काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय गुप्तचर संस्था रिसर्च एण्ड एनालाइसिस विङ (रअ)का प्रमुख सामान्त कुमार गोयलबीच ‘चारबुँदे सम्झौता’ सार्वजनिक गर्ने पत्रकार पक्राउ पर्ने भएका छन् ।
केही समयअघि उज्यालो नेटवर्क नामक अनलाइनबाट प्रधानमन्त्री ओली र गोयलबीच भएको सम्झौताको कपि सार्वजनिक भएको थियो । उक्त सम्झौता फेक भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न उठेपछि प्रेस काउन्सिलले सबै मिडियालाई २४ घण्टे स्पष्टिकरण सोधेको थियो । काउन्सिलकै निर्देशनमा समाचार डिलिट गरि क्षमायाचना र भूलसुधार गरेपनि दुई पत्रकारलाई प्रहरीले पक्राउ नै गर्ने निश्चित भएको पाइएको छ ।
प्रेस काउन्सिलले समाचारको मुद्दामा आफूहरुले कारबाही गर्ने बताएपनि प्रहरीले समाचारको विषयमा नभई प्रधानमन्त्री ओली र गोयलको नक्कली हस्ताक्षर गरेको अभियोगमा पत्रकार बुद्ध लोप्चन र अनिश तामाङलाई अदालत समक्ष पक्राउ पुर्जि माग गरेको थियो । नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट किर्ते अभियोगमा पक्राउ पुर्जी ल्याएपछि लोप्चन र तामाङ फरार छन् ।
पत्रकारलाई समाचार लेखेकै आधारमा धरपकड र पक्राउ गर्न लागिएको भन्दै लोप्चन र तामाङले उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । उच्च अदालत पाटनले समाचार लेखेकै आधारमा धरपकड नगर्नु भन्ने आदेश त दिएको छ तर फौजदारी मुद्दामा भने कारबाही गर्न बाटो खुला गरिदिएको छ । उच्च अदालत पाटनको मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलाशको आदेशमा भनिएको छ,‘फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान तहकिकात गर्ने विषयमा बाहेक समाचार छापेकै आधारमा कानुन विपरित हुने गरी निवेदकहरुलाई धरपकड हुने कार्य नगर्नु/नगराउनु ।’
महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले यो आदेशकै आधारमा लोप्चन र तामाङलाई पक्राउ गर्ने बाटो खुलेको बताएको छ ।
‘हामीले उहाँहरुलाई समाचार लेखेको आधारमा पक्राउ गर्ने आधार छैन । त्यसको सम्पूर्ण अधिकार प्रेस काउन्सिललाई छ । हामीले त विशुद्ध प्रधानमन्त्रीको हस्ताक्षर किर्ते गरेको अभियोगमा अनुसन्धान गरेको हो,’ काठमाडौं प्रहरीका एक अधिकारीले भने,‘प्रधानमन्त्रीको हस्ताक्षर किर्ते गर्नु फौजदारी कसुर अन्तर्गत पर्ने हुनाले उहाँहरु कुनैपनि बेला पक्राउ पर्न सक्नुहुन्छ ।’
