काठमाडौँ,फागुन २२ । छाउपडी प्रथाको अन्त्यका लागि संघिय तहदेखि स्थानीय तहसम्म विशेष अभियान संञ्चालन गरि कानून कार्यान्वयन गर्न माग गर्दे संघीय संसदमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेश भएको छ । 
आज बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसद विन्दा पाण्डेले “नेपालको सुदुरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा प्रचलित अन्धविश्वासमा आधारित छाउपडी प्रथा जस्तो कुसंस्कारका कारण सुत्केरी तथा महिनावारी भएका महिलाहरुले अपमान र अमानविय व्यवहार सहदै आउनुपरेको, बर्षेनी बलात्कार, हिंसाको शिकार हुनुपरेको,फौजदारी कानून बनेर कार्यान्वयनमा आईसक्दा पनि कुसंस्कारको अन्त्य नभएकाले उक्त रुढीवादी प्रथाको अन्त्यका लागि संघीय तहदेखि स्थानीय तहसम्म विशेष अभियान संञ्चालन गरि कानून कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने भएकोले” भन्ने विषयको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
सांसदहरु रंगमती शाही, नरबहादुर धामी र लालबहादुर थापाले प्रस्तावको समर्थन गर्दै छाउपडी कुप्रथाबाट मुलुकलाई मुक्त गर्न केन्द्रीय स्तर देखि स्थानीय तहसम्म विशेष महाअभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
विद्यालयमा सामाजिक विभेद विरुद्ध पाठ्यक्रम बनाएर लागु गर्नुपर्ने, छाउपडी विरुद्ध जनचेतनामुलक कार्यक्रम व्यापक पार्नुपर्ने, छाउगोठमा राख्ने घरपरिवारलाई स्थानीय सुविधाबाट बन्चित गर्नुपर्ने लगायत माग उनीहरुले गरेका छन् ।
सांसदहरु गंगा चौधरी सद्गौवा, रेखा शर्मा, बिमला विक, कृष्णभक्त पोखरेल लगायतले जघन्य मानवअधिकारको उलंघन गर्ने छाउपडी प्रथा विरुद्ध सामाजिक चेतनाको अभियान संचालन गदै कानून कार्यान्वयका लागि महाअभियान संचालन गर्न माग गरेका छन् ।
