इतिहासले भन्छ, ‘जब राजनीतिक संस्थाहरूले समाजको गतिशीलतालाई समात्न सक्दैनन्, तब एउटा नयाँ शक्तिको जन्म अनिवार्य हुन्छ।’
के २०८२ फागुन २१ को प्रारम्भिक निर्वाचन परिणाममार्फत देखिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को क्लिन-स्वीप उन्मुख अग्रता नेपाली समाजले दशकौँदेखि बोकेको ‘शासकीय थकान’ र ‘व्यवस्थापकीय तिर्खा’को एउटा सामूहिक विस्फोट हो?
यतिबेला चौतर्फी छलफल र बहस भइरहेको छ।
प्रारम्भिक मतगणनाको यो उलटपुलटले नयाँ अनुहारहरूको आगमन मात्र सङ्केत गर्छ कि अझ अगाडि बढेर नेपाली समाजभित्र गुम्सिएको गहिरो राजनीतिक असन्तुष्टि र रूपान्तरणको तीव्र भोकलाई उजागर गर्दछ? नयाँ अनुहारको आगमनलाई यथास्थितिवाद विरुद्ध नेपाली मतदाताको एक प्रकारको ‘सभ्य विद्रोह’ मान्ने कि ‘भाइरल मोह’?
प्रश्नहरू त अरु पनि छन्।
यस लेख तयार पार्दासम्म १४७ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ११० स्थानमा (३ स्थानमा विजयी) देखिइसकेको, यो नयाँ लहरले नेपाली राजनीतिलाई खोक्रो सैद्धान्तिक ‘वाद’को घेराबाट मुक्त गरी परिणाममुखी बाटोमा डोहोर्याउन खोजेको हो कि अझ बढी वैदेशिक प्रभाव र अस्थिरतातिर धकेल्न खोजेको हो?
..यावत प्रश्नहरूसहित बौद्धिक र सामाजिक बहसहरू सुरु भइरहेका छन्।
विशेष गरी ‘जेन-जी’ आन्दोलनपछिको यो निर्वाचनले नेतृत्व हस्तान्तरणको जनचाहनालाई स्पष्ट पारेको हो या मतदाताले अब व्यक्तिको कद र विरासतभन्दा उसको कार्यशैली र इमानदारीलाई प्रमुख कसी बनाएका हुन्?
युवा मतदाताहरूले देखाएको यो अभूतपूर्व उत्साहका पछाडि ‘अब हाम्रो देश हाम्रै श्रमले बनाउनुपर्छ’ भन्ने एउटा बलियो ‘आर्थिक राष्ट्रवाद’को भावना प्रधान देखिन्छ। वैदेशिक रोजगारीको पीडा र स्वदेशमै अवसरको खडेरीले थलिएको पुस्ताले यसपालि आफ्नो आक्रोशलाई मतपत्रमार्फत रचनात्मक निकास त दिएको छ, तर यहाँनेर एउटा गम्भीर संशय बाँकी नै छ, केवल ‘भाइरल’ हुनु र ‘राजकीय सञ्चालन’ गर्नु नितान्त फरक विधा हुन्।
यदि यो नयाँ शक्तिले प्राप्त जनमतलाई ‘डेलिभरी’ मा बदल्न सकेन भने के होला? के अहिले अगाडि सारिएको ‘आर्थिक राष्ट्रवाद’ फेरि अर्को निराशाको अध्याय बन्दै धराशायी हुने त होइन? के यो परिवर्तनले ‘संस्कारान्तरण’ खोजेको हो वा केवल सत्ताको ‘पात्रान्तरण?’ यी प्रश्नहरूको उत्तरले नै अबको दशकको नेपालको राजनीतिक र आर्थिक भविष्य तय गर्नेछ।
काठमाडौं १ मा प्रत्यक्षतर्फ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी उम्मेदवार रञ्जु दर्शना १५ हजार ४५५ मतसहित विजयी भएकी हुन्।
रास्वपाको उदय: व्यवस्थापकीय कुशलता कि केवल भावनात्मक लहर?
निर्वाचनको प्रारम्भिक तथ्याङ्कले एउटा कुरा त स्पष्ट पारिसकेको छ, नेपाली मतदाता अब ‘इतिहासको ब्याज’ खाएर बस्ने दलहरूको पक्षमा छैनन्। १४७ मध्ये ११० स्थानमा देखिएको रास्वपाको अग्रता केवल एक पार्टीको विजय मात्रै नभई वर्षौँदेखि जकडिएको ‘सिन्डिकेट राजनीति’को पराजय हुँदै हो।
तर, प्रश्न यथावत् छ, यो नतिजामुखी राजनीतिले परम्परागत राजनीतिको जरो उखेल्न सक्ला कि यो पनि अर्को एक अस्थिरताको कारक मात्र बन्नेछ?
के रास्वपा एउटा विचार र पद्धतिमा आधारित संस्था बन्ला वा केवल केही ‘नायकहरू’ को वरिपरि घुम्ने एउटा राजनीतिक झुण्डमा सीमित रहला?
अहिलेको लहरले केन्द्रीकृत सुशासनको ओकालत गरिरहेको छ कि सङ्घीयतालाई नयाँ ढङ्गले पुनर्गठित गर्न खोजेको छ? यी प्रश्नहरू यतिबेला जायज छन्।
‘जेन-जी’ आन्दोलनपछिको यो निर्वाचनले पुराना स्थापित नेताहरूलाई विस्थापित गर्दै नयाँ पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने जनचाहनालाई स्पष्ट पारेको छ। मतदाताले सुशासन, रोजगारी र भ्रष्टाचार नियन्त्रण जस्ता आधारभूत मुद्दामा पुराना दलको असफलताको सजाय दिँदै बालेन्द्र शाह र रवि लामिछाने सम्मिलित शक्तिलाई विकल्पका रूपमा रोजेका देखिन्छन्।
तथ्याङ्कीय रूपमा मतदाताको जनसाङ्ख्यिक परिवर्तन उति साह्रो ठूलो नदेखिए तापनि (नयाँ मतदाता), नेपाली मतदाताहरूमा एउटा ‘सामूहिक मनोविज्ञान’ विकास भएको रहेछ- ‘नयाँलाई एकपटक दिई हेरूँ न त’ भन्ने।काठमाडौंमै देखिएको रास्वपाको जनलहर होस् मधेश र पहाडी भेगमा देखिएको लहर होस्, त्यसले सोही मनोविज्ञानको संकेत गर्दछ।
झापा-५ मा केपी शर्मा ओली र बालेन शाहबीचको रोचक प्रतिस्पर्धा होस् वा रूपन्देही र दाङमा पुराना दलका दिग्गज पदाधिकारीहरूको जोखिमपूर्ण अवस्था, यी दृश्यहरूले नेपाली राजनीतिमा केबल ‘पुस्तान्तरण’ मात्र होइन, बरु राजनीतिक ‘चरित्रान्तरण’को गहिरो खोजी भइरहेको सङ्केत गर्छन्।
तर, एउटा गम्भीर संशय अझै जीवित छ- यदि मतदाताले व्यक्तिको उमेर र ‘कद’ भन्दा कार्यशैलीलाई प्रधानता दिएका हुन् भने, नयाँ शक्तिभित्र देखिन थालेको ‘नायकवाद (हिरो वरशीप) र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभावले भोलि कस्तो लोकतन्त्रको निर्माण गर्ला? के एउटा व्यक्तिको ‘क्रेज’ले संस्थागत पद्धतिलाई विस्थापित गर्न सक्छ? के हामी एउटा सिन्डिकेटबाट मुक्त हुन खोज्दा अर्को ‘लोकप्रिय अधिनायकवाद’तर्फ त गइरहेका छैनौँ? यस प्रश्नको उत्तरका लागि भने केही समय पर्खिनुको विकल्प छैन।
काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ६ बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार शिशिर खनाल २७ हजार ७ सय १९ मत प्राप्त गर्दै विजयी भए।
रास्वपाको पक्षमा जनलहर: कारण र विश्लेषण
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को पक्षमा देखिएको यो पछिल्लो जनलहर आकस्मिक मात्र छैन, यसका पछाडि गहिरा सामाजिक र राजनीतिक कारणहरू विद्यमान छन्। दशकौँदेखि सत्तामा रहेका दलहरूप्रति व्याप्त चरम आक्रोश र परिवर्तनको उत्कट चाहना नै यस लहरको मुख्य आधार हो।
यसलाई यसरी पनि भन्न सकिएला, नेपाली समाजमा एउटा बलियो सांस्कृतिक प्रवृत्ति छ, ‘सहेर बस्ने, बस्ने र बस्ने… तर अति भएपछि जरैदेखि उखेलेर फ्याक्दिने।’ पुराना दलहरूले पटक-पटक गरेका राजनीतिक प्रयोग (व्यवस्था परिवर्तन) ले जनताको ‘थाप्लोको ऋण’ मात्र बढायो तर ‘भान्साको महँगी’ घटाएन। सम्भवत: यसैले काम गर्यो कि ?
यदि त्यसो हो भने, यो जनलहर केवल राजनीतिक रोजाइ मात्र होइन, बरु दशौँ वर्षदेखि एउटै अनुहार र एउटै आश्वासनले थिचिएको नेपाली ‘सांस्कृतिक धैर्य’ को बाँध फुटेको अवस्था हो भनेर भन्न सकिएला! त्यो किन पनि भने, नेपाली समाजले अब परिवर्तनलाई बिस्तारै हुने प्रक्रिया ‘इभोलुसन’का रूपमा होइन, तत्काल हुने विष्फोट ‘रिभोलुसन’का रूपमा ग्रहण गरिरहेको महसुस हुन्छ।
यस जनलहरको अर्को फ्याक्टर जेनजी हुँदै हो। ‘इन्स्ट्यान्ट मेसेजिङ’ र ‘फास्ट फुड’को युगमा हुर्किएको यस पुस्ताका लागि राजनीति ‘सर्भिस डेलिभरी’ (सेवा प्रवाह)सँग जोडिएको विषय हो भनेर बुझिसकेको छ। जसरी उनीहरू एउटा क्लिकमा सामान अर्डर गर्छन्, राजनीतिबाट पनि उनीहरूले त्यस्तै ‘फास्ट ट्र्याक’ नतिजाको अपेक्षा गरेका छन्। रास्वपाले यही ‘इन्स्ट्यान्ट ग्र्याटिफिकेसन’ (तत्काल सन्तुष्टि)को मनोविज्ञानलाई राजनीतिक ब्रान्डिङमा बदल्न सफल भएझैँ देखिन्छ।
नेपाली समाजको एउटा ठूलो हिस्सा (विशेषगरी युवा) ले राज्यका निकायहरूमा जाँदा सधैँ अपमानित महसुस गर्नुपर्छ, चाहे त्यो राहदानी विभागमा होस् वा लाइसेन्स कार्यालयमा। अर्कोतिर, वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा विमानस्थलमा हुने व्यवहारले उनीहरूको आत्मसम्मानमा चोट पुर्याएको छ। रास्वपाको उदय हुनुमा ‘अपमानित नागरिक’को आत्मसम्मान खोज्ने चाहना पनि लुकेको पनि हुन् सक्छ। ‘हामीले देश बनाउन नसकेर बाहिरिनुपरेको’ भन्ने सामूहिक हीनताबोधलाई बालेन र रविको जोडीले ‘हामी सक्छौँ’ भन्ने सामूहिक गर्वमा रूपान्तरण गरिदिएको हो कि ? यो अनुमानयोग्य तर्क हो, ठोकुवासाथ् भन्न सकिएन।
अनि फेरी विगत नै हेर्ने हो भने पनि, २०४६ र २०६२/६३ का जनआन्दोलनपछि पनि जनताले अपेक्षा गरे अनुरूपको सुशासन र आर्थिक विकासको महसुस गर्न सकेनन्। विशेषगरी नक्कली भुटानी शरणार्थी, सार्वजनिक जग्गा हिनामिना, सुन तस्करी जस्ता भ्रष्टाचारका शृङ्खलाबद्ध अनेकन् काण्डहरूले राज्य संयन्त्रप्रति जनतामा जुन निराशा पैदा गरेको थियो, त्यसलाई रास्वपाले आफ्नो चुनावी एजेन्डाको मूल मुद्दा बनाउँदा त्यसले जनस्तरमा बलियो छाप छोड्न सकेझैँ देखिन्छ।
यस लहरको अर्को निर्णायक पक्ष ‘बालेन र रवि फ्याक्टर’को उदय हो। काठमाडौँ महानगरको मेयरका रूपमा बालेन्द्र शाह (बालेन)ले प्रदर्शन गरे भनेर भनिएको कार्यक्षमताको ‘तथाकथित क्रेज’ देशभर फैलिनु र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसँगको रणनीतिक मिलनले ‘वैकल्पिक शक्ति’को एउटा अभेद्य केन्द्र निर्माण गर्यो। यी दुई व्यक्तित्वबीचको सहकार्यले मतदातामा एउटा यस्तो मनोविज्ञान तयार पार्यो, जहाँ बालेनलाई ‘परिवर्तनको संवाहक’ र सम्भावित प्रधानमन्त्रीका रूपमा हेर्दै ठूलो संख्याले मतदान गरेको देखिन्छ।
यससँगै, वैदेशिक रोजगारीका कारण घरघरमा उब्जिएको पारिवारिक विछोड र स्वदेशमा रोजगारी अभावको पीडालाई रास्वपाले जसरी राजनीतिक मुद्दा बनायो, त्यसले युवा र प्रवासमा रहेका नेपालीलाई भावनात्मक रूपमा जोड्न सफल भयो। सामाजिक सञ्जालमार्फत विदेशमा रहेका छोराछोरीले घरका अभिभावकलाई मत बदल्न दिएको दबाब यसपालि परिणाम बदल्ने एउटा अदृश्य तर शक्तिशाली कारक बनेको देखिन्छ।
राजनीतिक सिद्धान्तको कसीमा राखेर हेर्दा यो जनलहरलाई ‘टेक्नो-प्राग्म्याटिज्म’ वा ‘प्रविधि-व्यवहारवाद’का रूपमा पनि विश्लेषण गर्न सकिइला। परम्परागत विचारधारा (पुँजीवाद वा समाजवाद) भन्दा माथि उठेर (वा तल झरेर) समस्याको तत्काल प्राविधिक समाधान र कुशल व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिने यो ‘सीईओ मोडेल’ले विशेषगरी ‘जेन-जी’ पुस्तालाई आकर्षित गरेको देखिन्छ। सरकारी सेवालाई डिजिटल प्लेटफर्ममा लैजाने, डाटाका आधारमा निर्णय लिने र पारदर्शिता कायम गर्ने जस्ता एजेन्डाले मतदातामाझ ‘फास्ट ट्र्याक’ विकासको आशा जगाएको छ।
समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणले यसलाई ‘उत्तर-आधुनिक लोकप्रियतावाद’पनि भन्न सकिन्छ, जहाँ ठोस विचारधाराभन्दा पनि व्यक्तिको छवि र व्यवस्थापकीय कौशललाई मतदानको आधार बनाइन्छ। र, रास्वपाको यो जनलहरमा यहि भएजस्तो देखिन्छ।
यो लहर सिर्जना हुनुमा डिजिटल एल्गोऋदम र सामाजिक सञ्जालको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन। पुराना दलहरू ‘पिरियडिक’ (आवधिक) थिए, जो चुनावमा मात्र झुल्किन्थे। तर नयाँ शक्ति ‘एल्गोरिदमिक’ छ, जो जनताको मोबाइलको स्क्रिनमा २४ घण्टा उपस्थित छ। नेपालको परम्परागत राजनीतिक संस्कारमा नेता र जनताबीच ‘पहुँच’को ठूलो खाडल थियो। रास्वपाले डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत त्यो खाडल पुर्दै ‘नेता हाम्रै हातको मोबाइलमा छ’ भन्ने भर्चुअल आभास पनि दिलाउन सकेझैँ देखिन्छ। यसले पनि नतिजामा फेरबदल गर्यो, गर्यो..।
यता, भदौको ‘जेन-जी’ आन्दोलन टिकटक र इन्स्टाग्राम जस्ता प्लेटफर्मबाटै सङ्गठित भएको थियो, जसले पुराना दलका नेताहरूको विलासी जीवन र राज्यको असफलतालाई छरपस्ट पारिदियो। सामाजिक सञ्जालले परिवर्तनका पक्षमा रहेका सामग्रीहरूलाई ‘भाइरल’ बनाउँदा युवाहरूमा एउटा सामूहिक चेतना र विद्रोहको भावना विकास भयो। अन्ततः विगतका सरकारहरूको आन्तरिक सत्ता सङ्घर्ष, नेताहरूको असीमित शक्तिको भोक र दम्भले सिर्जना गरेको रिक्ततालाई नै रास्वपाले ‘आशाको राजनीति’ मार्फत पूर्ति गर्न खोजेजस्तो पनि देखिन्थ्यो। झापा-५ जस्ता सुरक्षित मानिएका क्षेत्रमा समेत देखिएको कडा प्रतिस्पर्धाले पुराना दलहरूको ‘सिन्डिकेट’ अब धराशायी भएको र नेपाली राजनीति एकप्रकारको नयाँ युगमा प्रवेश गरेको सङ्केत गरिरहेझैं देखिन्छ।
यसैगरी, नेपालको यो चुनावी रुझानलाई अझ सूक्ष्म ढङ्गले केलाउँदा यसलाई विश्वव्यापी रूपमा बढ्दो ‘पपुलिजम’ वा लोकप्रियतावादको एउटा लहरका रूपमा बुझ्न सकिन्छ। विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा जब पुराना लोकतान्त्रिक संस्थाहरू र परम्परागत दलहरू जनताको अपेक्षा पूरा गर्न असफल हुन्छन्, तब वैकल्पिक शक्तिका रूपमा नयाँ र ‘भाइरल’ नायकहरूको उदय हुने गर्दछ। नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य पनि यही विश्वव्यापी प्रवृत्तिको एउटा अंश हो, जहाँ मतदाताले स्थापित राजनीतिक ‘इस्टाब्लिसमेन्ट’ विरुद्ध आफ्नो मत प्रकट गरेका छन्।
यसबाहेक पनि अनेक कारणहरू हुन् सक्दछन्।
काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ८ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका विराजभक्त श्रेष्ठ दोस्रो पटक विजयी भएका छन् । उनले २४ हजार ५ सय ९२ मत प्राप्त गरे।
विगतको चित्र र सुशीला कार्कीको संक्रमणकालीन भूमिका:
के सुशीला कार्कीको ६ महिने कार्यकालले सडकको यो विद्रोही चेतनालाई वैधानिक बाटो दिन ‘सेफ्टी भल्भ’ को काम गरेको हो?
त्यस प्रश्नको उत्तर खोज्नका लागि हामीले, नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यलाई बुझ्न विगतको पृष्ठभूमि र पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारको भूमिकालाई वस्तुपरक ढङ्गले केलाउनु आवश्यक छ।
इतिहास पल्टाउँदा, २०७४ को निर्वाचनमार्फत प्राप्त दुई-तिहाइ बहुमतको सरकार आन्तरिक सत्ता सङ्घर्ष, नेताहरूको व्यक्तिगत दम्भ र शक्ति सङ्घर्षका कारण असफल हुनु नै वर्तमान विद्रोहको जग थियो। सो विफलताले जनतामा व्यवस्थाप्रति नै गहिरो वितृष्णा जगायो, जसको उत्कर्षका रूपमा भदौको ‘जेन-जी’ विद्रोह देखियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामापश्चात् मुलुकलाई संवैधानिक शून्यताबाट जोगाउन सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठित अन्तरिम सरकारले एउटा महत्त्वपूर्ण ‘ट्रान्जिसनल’ (संक्रमणकालीन) भूमिका निर्वाह गरेको छ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनअन्तर्गत बिहिबार काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ५ धापासीबाट मतदान गरेकी हुन् ।
कार्कीको ६ महिने कार्यकाल मुख्य रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गराउने एक सूत्रीय एजेन्डामा केन्द्रित थियो। उनको कार्यकाललाई मिश्रित रूपमा मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। एकातिर, अत्यन्तै जटिल र अस्थिर समयमा ‘लिक’ बाहिर जान लागेको संविधानलाई पुनः ‘ट्र्याक’ मा ल्याएर शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन गराउनु उनको सरकारको ऐतिहासिक सफलता हो। उनले सडकमा पोखिएको अनियन्त्रित आक्रोशलाई मतपत्रको बाकससम्म सुरक्षित रूपमा पुर्याउने ‘पुल’को काम गरिन्, जसले लोकतन्त्रको नवीकरणका लागि वैधानिक बाटो प्रशस्त गर्यो।
यद्यपि, उनको कार्यकाल पूर्णतः विवादरहित भने रहेन। महान्यायाधिवक्ताको नियुक्ति र कतिपय कानुनी निर्णयहरूलाई लिएर कानुनी वृत्तमा गम्भीर प्रश्नहरू उठे। विशेषगरी, रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसँग जोडिएका कानुनी अभियोग पत्रहरूमा देखिएका केही फेरबदलका प्रयासहरूलाई कतिपयले ‘कानुनी अराजकता’ वा नयाँ शक्तिप्रतिको ‘नरम दृष्टिकोण’ का रूपमा समेत आलोचना गरे। यस्ता विवादले अन्तरिम सरकारको निष्पक्षतामाथि केही प्रश्न उठाए पनि, समग्रमा मुलुकलाई संवैधानिक प्रक्रियामा फर्काउने उनको कार्यलाई भने सकारात्मक रूपमा नै हेर्नुपर्दछ।
अब के होला र रास्वपाले के गर्नुपर्छ?
प्रारम्भिक मतगणनाको रुझानले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई संसदको सबैभन्दा ठूलो शक्ति वा बहुमतको नजिक पुर्याउने सङ्केत गरेसँगै अबको राजनीतिक दिशाबारे गम्भीर विमर्श सुरु हुनु स्वभाविक नै हो।
१४७ मध्ये ११० स्थानमा देखिएको यो अग्रताले नयाँ शक्तिलाई सत्ताको साँचो त सुम्पिएको छ, तर के यो साँचोले दशकौँदेखि खिया लागेको ‘शासकीय ताल्चा’ खोल्न सक्ला? वा यो केवल नयाँ ड्राइभरले पुरानै थोत्रो गाडी चलाए जस्तो मात्र हुनेछ?
यहाँनेर पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारको भूमिकालाई पनि स्मरण गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ। भदौको ‘जेन-जी’ विद्रोहले सडकमा जुन आगो बालेको थियो, त्यसलाई मतपत्रको बाकससम्म सुरक्षित रूपमा अवतरण गराएर कार्कीले एउटा ‘सेफ्टी भल्भ’को काम गरिन्। यदि त्यो अन्तरिम सरकारले संवैधानिक ‘ट्र्याक’ नमिलाएको भए, आजको यो ‘ब्यालेट विद्रोह’ सम्भव हुने थिएन। तर, के कार्कीले मिलाएको यो ‘ट्र्याक’ मा रास्वपाले अपेक्षा गरिएको ‘बुलेट ट्रेन’ कुदाउन सक्ला?
यहाँनेर केहि संशय र प्रश्नहरू उब्जिन्छन्:
पहिलो प्रश्न ‘संस्कारान्तरण’को हो। राजनीतिमा केबल अनुहार फेरिनु (पुस्तान्तरण) मात्र पर्याप्त हुन्थ्यो भने अघिल्ला चुनावहरूले नै निकास दिइसक्थे। प्रश्न छ- यदि नयाँ शक्तिले पनि सत्ता सञ्चालनमा पुरानै दलहरूको जस्तो भागबन्डा र ‘हाम्रो मान्छे’ खोज्ने प्रवृत्ति दोहोर्यायो भने, अहिले देखिएको यो उत्साह कति दिन टिक्ला? के रास्वपाले ‘दम्भ’को पुरानो भोटो फुकालेर ‘विनम्रता’को नयाँ पोशाक लगाउन सक्ला? कि ऊ पनि प्रतिशोधकै राजनीतिमा उत्रिनेछ ?
जनताले खोजेको परिवर्तन राजनीतिक आचरण र संस्कारको परिवर्तन हो, जसलाई रास्वपाले आफ्नो व्यवहारबाटै पुष्टि गर्नुपर्नेछ।
दोस्रो, रास्वपाले राज्यलाई एउटा ‘कर्पोरेट कम्पनी’को सीईओ मोडेलमा चलाउन खोज्दा एउटा रमाइलो तर गम्भीर संशय पैदा हुन्छ- के देश केबल डाटा र एपबाट चल्छ? रास्वपाभित्रको ‘नायकवाद’ र आन्तरिक लोकतन्त्रको खडेरीलाई सुधार्न सकिएन भने, यसले सामाजिक न्याय र किनारीकृत समुदायका आवाज एवं मुद्दाहरूलाई ‘आउटसोर्स’ गरिदिने जोखिम रहन्छ। के डिजिटल सुशासनले गाउँको सिंहदरबारमा थुनिएको गरिबीलाई देख्न सक्ला?
तेस्रो, संरचनात्मक सुधारको एजेन्डाको प्रश्न हो। केवल टिकटकको ‘भ्यूज’ ले देशको जीडीपी बढ्दैन भन्ने सत्यलाई नयाँ नेतृत्वले कसरी आत्मसात् गर्ला? राज्यका चार मुख्य स्तम्भ: स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सुनिश्चितता, युवा केन्द्रित ठोस आर्थिक नीति, सङ्घीयताको व्यावहारिक र प्रभावकारी कार्यान्वयन, तथा शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यको लगानी वृद्धिमा रास्वपाले संरचनात्मक हस्तक्षेप गर्न सक्नुपर्छ। यी आधारभूत क्षेत्रमा सुधार नगरी ल्याइने कुनै पनि परिवर्तन दिगो हुन सक्दैन।
यसैगरि, प्रतिपक्षसँगको सहकार्य रास्वपाका लागि एउटा कठोर यथार्थ हो। नेपालको जटिल निर्वाचन प्रणाली र संवैधानिक संरचनामा कुनै पनि दलका लागि एक्लै हिँड्नु चुनौतीपूर्ण छ। विशेष गरी राष्ट्रिय सभामा रास्वपाको उपस्थिति शून्य रहेको वर्तमान अवस्थामा, विधेयकहरू पारित गर्न र नीति निर्माणमा पुराना दलहरूलाई पनि विश्वासमा लिनु उसको राजनीतिक बुद्धिमानी हुनेछ। निषेधको राजनीतिभन्दा सहकार्यको राजनीतिले मात्र यो ‘ब्यालेट विद्रोह’बाट प्राप्त जनादेशलाई एउटा सफल लोकतान्त्रिक युगमा रूपान्तरण गर्न सक्छ।
आशाको बिहानी कि निराशाको पुनरावृत्ति?
दशकौँदेखि सत्ताको चक्रव्यूहमा घुमिरहेका पुराना दलहरूका लागि २०८२ को यो निर्वाचन केवल एउटा प्राविधिक हार मात्र होइन, बरु एउटा गम्भीर ‘खतराको घन्टी’ हो। अर्कोतिर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का लागि भने, यो अभूतपूर्व जनमत उनीहरूको एजेन्डा र ‘डेलिभरी’ क्षमताको कठोर अग्निपरीक्षा हो।
तथापि, यो ऐतिहासिक सफलताको जगमा उभिएर हेर्दा केही गम्भीर प्रश्नहरूले पछ्याइरहेका छन्- के रास्वपाले आफूभित्र देखिन थालेको ‘नायकवाद’ र आन्तरिक लोकतन्त्रको खडेरीलाई चिर्न सक्ला?
विश्लेषकहरूले यसलाई ‘सिन्डिकेट राजनीति’ भन्दा बाहिरको विकल्प त भनेका छन्, तर यसलाई इटालीको ‘फाइभ स्टार मुभमेन्ट’ जस्तै केवल आक्रोशको जगमा उभिएको ‘गन्तव्यहीन बस’ बन्ने जोखिमबाट बचाउनु नै अबको मुख्य चुनौती हुनेछ। नीतिगत स्पष्टता र संस्थागत सुदृढीकरण बिनाको विजयले अन्ततः राजनीतिक अस्थिरतालाई नै मलजल गर्ने खतरा रहन्छ।
अबको मूल प्रश्न, निर्वाचनपछिको राजनीतिक चरित्र र संस्कारको हो। राजनीतिमा केबल ‘पुस्तान्तरण’ (उमेरको फेरबदल) मात्रै आफैँमा समाधान होइन; यसका लागि ‘संस्कारान्तरण’ अर्थात् राजनीतिक आचरण र कार्यशैलीमा आमूल परिवर्तन अनिवार्य छ। यदि यो नयाँ शक्ति पनि केवल ‘चटक’ र ‘भाइरल’ कन्टेन्टको लोकप्रियतामा मात्र अल्झियो भने, यसले दिशाहीन यात्रा तय गर्ने जोखिम रहन्छ। तसर्थ, सडकको आक्रोशलाई सदनको विवेकमा बदल्न र प्राप्त जनमतलाई दिगो सुशासनमा रूपान्तरण गर्न अबको नेतृत्वले संस्थागत परिपक्वता र कानुनी शासनको सर्वोच्चतालाई आत्मसात् गर्नैपर्छ।
यो निर्वाचनले नेपाली जनता ‘कुरा होइन, परिणाम’ चाहन्छन् भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ। चेक गणतन्त्र वा थाइल्याण्ड जस्ता मुलुकहरूको राजनीतिक प्रयोगले के सिकाउँछ भने, केवल डिजिटल प्रभाव वा सामाजिक सञ्जालको ‘क्रेज’ सत्ता सञ्चालनका लागि पर्याप्त हुँदैन। सत्तामा पुगिसकेपछि संस्थागत सुधार र सुशासनका लागि स्पष्ट वैचारिक स्पष्टता र मजबुत कानुनी आधार अपरिहार्य हुन्छ।
अन्ततः, २०८२ को यो निर्वाचन परिणामले “जनताको मर्जी नै सर्वोपरी हुन्छ” भन्ने लोकतन्त्रको शाश्वत सत्यलाई पुनः एकपटक दृढताका साथ स्थापित गरेको छ। ‘जेन-जी’ आन्दोलनले उठाएका सुशासन, भ्रष्टाचार उन्मूलन र युवा केन्द्रित आर्थिक नीतिका मुद्दाहरूलाई अब सतही आश्वासनबाट माथि उठाएर संरचनात्मक सुधारमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्नेछ। यो नयाँ र चुनौतीपूर्ण युगको सफलता नयाँ शक्तिले देखाउने राजकीय परिपक्वता र पुराना दलहरूले गर्ने इमानदार आत्मसमीक्षामा नै निर्भर रहनेछ।
नेपाल अहिले यस्तो दोसाँधमा उभिएको छ, जहाँ एकातिर ‘आशाको सुुन्दर बिहानी’ छ भने अर्कोतिर ‘निराशाको पुनरावृत्ति’ हुने भय। नयाँ शक्तिले जनताको यो विश्वासलाई ‘राजकीय कौशल’ मा बदल्न सक्छ वा सक्दैन, त्यसैमा नेपालको लोकतन्त्र र आगामी पुस्ताको भविष्य निर्भर रहनेछ।
