काठमाडौँ,फागुन १४ । स्वास्थ्य सेवामा देखिएका समस्या समाधानका लागि स्वास्थ्य विमा कार्यक्रमलाई सबै जिल्लामा विस्तार गर्न माग गर्दे संघीय संसदमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेश भएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबार बसेको बैठकमा सांसद खगराज अधिकारीले “स्वास्थ्य विमा अन्र्तगतका कार्यक्रमहरुलाई देशव्यापी रुपमा लागू गर्दे गुणस्तरीय औषधी उपकरण र जनशक्तिको प्रबन्ध गरि सात वटै प्रदेशहरुमा पूर्ण क्षमताका अस्पतालको इमरजेन्सी, आईसियु लगायतको प्रबन्ध गरी सम्पुर्ण नागरिकहरुलाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि कानून, नियम र निर्देशिकाहरु बनाई लागू गर्न आवश्यक भएको” भन्ने सम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव बैठकमा प्रस्तुत बताएका छन्।
उनले सबै प्रदेशमा आईसीयू सुविधा सहितको गुणस्तरीय औषधी उपकरण र जनशक्तिको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताएका छन् । एमबिबिएस अध्ययनका लागि सरकारले ४२ लाख शुल्क तोकेपन मुलुकका कतिपय मेडिकल कलेजले ५२ लाख शुल्क लिएको भन्दै उहाँले मेडिकल कलेजले जथाभावि शुल्क लिने प्रवृति नियन्त्रण गर्न माग गरेका छन्
सांसदहरु अंञ्जना बिसंखे र मन कुमारी जिसीले प्रस्तावको समर्थन गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरु र तिनको समाधानका लागि स्वास्थ्य विमा अन्र्तगतका कार्यक्रम सबै जिल्लामा संञ्चालका लागि तदारुकता देखाउनुपर्ने बताएका छन् ।
जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा सहभागी हुदै सांसद पुष्पा भुसाल गौतमले बिमा बापतको प्रिमियममा विपन्न बर्गका लागि सहुलियतको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे
सासद राम कुमारी झाँक्रीले बिमाको नाममा बिचौला मौलाउने काम हुन सक्ने भन्दै त्यस तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद बिमला बिकले स्वास्थ्य सेवामा कसैलाई विभेद नगर्ने भनी संविधानले प्रत्याभुति गरेको भएपनि दुर्गमका जनताले डाक्टर नभएको स्वास्थ्य चौकीबाट स्वास्थ्य सेवा पनि नपाउने स्थिति रहेकोे भन्दै ‘संविधान धारा ३५ मा लेखेको स्वास्थ्यको हक हामीले कहिले पाउने रु स्वास्थ्यमा सबैको समान पहुँच हुनेछ भन्ने कुरा हामी सम्म कहिले पुग्ने’ भनी प्रश्न गरेका छन् ।
जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा सहभागी सांसदहरुले स्वास्थ्य विमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाई सबै जिल्लामा लागु गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । हाल ३९ जिल्लामा मात्रै स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम लागु गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलि २०७५ को नियम ७१ बमोजिम पुस ४ गते संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता भएको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा छलफल भएको हो ।
