अपाङ्गता भएका व्यक्तिको खण्डीकृत तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न सुझाव लिइँदै

दियो पोस्ट डेस्क  

सुर्खेत । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको खण्डीकृत तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न कर्णाली प्रदेशबाट सुझाव लिन सुरु गरिएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)को आर्थिक सहयोगमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालले कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा कार्यशालाको आयोजना गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिको खण्डीकृत तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि सरोकारवालासँग सुझाव लिन सुरु गरेको हो ।

कार्यशालामा सरोकारवालाले अपाङ्गताको विविधताका आधारमा वर्गीकरण वृद्धि हुँदै गए पनि राज्यले अपाङ्गताको विविधतालाई बुझ्न नसकेको बताएका छन् । उहाँहरूले सरकारले सञ्चालन गर्ने जनगणनाबाट अपाङ्गता भएकाको यकिन तथ्याङ्क आउन नसकेको भन्दै अपाङ्गता भएका व्यक्तिको मात्रै गणना हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ कर्णाली प्रदेशका कोषाध्यक्ष सुरेश खड्काले कृषि गणना, औद्योगिक गणना छुट्टै गरिने गरिएको भन्दै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पनि त्यसैगरी छुट्टै गणना गर्नुपर्ने सुझाव दिए । “राष्ट्रिय जनगणनाबाहेक कृषि र औद्योगिक गणना छुट्टै हुने गरेको छ । त्यसैले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको मात्रै छुट्टै गणना किन हुन सक्दैन ?”, उनले प्रश्न गरे । खड्काले अपाङ्गता पनि जातीयता, क्षेत्रीयता रहेको भन्दै त्यहीअनुसारको तथ्याङ्क हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

अपाङ्ग महासङ्घ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष विष्णु शर्माले विगतमा सञ्चालन भएका राष्ट्रिय जनगणनाले अपाङ्गताको सही तथा यकिन तथ्याङ्क प्राप्त हुन नसक्दा राज्यका विभिन्न तहमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता हुन नसकेको बताए । यकिन तथ्याङ्क अभावका कारण राज्यले प्रदान गर्ने सेवा सुविधा कटौती भइरहेको भन्दै अपाङ्गता भएका व्यक्तिको विस्तृत तथ्याङ्क लिनका लागि अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई मात्रै लक्षित गरी छुट्टै गणना गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

कार्यक्रममा आफ्नो प्रस्तुति राख्दै परियोजना संयोजक रीता कटुवालले राष्ट्रिय जनगणनाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समेत तथ्याङ्क लिने गरेको भए पनि धेरै व्यक्तिहरू छुटेका बताए । उनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको मात्रै छुट्टै गणना गर्न सकेमात्रै उनीहरूको यकिन तथ्याङ्क आउन सक्ने र हरेक क्षेत्रमा अर्थपूर्ण सहभागिता गराउन सहज हुने उल्लेख गरे ।

खण्डीकृत गरेर यकिन तथ्याङ्क राख्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको भएको भन्दै कटुवालले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले पनि यस्तो अधिकार दिएको बताए । परियोजनाले यही विषयलाई केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेको समेत उहाँले जानकारी गराए ।

कार्यशालामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको खण्डीकृत तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि तयार गरिएका प्रश्नावलीको प्रस्तुतीकरण गरिएको थियो । कार्यक्रममा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालका कोषाध्यक्ष कुमार रेग्मी, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाअन्तर्गत महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखा प्रमुख सरला रेग्मी, तथ्याङ्क कार्यालय सुर्खेतका सीता तिमिल्सेना, अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिलगायतको सहभागिता थियो ।

सिफारिस