अजय निरौला
नेपालको संविधानले बालअधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरिसकेको छ। बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, संरक्षण र समग्र विकासलाई राज्यको दायित्वका रूपमा स्वीकार गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि नेपालले बालअधिकारसम्बन्धी विभिन्न सन्धी र महासन्धिहरूमा प्रतिबद्धता जनाएको छ। तर नीति र कानुनी व्यवस्थाको यो बलियो संरचना व्यवहारिक रुपमा भने कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
विशेषगरी नयाँ सरकार गठनसँगै विकास, रोजगारी र पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको देखिए पनि बालबालिकाको क्षेत्रमा अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी, दीर्घकालीन र आत्मनिर्भर कार्यक्रमहरू प्रस्तुत हुन नसकेको छैन ।
बालबालिका कुनै पनि राष्ट्रको वर्तमान मात्र होइन, भविष्यको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक आधार हुन्। आज उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षामा गरिएको लगानीले भोलिको उत्पादक जनशक्ति, सक्षम नेतृत्व र दिगो विकास सुनिश्चित गर्छ। त्यसैले बालबालिकामा हुने लगानीलाई सामाजिक खर्च होइन, रणनीतिक राष्ट्रिय लगानीका रूपमा बुझिनुपर्छ। तर नेपालमा बालबालिकासम्बन्धी धेरै कार्यक्रमहरू अझै पनि परियोजनामुखी, अस्थायी र बाह्य सहयोगमा निर्भर देखिन्छन्।
विशेष गरी शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य सेवा र मातृ सुरक्षा जस्ता आधारभूत क्षेत्रमा दीर्घकालीन योजना र पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुनु चिन्ताको विषय बनेको छ। नीति दस्तावेजहरूमा प्राथमिकता दिइए पनि फितलो कार्यान्वयन, सीमित स्रोत व्यवस्थापन, प्रशासनिक जटिलता र राजनीतिक अस्थिरताले अपेक्षित परिणाम दिन सकेको छैन।
नेपालका बालबालिकाको अवस्था हेर्दा अझै पनि यावत चुनौतीहरू रहेका छन् । विद्यालय उमेरका धेरै बालबालिका गरिबी, कुपोषण, कमजोर स्वास्थ्य पहुँच, सिकाइ गुणस्तर र सामाजिक असमानताको प्रभावबाट प्रभावित छन्। ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका बालबालिकाले शहरी क्षेत्रको तुलनामा अझ बढी संरचनात्मक कठिनाइ भोगिरहेका छन्। विशेष गरी प्रारम्भिक बाल विकास, पोषण र स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा क्षेत्रीय असन्तुलन अझै कायम छ।
बाल पोषण नेपालको दीर्घकालीन मानव विकाससँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय हो। बाल्यकालमा हुने कुपोषणले केवल तत्कालीन स्वास्थ्य अवस्थालाई मात्र होइन, शारीरिक वृद्धि, बौद्धिक विकास, सिकाइ क्षमता र भविष्यको उत्पादक क्षमतासमेत प्रभावित गर्छ। नेपालमा पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामध्ये उल्लेखनीय प्रतिशत अझै पुड्कोपन र ख्याउटेपनको समस्याबाट प्रभावित रहेको विभिन्न राष्ट्रिय सर्वेक्षणहरूले देखाएका छन्। यो अवस्था केवल खाद्य अभावको परिणाम होइन मातृ स्वास्थ्य, पोषणसम्बन्धी चेतना, सरसफाइ, स्वास्थ्य सेवा पहुँच र सामाजिक अवस्थासँग पनि प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ।
यस्ता चुनौतीबीच विद्यालय स्तरमा सञ्चालन हुँदै आएको दिवा खाजा कार्यक्रमलाई सकारात्मक हस्तक्षेपका रूपमा हेरिएको छ। यसले विशेष गरी ग्रामीण तथा न्यून आय भएका परिवारका बालबालिकाको विद्यालय उपस्थितिमा सुधार, पोषण सन्तुलन र विद्यालय छाड्ने दर घटाउन सहयोग गरेको मानिन्छ। धेरै समुदायमा यो कार्यक्रमले विद्यालयलाई केवल अध्ययन स्थल नभई बाल विकासको केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न मद्दत गरेको छ।
तर यो कार्यक्रमको दिगोपनामाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ। लामो समयदेखि बाह्य सहयोग र साझेदारीमा आधारित कार्यक्रमलाई पूर्ण रूपमा राष्ट्रिय स्रोतमा रूपान्तरण गर्ने स्पष्ट मार्गचित्र अझै पर्याप्त रूपमा देखिएको छैन। कतिपय क्षेत्रमा बजेट अभाव, आपूर्ति व्यवस्थापनको कमजोरी र गुणस्तर नियन्त्रणको चुनौतीका कारण कार्यक्रमको प्रभाव अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन। यसले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाउँछ-के नेपालले आफ्ना आधारभूत बाल कार्यक्रमहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन पर्याप्त राजनीतिक इच्छाशक्ति विकास गरेको छ?
यस्तै अवस्था मातृ सुरक्षा र प्रारम्भिक स्वास्थ्य सेवामा पनि देखिन्छ। बाल स्वास्थ्यको आधार गर्भावस्था र जन्मपूर्व अवस्थाबाट सुरु हुन्छ। गर्भवती महिलाको पोषण, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, सुरक्षित सुत्केरी सेवा र जन्मपछिको हेरचाहले बाल विकासको पहिलो चरण निर्धारण गर्छ। तर ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा गर्भवती महिलाको स्वास्थ्य र गर्भमा रहेको शिशुको स्वास्थ्यलाई प्राथमितामा राखेको पाइँदैन । सो क्षेत्रमा स्वास्थ्य पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति र नियमित सेवा पहुँच अझै चुनौतीपूर्ण छ।
मातृ तथा शिशु स्वास्थ्यमा सुधारका लागि नेपालले विगतमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको भए पनि क्षेत्रगत असमानता कायम छ। धेरै स्थानमा स्वास्थ्य संस्था पुग्ने दूरी, जनशक्तिको अभाव, पोषणसम्बन्धी ज्ञानको कमी र आर्थिक सीमितताले सेवा उपयोगमा असर पारिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा अल्पकालीन कार्यक्रमभन्दा दीर्घकालीन सार्वजनिक लगानी र स्थानीय स्तरमा सेवा विस्तार आवश्यक देखिन्छ।
आजको अर्को महत्वपूर्ण चुनौती बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित छ। लामो समयसम्म नेपालमा बाल स्वास्थ्यलाई मुख्यतः शारीरिक स्वास्थ्यको दृष्टिले मात्र हेरियो। तर अहिले मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक सुरक्षा र सामाजिक व्यवहार विकास पनि समान रूपमा महत्वपूर्ण विषय बनेका छन्। डिजिटल प्रविधिको विस्तारसँगै बालबालिका नयाँ अवसरसँगै नयाँ जोखिमको सामना गरिरहेका छन्।
इन्टरनेटको अत्यधिक प्रयोग, अनलाइन दुर्व्यवहार, सामाजिक सञ्जालको दबाब, साइबर जोखिम, एक्लोपन र प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणले बाल मानसिक स्वास्थ्यमा प्रभाव पारिरहेको छ। तर विद्यालय तहमा मनोसामाजिक परामर्श, डिजिटल साक्षरता, भावनात्मक शिक्षा र बाल संरक्षणसम्बन्धी संरचित कार्यक्रमहरू अझै सीमित छन्। शिक्षक, अभिभावक र समुदायलाई समेत यस विषयमा सक्षम बनाउने प्रयास आवश्यक देखिन्छ।
विशेष आवश्यकता भएका बालबालिकाको अवस्था पनि समान रूपमा ध्यान दिनुपर्ने क्षेत्र हो। समावेशी शिक्षा, पहुँचयुक्त पूर्वाधार, विशेष शिक्षण सामग्री, स्वास्थ्य सहायता र सामाजिक समर्थन प्रणाली अझै पर्याप्त रूपमा विस्तार हुन सकेको छैन। बालअधिकारको अर्थ सबै बालबालिकालाई समान अवसर उपलब्ध गराउनु हो, केवल औपचारिक नीति घोषणा गर्नु होइन।
अर्कोतर्फ, बजेट विनियोजन र कार्यान्वयनबीचको अन्तर पनि गंभिर चुनौती बनेको छ। प्रत्येक वर्ष सरकारले ठूलो आकारको बजेट ल्याए पनि बालमैत्री कार्यक्रमहरूमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने क्षेत्रमा अपेक्षित अनुपातमा लगानी भएको छैन भन्ने बहस हुँदै आएको छ। अझ स्थानीय तहमा पुग्दा बजेट उपयोग, प्राथमिकता निर्धारण र निगरानीमा भिन्नता देखिने गरेको छ।
कतिपय अवस्थामा कार्यक्रम घोषणा भए पनि वास्तविक लाभ लक्षित समुदायसम्म पुग्न सक्दैन। प्रशासनिक ढिलाइ, राजनीतिक प्रभाव, अनुगमनको कमजोरी र पारदर्शिताको अभावले कार्यक्रमको प्रभाव घटाउँछ। यसले नागरिकको विश्वास कमजोर बनाउने मात्र होइन, बाल विकाससम्बन्धी दीर्घकालीन लक्ष्यमा पनि असर पुर्याउँछ।
यस सन्दर्भमा स्थानीय सरकारको भूमिका अझ महत्वपूर्ण हुन्छ। संघीय संरचनापछि शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक विकासका धेरै जिम्मेवारी स्थानीय तहमा पुगेका छन्। त्यसैले स्थानीय सरकारलाई केवल बजेट खर्च गर्ने निकाय होइन, परिणाममुखी सेवा प्रदायक संस्थाका रूपमा सुदृढ बनाउनुपर्छ। बालमैत्री योजना, स्थानीय आवश्यकता अनुसार पोषण कार्यक्रम, विद्यालय अनुगमन र समुदाय आधारित स्वास्थ्य सेवामा स्थानीय नेतृत्व प्रभावकारी हुन सक्छ।
नेपालले अब बालबालिकाको क्षेत्रमा विदेशी सहयोगलाई पूरक स्रोतका रूपमा प्रयोग गर्ने र राष्ट्रिय लगानीलाई मुख्य आधार बनाउने रणनीति विकास गर्न आवश्यक छ। दातृ निकायको सहयोग महत्वपूर्ण हुन सक्छ, तर आधारभूत सामाजिक अधिकारलाई बाह्य स्रोतमा मात्र निर्भर राखेर दिगोपन सुनिश्चित गर्न सकिँदैन।
दिवा खाजा, बाल पोषण, मातृ सुरक्षा, निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, खोप कार्यक्रम, प्रारम्भिक बाल शिक्षा र मानसिक स्वास्थ्यलाई राष्ट्रिय विकास योजनाको केन्द्रमा राख्नुपर्छ। स्वास्थ्यकर्मी, पोषण विशेषज्ञ, बाल मनोपरामर्शदाता र बाल विकास केन्द्रहरूको पहुँच ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा विस्तार गर्नुपर्छ। साथै तथ्यमा आधारित नीति निर्माण, नियमित मूल्यांकन र पारदर्शी बजेट प्रणाली विकास गर्नु आवश्यक छ।
अन्ततः, कुनै पनि राष्ट्रको समृद्धि केवल सडक, भवन वा आर्थिक वृद्धिदरले मापन हुँदैन। राष्ट्रले आफ्ना बालबालिकालाई कति सुरक्षित, स्वस्थ, शिक्षित र सम्मानित वातावरण दिएको छ भन्ने आधारमा पनि मूल्यांकन हुन्छ। नयाँ सरकारले आर्थिक विकास, पूर्वाधार र राजनीतिक स्थायित्वसँगै बालबालिकाको भविष्यलाई समान प्राथमिकतामा राख्न सके मात्र दीर्घकालीन राष्ट्रिय विकास सम्भव हुनेछ। अहिले आवश्यकता नयाँ घोषणा होइन, स्पष्ट नीति, पर्याप्त स्रोत र परिणाम देखिने कार्यान्वयनको हो।
