खरिदको ठेक्का समेत हत्याएका थिए ।
स्रोतका अनुसार ती बिचौलियाहरूले अख्तियारमा विचाराधीन मुद्दा मिलाइदिन्छु भन्दै केही व्यक्तिहरूसँग मोटो रकम समेत बार्गेनिङ गर्ने गरेको खुलेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तातोपानी र विराटनगर भन्सारका तत्कालीन प्रमुख (उपसचिव) कृष्णबहादुर बस्नेत विरुद्ध १० करोड ५६ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको अकुत सम्पत्तिको मुद्दा दायर गरेको थियो । बस्नेतको मुद्दा नचल्ने निर्णय गराइदिने भन्दै बिचौलियाको यो समूहले रकमको मोलमोलाइ गरेको थियो । बिचौलियाहरूको सत्तामा देखिएको प्रभाव र पहुँचका कारण पीडित बस्नेले मुख खोल्न समेत अस्वीकार गर्दै आएका छन् । विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका बस्नेत विरुद्ध अख्तियारले हाल सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ ।
भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा पनि अख्तियारमै परेको थियो पहिला निवेदन
नेपाली नागरिकलाई भूटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने धन्दामा राईले रकम लिएको भन्दै अख्तियारमै पहिलो पटक निवेदन परेको थियो । तर, राईले पीडितले दिएको सुचना अभियुक्तहरु टोप बहादुर रायमाझी र ईन्द्रजित राईलाई चुहाएर उल्टो पीडा दिएका थिए । भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा राईले अख्तियारमा मुद्दा नै तामेलीमा राखेर अनुसन्धान अवरुद्ध पारेका थिए । पीडितहरुले राईले समेत पीडितबाट पैसा लिएको बयान र उजुरी दिएका थिए ।
सुदनले खोल्दैछन् नक्कली भुटानी शरणार्थीको फाइल : अख्तियारकै प्रमुख आयुक्त संलग्न रहेको प्रमाण !
