काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका ५६ जिल्ला सभापतिले पार्टीको महासमिति बैठकले गरेको निर्णयलाई केन्द्रीय समिति बैठकले उल्ट्याउनु अवैध भएको भन्दै आफुहरुलाई मान्य नहुने बताएका छन् । महासमिति बैठकले गरेको निर्णय विपरित केन्द्रीय समिति बैठकले विधानमा उल्लेखित ‘स्वतः प्रतिनिधि सम्बन्धी प्रावधान हटाउने र समानुपातिक तथा आरक्षण कोटाबाट एकै व्यक्ति लाई दोहोर्याएर अवसर नदिने’ भन्ने निर्णय भएपनि केन्द्रीय समिति बैठकले त्यसलाई उल्ट्याएको आरोप लगाएका छन् । 
नेपाली काँग्रेसका नुवाकोट जिल्ला सभापति जगदीश्वर नरसिंह केसीले पुस २९ देखि माघ ९ गतेसम्म बसेको महासमिति बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता रामचन्द्र पौडेलले अधिकांश महासमिति सदस्यहरुको प्रस्ताव अनुसार विधानमा उल्लेखित स्वतः प्रतिनिधि सम्बन्धी प्रावधान हटाउन र समानुपातिक तथा आरक्षण कोटाबाट एकै व्यक्तिलाई दोहोर्याएर अवसर नदिने सम्बन्धी व्यवस्था थप गर्ने सम्बन्धमा एक्यवध्दता जनाएपछि त्यसविपरित केन्द्रीय समिति बैठकले निर्णय गरेको बताए ।
यसरी महासमिति बैठकबाट पास भैसकेको विषयलाई केन्द्रिय कार्यसमितिको पछिल्लो बैठकले उल्टाएको खबरले आफूहरुलाई आश्चर्य चकित बनाएको ५६ जिल्ला सभापतिहरुले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
‘महासमिति भन्दा ठूलो केन्द्रीय कार्य समिति हुन सक्दैन भन्ने कुरालाई पूर्णतः उपेक्षा गरी पार्टी सभापति जस्तो गरिमामय पदको विश्वसनीयता समेत समाप्त गर्ने काममा केहि नेताहरु देखा पर्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ उक्त दुई विषयलाई लिएर पार्टी केन्द्रिय कार्यालयको सचिवालयमा औपचारिक रुपमै दर्ता भएको महासमिति सदस्यहरुको हस्ताक्षरलाई वेवास्ता गरी संशोधन प्रस्ताव नै नआएको जस्ता गलत प्रचारबाजीमा उत्रनु अझै हास्यास्पद छ ।’
महासमिति बैठक र यसको निर्णयबाट उत्साहित भएका आम पार्टी सदस्यहरुलाई केन्द्रिय समितिको पछिल्लो निर्णयले निरास बनाएको दाबी गर्दै जिल्ला सभापतिहरुले पार्टी संगठन र पार्टी नेतृत्वको विश्वसनीयतालाई कायम राख्न उक्त निर्णय तत्काल पूनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन् ।
अन्यथा विशेष महाधिवेशनका लागि समेत पहल गर्न बाध्य भइने जिल्ला सभापतिहरुले चेतावनी दिएका छन् ।
