काठमाडाैंः सुशासन र पारदर्शीताको चर्को नारा लगाउने डडेल्धुराको परशुराम नगरपालिकाभित्र आर्थिक अनुशासनको चरम धज्जी उडाउँदै करोडौँ रुपैयाँ अनियमित तरिकाले खर्च गरिएको तथ्य फेला परेको छ। महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदले नगरपालिकामा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, सार्वजनिक खरिद नियमावली र आर्थिक कार्यविधिलाई पूर्ण रूपमा लत्याएर जथाभाभी बजेट फर्स्यौट गर्ने गरिएको तथ्य उजागर गरेकाे छ ।
सडक निर्माणमा मेसिनरीको अवैध प्रयोगदेखि विकास बजेटबाट डिजे साउन्ड सिस्टम किन्नेसम्म र बिनाकागजात लाखौँ रुपैयाँ वितरण गर्नेदेखि ऐनविपरीत कर्मचारी कल्याण कोषमा पैसा थुपार्नेसम्मका क्षेत्रमा भएका आर्थिक बेथितिहरूको विस्तृत विवरण प्रमाणसहित तल प्रस्तुत गरिएको छ:
उपभोक्ता समितिमार्फत सडक निर्माणमा नियमविपरीत हेभी इक्विपमेन्ट प्रयोग
परशुराम नगरपालिकामा उपभोक्ता समितिमार्फत गरिएका निर्माण कार्यमा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको धज्जी उडाउँदै गम्भीर आर्थिक अनियमितता भएको पाइएको छ। नगरपालिकाले ‘शिर्ष चाखी सडक वडा नम्बर ३’ को निर्माण कार्यमा नियमविपरीत हेभी इक्विपमेन्ट (भारी उपकरण) प्रयोग गरी लाखौँ रुपैयाँ अनियमित तरिकाले भुक्तानी गरेको आधिकारिक सरकारी प्रतिवेदनले देखाएको छ।
प्रतिवेदनका अनुसार, सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ मा उपभोक्ता समितिलाई हेभी इक्विपमेन्ट प्रयोग नहुने गरी मात्र निर्माण कार्य गराउन सकिने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ। स्थानीय स्तरमा उपभोक्ताहरूको सहभागिता बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र मेसिनको सट्टा मानव श्रमशक्तिको उपयोग गर्ने उद्देश्यले यो नियम बनाइएको हो। तर, परशुराम नगरपालिकाले उक्त कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण बेवास्ता गर्दै विविध खर्च खाता शीर्षकबाट नियमविपरीत हेभी इक्विपमेन्ट प्रयोग गराई कुल रु. ८,७१,३९७.०० (आठ लाख ७१ हजार तीन सय ९७ रुपैयाँ) खर्च लेखेको छ, जसलाई महालेखाको विवरणले ‘नियमित गर्नुपर्ने’ अर्थात् अनियमित भएको सूचीमा राखेको छ। शिर्ष चाखी सडक वडा नम्बर ३ उपभोक्ता समिति’ मार्फत आर्थिक वर्ष २०८१ साल भदौ २७ गते गोभौ मिति कायम गरी उक्त रकम भुक्तानी गरिएको पाइएको छ।
उपभोक्ता समितिले ठूला मेसिन र भारी उपकरण प्रयोग गर्न पाउँदैनन् र मेसिन प्रयोग गर्नैपर्ने अपरिहार्य अवस्था आएमा खुला बोलपत्र (टेन्डर) मार्फत निर्माण व्यवसायी छनोट गर्नुपर्ने प्रावधान छ। तर उपभोक्ता समितिकै नाममा ३५७ घण्टासम्म भारी उपकरण चलाएर लगबुकसमेत पेस गरिनुले स्थानीय जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलेमतोमा कानुनको उल्लंघन भएको पुष्टि गर्छ।
कार्यक्षेत्र बाहिरका कार्यालय र संघ-संस्थालाई नियमविपरीत बजेट वितरण
परशुराम नगरपालिकाले ऐन कानुनको धज्जी उडाउँदै आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिरका विभिन्न सरकारी कार्यालय तथा संघ संस्थाहरूका लागि बजेट विनियोजन गरी लाखौँ रुपैयाँ अनियमित तरिकाले खर्च गरेको पाइएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलाई मिचेर पालिकाको कोषबाट अन्य कार्यालयका सवारी मर्मत, भवन निर्माण र मसलन्द खरिद जस्ता शीर्षकमा जथाभाभी रकम बाँडिएको तथ्य उजागर भएको हो।
महालेखाकाे प्रतिवेदन अनुसार, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७३ मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले स्वीकृत बजेट खर्च गर्दा नियमितता, मितव्ययिता, प्रभावकारिता, कार्यदक्षता र औचित्यको आधारमा मात्र खर्च गर्नुपर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ। तर, परशुराम नगरपालिकाले आफ्नो कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिरका कार्यालय तथा संघ संस्थाहरूका लागि बजेट विनियोजन गरी कुल रु. २,५८,०२५.०० (दुई लाख ५८ हजार २५ रुपैयाँ) खर्च गरेको छ।
संघीय वा प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेका सुरक्षा निकाय र अन्य गैरसरकारी संस्थाका लागि स्थानीय सरकारले यसरी कानुनविपरीत बजेट बाँड्नुले आर्थिक अनुशासनहीनताको पराकाष्ठा देखाउँछ। स्थानीय स्रोत र साधनलाई नगरकै विकास र जनहितमा उपयोग गर्नुको साटो कार्यक्षेत्र बाहिरका निकायमा विनाऔचित्य खर्च गरिएकाे हुनाले यसलाइ महालेखाले अनियमितता भनेकाे छ ।
नगरपालिकाले नियमविपरीत आर्थिक सहयोग गरेका कार्यालय र विवरणहरूः
चरम लापरवाही: समयमा विद्युत महशुल नबुझाउँदा राज्यकोषबाट जरिवाना
नगरपालिकाका जिम्मेवार अधिकारीहरूको चरम लापरवाही र गैरजिम्मेवारपनका कारण राज्यकोषमाथि अनाहकमा आर्थिक भार थपिएको पाइएको छ। नगरपालिकाले समयमै विद्युत महशुल भुक्तानी नगर्दा हजारौँ रुपैयाँ जरिवानाबापत बुझाउनु परेको तथ्य सरकारी प्रतिवेदनले सार्वजनिक गरेको हो। कर्मचारीको ढिलासुस्तीका कारण सिर्जना भएको जरिवाना रकम पालिकाको बजेटबाट भुक्तानी गरिनु कानुनी रूपमा नियमसम्मत नभएको ठहर गरिएको छ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३९ को उपनियम १० मा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ। उक्त नियमअनुसार जिम्मेवार व्यक्तिले खर्च लेख्नुअघि खर्च गर्न वा भुक्तानी दिन आवश्यक बिल भरपाई र कागजात संलग्न भए वा नभएको तथा संलग्न कागजात अनुसार भुक्तानी दिन रीत पुगे वा नपुगेको राम्रोसँग जाँच गर्नुपर्ने अनिवार्य दायित्व रहन्छ। तर, परशुराम नगरपालिकाले चालू वर्षमा विद्युत महशुल समयमै भुक्तानी गर्नुपर्नेमा ढिलो गरी भुक्तानी गरेको पाइएको छ। यसरी ढिलासुस्ती गरेकै कारण नगरपालिकाले जरिवाना स्वरूप मात्रै कुल रु.३८, ८७१ (अठ्ठिस हजार आठ सय ७१ रुपैयाँ) अतिरिक्त भुक्तानी गरेको छ, जसलाई लेखापरीक्षणले नियम सम्मत नदेखिएको भन्दै अनियमितताको सूचीमा राखेको छ।
शिक्षक तालिमका नाममा बिनाकागजात साढे दुई लाख गायब
नगरपालिकामा आधारभूत तहका शिक्षकहरूका लागि सञ्चालित विषयगत शिक्षक तालिम कार्यक्रममा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया र कागजात नै नपुर्याई विनाआधार लाखौँ रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको गरेको छ। तालिम कार्यक्रमको औचित्य पुष्टि गर्ने न्यूनतम प्रमाणसमेत सङ्कलन नगरी हचुवाका भरमा बजेट फर्स्यौट गरिएको सरकारी प्रतिवेदनले देखाएको हो।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३९ को उपनियम १० मा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ। जसअनुसार जिम्मेवार व्यक्तिले कुनै पनि सरकारी खर्च लेख्नु वा भुक्तानी दिनुअघि उक्त कार्यसँग सम्बन्धित आवश्यक बिल भरपाई र सम्पूर्ण कागजात संलग्न भए/नभएको तथा संलग्न कागजात अनुसार भुक्तानी दिन रीत पुगे/नपुगेको अनिवार्य रूपमा जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, परशुराम नगरपालिकाले आधारभूत तह विषयगत शिक्षक तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा कुल रु. २,६०,०००.०० (दुई लाख साठ्ठी हजार रुपैयाँ) खर्च लेखेको देखिए पनि त्यसको कानुनी रीत भने पुर्याएको छैन। आवश्यक कागजात विना नै गरिएको यो भुक्तानी पूर्ण रूपमा नियमसम्मत नदेखिएको भन्दै प्रतिवेदनले यसलाई अनियमितताको सूचीमा वर्गीकरण गरेको छ।
वित्तीय अराजकता: बजेटको शीर्षक नै बङ्ग्याएर जथाभाभी खर्च
नगरपालिकामा वित्तीय अनुशासनको धज्जी उडाउँदै एउटा शीर्षकको बजेट अर्को फरक शीर्षकमा रकमान्तर गरी जथाभाभी खर्च गरेको छ। आर्थिक कार्यविधि र स्वीकृत वित्तीय सिद्धान्तहरूको ठाडो उल्लंघन गर्दै पालिकाले तोकिएको विपरित फरक शीर्षकबाट लाखौँ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको आधिकारिक सरकारी प्रतिवेदनले देखाएको हो।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३९ (१) मा सरकारी रकम खर्च गर्दा सम्बन्धित शीर्षकबाट मात्र खर्च गर्नुपर्ने अनिवार्य कानुनी व्यवस्था छ। साथै, एकीकृत आर्थिक संकेत तथा वर्गीकरण र व्याख्या, २०७४ अनुसार तोकिएबमोजिमका शीर्षकहरूमा मात्रै खर्च लेखाङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ। कानुनतः जुन प्रकृतिको खर्च हो, सोही प्रकृतिको मिल्दोजुल्दो शीर्षकबाट मात्र बजेट खर्च लेख्नुपर्नेमा परशुराम नगरपालिकाले भने पूर्ण रूपमा फरक शीर्षकबाट कुल रु. ६७,७००.०० (सरसठ्ठी हजार सात सय रुपैयाँ) खर्च गरेको पाइएको छ। लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले उक्त रकम नियमसम्मत नदेखिएको भन्दै अनियमितताको सूचीमा राखेको छ। शीर्षक बदलेर गरिएका खर्चहरूको विवरण नियाल्दा पालिकाभित्रको वित्तीय अराजकता प्रष्ट हुन्छ।
विकास बजेटमा चरम ब्रह्मलुट: पुँजीगत शिर्षकबाट डस्टबिन र डिजे साउन्ड खरिद
नगरपालिकाले दीर्घकालीन पूर्वाधार विकास र पुँजी निर्माणका लागि सुरक्षित राखिएको विकास बजेट (पुँजीगत बजेट) लाई कानुनविपरीत साधारण र चालू प्रकृतिका खुद्रे सामान खरिदमा उडाउने गरेको अर्को तथ्य छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको धज्जी उडाउँदै पालिकाले डस्टबिन, सोलार ब्याट्री, डिजे र टेन्ट जस्ता वितरणमुखी तथा चालू प्रकृतिका सामाग्री खरिदमा लाखौँ रुपैयाँ स्वाहा पारेको सरकारी प्रतिवेदनले देखाएको हो।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम व्ययको बजेट अनुमान आन्तरिक आयको परिधिभित्र रही औचित्यताको आधारमा मात्र विविध खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सोही ऐनको दफा ७६ ले वितरणमुखी खर्चलाई नियन्त्रण गर्दै संघ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त रकमलाई स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा दीर्घकालीन पुँजी निर्माण हुने कार्यमा मात्र खर्च गर्नुपर्ने अनिवार्य गराएको छ।
ऐनले पुँजी सिर्जना नहुने खालका वितरणमुखी खर्चलाई निरुत्साहित गर्दै अधिकतम प्रतिफल दिने योजना मात्र छनौट गर्न निर्देशित गरे पनि नमूना परीक्षणको क्रममा परशुराम नगरपालिकाले पुँजीगत शीर्षकबाट कुल रु. ८,५६,५२०.०० (आठ लाख छपन्न हजार पाँच सय बीस रुपैयाँ) चालू प्रकृतिको कार्यमा खर्च गरेको पाइएको छ। जसलाइ महालेखाले अनियमितताकाे सूचीमा समावेश गरेकाे छ।
लघु उद्यम विकासमा सशर्त निर्देशिका उल्लंघन, सहजकर्ताको तलवमा सीमाभन्दा बढी खर्च
परशुराम नगरपालिकाले गरिबी निवारण जस्तो संवेदनशील कार्यक्रमका लागि केन्द्र सरकारबाट प्राप्त सशर्त अनुदानको बजेटमा तोकिएका सर्त र सीमाहरू नमानी चरम वित्तीय अनुशासनहीनता प्रदर्शन गरेको छ। गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम अन्तर्गत उद्यम विकास सहजकर्ताहरूको तलव भत्तामा कानुनी रूपमा तोकिएको अधिकतम सीमाभन्दा लाखौँ रुपैयाँ बढी रकम गैरकानुनी रूपमा खर्च गरिएको सरकारी प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७७ को बुँदा नं ११ को अनुसूची ३ मा स्पष्ट कानुनी बाध्यता रहेको छ। जसअनुसार उद्यम विकास सहजकर्ताको तलवमा बढीमा २४ देखि ३३ प्रतिशतसम्म मात्रै खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको छ। परशुराम नगरपालिकामा यस कार्यक्रमतर्फ कुल रु. १३,००,०००.०० (तेह्र लाख रुपैयाँ) बजेट विनियोजन भई रु. ११,९५,०००.०० (एघार लाख पञ्चानब्बे हजार रुपैयाँ) खर्च भएको देखिएको छ। कानुनबमोजिम उक्त कुल खर्चको २४ प्रतिशतले हुन आउने रु. २,८६,८००.०० देखि अधिकतम ३३ प्रतिशतले हुन आउने रु. ३,९४,३५०.०० सम्म मात्रै सहजकर्ताको तलवमा खर्च गर्न मिल्ने देखिन्छ।
तर, नगरपालिकाले यो वर्ष केवल २ जना सहजकर्ताको तलव खर्च लेख्दा नियम र सिमालाई पूर्ण रूपमा लत्याएर कुल रु. ५,२०,०००.०० (पाँच लाख बीस हजार रुपैयाँ) भुक्तानी गरेको पाइएको छ। यो भुक्तानी कानुनले तोकेको अधिकतम सीमा (रु. ३,९४,३५०.००) भन्दा पनि रु. १,२५,६५०.०० (एक लाख पच्चीस हजार छ सय पचास रुपैयाँ) ले बढी हो। यसरी सशर्त बजेट निर्देशिकाले तोकेको सर्त र मौद्रिक सीमा विपरित बढाएर गरिएको खर्च पूर्ण रूपमा नियमसंगत नदेखिएको भन्दै महालेखाको प्रतिवेदनले यसलाई अनियमितताको सूचीमा समावेश गरेको छ।
ऐनविपरीत कर्मचारी कल्याण कोषमा पालिकाको बजेटबाट ४० लाख जम्मा
नगरपालिकामा कानुनको धज्जी उडाउँदै राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको व्यक्तिगत हितका लागि खोलिने कल्याण कोषमा प्रक्रिया नै मिचेर राज्यकोषको लाखौँ रुपैयाँ अवैध तरिकाले जम्मा गरिएको अर्को तथ्य फेला परेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले निर्दिष्ट गरेको अनिवार्य सर्त र प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा लत्याएर पालिकाको बजेटबाट सिधै मोटो रकम निकासा गरिएको सरकारी प्रतिवेदनले उजागर गरेको हो।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९१(२) मा कर्मचारी कल्याण कोष सञ्चालन सम्बन्धी स्पष्ट र बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था छ। उक्त व्यवस्थाअनुसार कर्मचारी कल्याण कोषमा नियमित रूपमा सम्बन्धित कर्मचारीको मासिक तलबबाट १० प्रतिशत रकम कट्टी गरिनुपर्छ र सोही बराबरको १० प्रतिशत रकम मात्रै पालिकाले थप (दाखिला) गरेर कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, परशुराम नगरपालिकाले आफ्ना कर्मचारीहरूको तलबबाट नियमअनुसार कट्टी गर्नुपर्ने १० प्रतिशत रकम कट्टी नै नगरी यो वर्ष सिधै रु. ४०,००,०००.०० (चालिस लाख रुपैयाँ) उक्त कोषमा जम्मा गरिदिएको छ।
यसका साथै, लेखापरीक्षणका क्रममा नगरपालिकाले उक्त रकम कर्मचारी संचय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा नागरिक लगानी कोषमा नियमानुसार जम्मा गरेको समेत नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ऐनको पालना नगरी सरकारी कोषबाट सिधै कर्मचारी कल्याण कोषमा बगाइएको यो ४० लाख रुपैयाँको खर्चलाई महालेखाले पूर्ण रूपमा नियमविपरीत ठहर्याउँदै यसलाइ अनियमितता सूचीमा राखेको छ।
कर्मचारीको आफ्नै योगदान हुनुपर्ने कोषमा कानुन मिचेर जनताले तिरेको कर र विकास बजेटको हिस्साबाट ४० लाख रुपैयाँ सुटुक्क जम्मा गरिनुले परशुराम नगरपालिकाभित्र संस्थागत भएको प्रशासनिक र वित्तीय अराजकतालाई छताछुल्ल पारेको छ।
बिनाप्रतिस्पर्धा २५ लाखभन्दा बढीका मोटरसाइकल खरिद, गुणस्तर परीक्षण शून्य
परशुराम नगरपालिकामा सवारी साधन खरिदका नाममा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको ठाडो उल्लंघन गर्दै लाखौँ रुपैयाँ अनियमित तरिकाले खर्च गरिएको अर्को तथ्य फेला परेको छ। नगरपालिकाले खुला प्रतिस्पर्धात्मक विधिलाई पूर्ण रूपमा लत्याएर अपारदर्शी ढङ्गले ७ थान मोटरसाइकल खरिद गरेको र ती सामानको प्राविधिक गुणस्तरसमेत परीक्षण नगरेको सरकारी प्रतिवेदनले उजागर गरेको हो।
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८५ मा सोझै खरिद सम्बन्धी र नियम ११५ मा आपूर्ति भएका मालसामानको स्पेसिफिकेसन र गुणस्तरयुक्त भए वा नभएको अनिवार्य जाँच गर्नुपर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ। सरकारी कोषबाट गरिने खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी र मितव्ययी बनाउन यो नियम ल्याइएको हो। तर, परशुराम नगरपालिकाले यो वर्ष देहाय अनुसार ७ थान मोटरसाइकल खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धात्मक विधि नअपनाई कुल रु. २५,९३,५६५.०० (पच्चीस लाख तिरानब्बे हजार पाँच सय पैँसठ्ठी रुपैयाँ) खर्च गरेको छ। अचम्मको कुरा त के छ भने, नगरपालिकाले ती मोटरसाइकलहरूको स्पेसिफिकेसन र गुणस्तरयुक्त भए वा नभएको न्यूनतम जाँचसमेत गरेको देखिएको छैन। प्राप्त मोटरसाइकलको गुणस्तर परीक्षण गर्ने व्यवस्था नै नमिलाई र प्रतिस्पर्धात्मक खरिद विधि नअगाली गरिएको यो सम्पूर्ण खरिद कार्य पूर्ण रूपमा नियमसम्मत नदेखिएको भन्दै महालेखाले यसलाई अनियमितताको सूचीमा राखेको छ।
बजारमा खुला प्रतिस्पर्धा गराएर कम मूल्यमा गुणस्तरीय सामान किन्न सकिने कानुनी बाटो छँदाछँदै निश्चित फर्महरूलाई मात्र फाइदा पुग्ने गरी सोझै २५ लाखभन्दा बढीका मोटरसाइकल खरिद गरिनु र त्यसको प्राविधिक जाँचसमेत नगर्नुले यसमा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको आशङ्कालाई बल पुर्याएको छ।
