काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी)ले २०८२ मंसिर १४ गते प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचन, डेपुटी सीईओ मणिराम पोख्रेल, प्रमुख जोखिम अधिकृत रिवास श्रेष्ठलाई पक्राउ गर्यो । शेरचन पक्राउ परेको खबरहरु केही अपवादका संचार माध्यम बाहेक अधिकांश ठूला संचार माध्यमहरुले प्रथामिकता दिएनन् । अर्थात पत्रकारीताको भाषामा यसलाई ‘ब्ल्याकआउट’ गरिदिए ।
नेपालकै अग्रणी मानिएको ‘अनलाइन खबर डटकम’ र वित्तीय क्षेत्रको अग्रणी अनलाइन ‘बिजमाण्डु डटकम’ले त पक्राउ परेको खबर छापेको डिजिटल अर्काइभमा समेत भेटिदैन । तर, डिजिटल अर्काइभहरु केलाउँदा यी दुई अनलाइनहरुले सर्वसाधरण वचतकर्ताको रकम दुरुपयोग गरी बैंकिङ कसुर गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका अभियुुक्तहरुको पक्षमा खबरहरु छापेको देखिन्छ । त्यतिमात्रै होइन, अनुसन्धानकारी निकाय केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोकै बद्नामी गरेर पक्राउ परेका अभियुक्तहरुलाई ‘सफाई’ दिने अभियान डिजिटल अर्काइभमा सुरक्षित छ ।
बिजमाण्डु डटकमले शेरचनसहित अभियुक्तहरु पक्राउ परेको भोलीपल्ट अर्थात मंसिर १५ गते नै ‘राष्ट्र बैंकले विशेष अनुगमन गर्दा कैफियत नदेखिएको प्रभु बैंकमा सीआईबीले त्यस्तो के भेट्यो ?’ भन्ने शिर्षकमा समाचार छापेको थियो ।
बिजमाण्डुमा प्रकाशित समाचारमा प्रभु बैंकमा राष्ट्र बैंकले तीन पटक अनुगमन गरेको भएता पनि अनुगमनका क्रममा राम जानकी मेडिकल कलेजको ऋण, गुण एयरलाइन्सलाई गरेको लगानी र विदेशी मुद्रा अपचलनको विषयमा कुनै पनि कैफियत नभेटिएको निष्कर्श थियो । तर, उक्त निष्कर्श राष्ट्र बैंकको कुन रिपोर्टमा उल्लेख भन्ने विवरण खुलाइएको थिएन ।
‘उजुरी परेका र शंका लागेका फाइलमा नियमितबाहेक केही पनि कैफियत देखिएन । राष्ट्र बैंकले पटक पटक फाइल हेर्दा पनि समस्या देखेन’ समाचारमा विजमाण्डुको ठहर थियो ।
त्यतिमात्रै होइन, समाचारमा शेरचनको पक्राउलाई राजनीतिक कारण रहेको भन्ने अर्को ठहर पनि एआइजी डा. मनोज केसी निकट स्रोतलाई उधृत गरेर बिजमाण्डुले गरेको थियो ।
त्यस्तै, अनलाइन खबर प्रा.लीद्वारा संचालित अनलाइन खबर डटकमले शेरचन सहितका उच्च अधिकारीहरु पक्राउ परेको १२ दिनपछि २०८२ मंसिर २६ गते ‘प्रभु बैंक प्रकरणमा राष्ट्र बैंकको क्षेत्राधिकारमाथि सीआईबीको हस्तक्षेप, निरिह नियामक’ शिर्षकमा समाचार छापेको थियो ।
अनलाइन खबरमा प्रकाशित उक्त समाचारको लिड लाइनमा ब्युरोले राष्ट्र बैंकलाई नै बेवास्ता गर्दै सीईओ शेरचनलाई पक्राउ गरेको दाबी गरेको थियो ।
अनलाइन खबरमा प्रकाशित उक्त समाचारको बडि लाइनमा, त्यसअघि पक्राउ परेका प्रभु समुहका अध्यक्ष देवी प्रकाश भट्टचनले ऋण चुक्ता गरिसकेको दाबी समेत गरिएको थियो । चुक्ता भइसकेको ऋणलाई लिएर भट्टचनलाई पक्राउ गर्नु गलत रहेको भनि राष्ट्र बैंक स्रोतलाई हवाला दिएर छापिएको उक्त समाचारमा राष्ट्र बैंकले मात्रै बैंकहरुको सुपरिवेक्षण गर्ने र सुशासन कायम गर्ने दायित्व रहेको किटान गरिएको थियो ।
राष्ट्र बैंकको राय बिना नै प्रभु समुहको सीईओ लगायतलाई पक्राउ गरिएको भन्दै राष्ट्र बैंकको मौनतामाथि प्रश्न उठाएको थियो ।
राष्ट्र बैंककै एक अधिकारीको हवाला दिएर समाचारको अर्कों बुँदामा, केन्द्रीय बैंकको नियमन तथा सुपरिवेक्षणका प्रतिवेदन समेत नहेरी बैंक जस्तो संवेदनशिल संस्थाको उच्च व्यवस्थापनलाई धरपकड गर्नु उपयुक्त नभएको समेत ठहर अनलाइन खबरले गरेको थियो ।
दुई ठूला संचार माध्यमहरुले बैंकका उच्च अधिकारीलाई फसाएको दाबी गरेपनि यो मुद्दाको वास्तविकता भने समाचारहरुमा आएको जस्तो थिएन । प्रभु समुहका अध्यक्ष देवी भट्टचन विरुद्ध देशभरका ४ सय ३४ सहकारीको २ अर्ब ४० करोड ३१ लख ८८ हजार ९ सय ५८ रुपैयाँ भुक्तानी नपाएको भन्दै जाहेरी दिएका थिए ।
प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रा.लीको सिस्टममा सहकारीहरुलाई भुक्तानी दिनुपर्ने रकम नै १ अर्ब ८८ करोड ३४ लाख ९१ हजार ७६ रुपैयाँ थियो । भट्टचनले आफ्ना परिवार नातेदारको नाममा प्रभु म्यानेजमेन्ट नामक कम्पनि खडा गरेर सहकारीहरुले पाउनुपर्ने विप्रेषण बापतको रकम समेत कुम्ल्याएका थिए ।
विशेष सरकारी वकिल कार्यालयमा, प्रभु समुहका अध्यक्ष भट्टचन विरुद्ध ठगी तथा राष्ट्र बैंक ऐन अन्तर्गतको मुद्दा दर्ता भएको छ । उनीविरुद्ध थप अन्य २ वटा मुद्दा पनि दर्ता भइसकेको छ । भट्टचनसँगै जोडिएर बैंक तथा वित्तिय संस्थासम्बन्धी ऐनको धज्जी उडाउँदै प्रभु बैंकका तत्कालिन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनसहितका उच्च अधिकारीहरु विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि सीआइबीले पक्राउ गरेको थियो ।
उच्च अदालत पाटनमा, सीआइबीको अनुसन्धानका आधारमा, प्रभु बैंकका सीईओ शेरचनसहितका उच्च अधिकारी विरुद्ध तीन वटा फरक फरक बैंकिङ कसुरको मुद्दा दर्ता भएका छन् ।
यी तीनै वटा मुद्दाको जाहेरीकर्ताको रुपमा रहेको छ, बैंकहरुको नियामक निकाय ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ।
पहिलो मुद्दा हो,‘प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रा.ली र प्रभु बैंक लिमिटेडबीच विप्रेषण कारोबारका क्रममा भएको २७ करोड रुपैयाँ हिनामिना तथा कर्जा दुरुपयोग’को बैंकिङ कसुर ।
राष्ट्र बैंककै विज्ञ टोलीका तर्फबाट उपनिर्देशक कृष्ण शरण फुयाल र मणिराज श्रेष्ठले गरेको अनुसन्धानको आधारमा, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले प्रतिवेदन दिएको देखिन्छ । उच्च अदालत पाटनमा विशेष सरकारी वकिल कार्यालयले पेश गरेको अभियोग पत्रमा शेरचनसहित, नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनिराम पोखरेल, सहायक महाप्रबन्धक ऋवश श्रेष्ठ, चिफ म्यानेजर सुजिन शाक्य, अन्नपूर्ण ब्रोडकास्ट मिडियाका अध्यक्ष राजेन्द्र शाक्य, कर्पोरेट प्रोजेक्ट फाइनान्स प्रमुख दिनेश डंगोल र प्रभु म्यानेजमेन्टकी संचालक कुसुम लामालाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।
बैंकका तत्कालिन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनको हकमा २० करोड रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ । पूर्वसीईओ शेरचन र डिसिओ मनिराम पोखरेलले बैंकिङ कसुर तथा सजाय र ऐन २०६४ को दफा ७ (घ), दफा ८ र दफा ९ (२) बमोजिम कसुर गरेको पुष्टि भएको विशेष सरकारी वकिल कार्यालयको ठहर छ । उच्च अदालत पाटनले यो मुद्दामा शेरचनसहितका प्रतिवादीहरुलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने आदेश समेत गरेको छ ।
दोस्रो मुद्दा हो, ‘विप्रेषण सम्बन्धी कारोबार गर्दा प्रभु बैंकले भुक्तानी गरेको रेमिट रकम १ अर्ब १२ करोड ९० लाख ४९ हजार ७ सय २२ रुपैयाँ’को कारोबारमा हिनामिना भएको ४ करोड २६ लाख ५१ हजार ५ सय ३८ रुपैयाँसम्बन्धी बैंकिङ कसुर प्रकरण ।
यो मुद्दाको जाहेरकर्ता तथा अनुसन्धान अधिकारी नेपाल राष्ट्र बैंककै कर्मचारी मणिराज श्रेष्ठ रहेका छन् भने नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले प्रतिवेदन बुझाएको छ । बैंकका पूर्वअध्यक्ष देवि भट्टचन, सीईओ शेरचन, डिसिओ पोखरेल र चिफ म्यानेजर सुजिन शाक्य प्रतिवादी बनाइएको यो मुद्दामा विशेष सरकारी वकिल कार्यालयले प्रभु बैंकलाई ४ करोड २६ लाख ५१ हजार ५ सय ३८ रुपैयाँ हानी नोक्सानी पुर्याएको भन्दै बैंकिङ कसुर तथा सजाय र ऐन २०६४ को दफा ९ र दफा १४ ले निषेधित कसुर गरेको हुँदा बिगो र जरिवना सहित कैद सजाय माग दाबी गरेको छ । यो कसुर प्रमाणित भए शेरचन, भट्टचनसहितका उच्च अधिकारीलाई दफा १५ (२) अनुसार एक करोड देखि १० करोडसम्म जरिवाना र ४ वर्षदेखि ६ वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्छ ।
तेस्रो मुद्दा हो, ‘राम जानकी हेल्थ फाउन्डेशन प्रा.ली र ईन्स्टिच्युट अफ एग्रिकल्चर फरेष्ट एण्ड भेटेनरीको नाममा भएको कर्जा दुरुपयोग’को कसुर । यो कम्पनिको नाममा १ अर्ब ६ करोड ३६ लाख ५७ हजार ४ सय १६ रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको थियो । यो मुद्दामा राष्ट्र बैंककै बैंक तथा सुपरिवेक्षण विभागमा कार्यरत उपनिर्देशक खगेश्वर भण्डारी, सहायक निर्देशक अंगदिप न्यौपाने र सहायक निर्देशक लेख बहादुर पाण्डेको अनुसन्धानका आधारमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआइबीले प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
उच्च अदालतको वाणिज्य ईजलाशमा विशेष सरकारी वकिल कार्यालयले पेश गरेको अभियोग पत्रमा रामजानकी हेल्थ फाउण्डेसनका अध्यक्ष ओम प्रकाश पाण्डे, प्रभु बैंकका तत्कालिन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनसहित १२ जना प्रतिवादी रहेका छन् ।
अभियोग पत्र अनुसार रामजानकी हेल्थ फाउडेशन र भेटनरीको नाममा सीईओ शेरचनसहित कम्पनिका संचालकहरु मिलेर ५९ करोड ७७ लाख ६ हजार ९ सय रुपैयाँ कर्जा दुरुपयोग भएको थियो । सीईओ शेरचन, डिसिओ मनिराम पोखरेल ऋवस श्रेष्ठ, ओम प्रकाश पाण्डे र रश्मि पन्तलाई १३ करोड बिगो जरिवानासहित कैद र जरिवाना माग गरिएको छ ।
यो मुद्दामा प्रभु बैंकका तत्कालिन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनलाई बैंकिङ कसुर र सजाय ऐन, २०६४ को दफा ७ (घ) र दफा ८ ले निषेधित गरेको कसुर गरको भन्दै ६ करोड १७ लाख ७० हजार ७ सय १ रुपैयाँ बिगो कायम गर्न माग गरिएको छ । शेरचनको हकमा विशेष सरकारी वकिल कार्यालयले ऐनको दफा १५ उपदफा (८) बमोजिम थप एक वर्ष कैद सजाय समेत मागदाबी गरेको छ ।
उच्च अदालत पाटनको वाणिज्य ईजलाशले प्रहरी हिरासतमा रहेका ओम प्रकाश पाण्डेलाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गर्न आदेश दिएको छ भने अन्य अभियुक्तहरुको हकमा पक्राउ पुर्जी जारी गरिदिएको छ ।
‘सम्बन्धित कर्जाको प्रयोजन अनुरुपको कार्यमा उपयोग नगरी अन्य क्षेत्र अर्थात रामजानकी हेल्थ फाउन्डेसन प्रा.लि.मा कर्जा रकम लगानी गरी बैङ्किङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ७ र ८ बमोजिमको कसूर गरेको देखिँदा प्रस्तुत ऋण दिने तथा उपयोग गर्नेहरु उपर अनुसन्धान र कारबाही गरिपाऊँ भन्ने नेपाल राष्ट्र बैङ्क केन्द्रिय कार्यालय नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरो समेतको करिब तर्फबाट पर्न आएको करिब एकै मिलानको जाहेरी प्रतिवेदनबाट प्रस्तुत मुद्दाको उठान भएको देखिन आयो,’ उच्च अदालत पाटनको वाणिज्य ईजलाशले आदेशमा भनेको छ, ‘मिसिल संलग्न प्रतिवादी ओम प्रसाद पाण्डेको बयान हेर्दा मैले बैङ्कबाट इन्स्टिच्युट अफ एग्रिकल्चर फरेष्ट एण्ड भेटेनरी साइन्स प्रा.लि.सञ्चालन गर्नको लागि कर्जा रकम लिएको साँचो भएपनि नेपाल सरकारबाट उक्त इन्स्टिच्युट सञ्चालन गर्न अनुमति प्राप्त नगरेको हुँदा उक्त इन्स्टिच्युट हाल सञ्चालनमा नरहेको उक्त कर्जा रकम राम जानकी हेल्थ फाउन्डेसनजि सञ्चालनमा लगानी गरेको हुँ भनी अनुसन्धान अधिकारी समक्ष र अदालतमा समेत बयान गरेको देखिन्छ । इन्स्टिच्युट अफ एग्रिकल्चर फरेष्ट एण्ड भेटेनरी साइन्स प्रा.लि.सञ्चालन गर्नका निज प्रतिवादी प्रभु बैङ्कबाट रु.१३ करोड रुपैयाँ लिएको तथ्यलाई यी प्रतिवादीले स्वीकार गरेको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका उपनिर्देशक खगेश्वरी भण्डारीको प्रतिवेदनबाट समेत यी प्रतिवादी समेतले अन्य प्रतिवादीहरु सँग मिलेमतो गरी एउटा कम्पनिको लागि प्रवाह भएको कर्जा रकमलाई निजकै मातहतमा सञ्चालित अर्को प्रा.लि.(कम्पनि)मा लगानी गरेको भन्ने देखिन्छ । मिसिल संलग्न इन्स्टिच्युट अफ एग्रिकल्चर फरेष्ट एण्ड भेटेनरी साइन्स प्रा.लि.सञ्चालन गर्नका निमित्त स्वीकृत कर्जा राम जानकी हेल्थ फाउन्डेसनमा रकमान्तर गर्ने निवेदककै निवेदन माग समेतबाट देखिन्छ । रामजानकी कलेजको निमित्त स्वीकृत कर्जा यी निवेदकले ऋण तिर्न प्रयोग गरेको मिसिल संलग्न कागजात एंव प्रतिवेदनहरुबाट देखिन्छ र २ लाख कित्ता शेयर धितो स्वरुप राखेको भनिएकोमा शर्त बमोजिम सो उपलब्ध गराएको देखिँदैन, कर्मचारीको तलब सम्बन्धमा स्वीकृत कर्जा रामजानकीको पुरानो कर्जा ऋण भुक्तानीमा प्रयोग भएको मिसिल संलग्न प्रमाण कागजात एंव कुसुम लामाको बयान, राष्ट्र बैङ्कको प्रतिवेदनहरु, प्रहरी प्रतिवेदन, प्रतिवादीको मौकाको बयान, घटना विवरण कागज गर्ने व्यक्तिको कागज व्यहोरा समेतका तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट प्रतिवादी ओम प्रसाद पाण्डे अहिले नै कसूरदार होइनन् भन्न सक्ने अवस्था नदेखिँदा पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी हाललाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६७ बमोजिम मुद्दा पुर्पक्षको लागी थुनामा रहने गरी थुनुवा पूर्जि दिई थुनामा राख्न सम्बन्धित कारागारमा पठाइदिनू ।’
उच्च अदालतको यो आदेश अनुसार प्रहरी अनुसन्धान केन्द्रीय ब्युरोले गरेको लामो अनुसन्धानलाई कसुर स्थापित गरिदिएको छ । तर, प्रहरीले अनुसन्धान गर्नुअघि नै फैसला सुनाइदिएका मूलधारका २ संचार माध्यमले आखिर किन पत्रकारीताको स्थापित मुल्यमान्यतामाथि नै डोजर चलाए ? यो प्रश्नको उत्तर खोज्दा दियोपोस्टले केही रहस्यमयी तथ्य फेला पारेको छ । मूलधारका दुई यी संचार माध्यमले प्रभु बैंकबाट अस्वभाविक रुपमा ऋण लिएको र उक्त ऋणलाई विज्ञापन मार्फत किस्ता तिर्दै आएको तथ्य भेटिएको हो ।
प्रभु बैंक उच्च स्रोतबाट दियोपोस्टलाई प्राप्त प्रमाण अनुसार, अनलाइन खबर प्रा.लीका संचालक धर्मराज भुसालले आफू र आफ्ना एक व्यक्ति तथा ६ वटा कम्पनिको नाममा अस्वभाविक रुपमा २० करोड १६ लाख १ हजार ९ सय ९४ रुपैयाँ प्रभु बैंकबाट लिएको भेटिएको छ ।
बैंक उच्च स्रोतबाट प्राप्त कागजात अनुसार भुसालले अरोमिका कफि प्रा.लीको नाममा १ करोड ६१ लख ९३ हजार ९ सय १२ रुपैयाँ ६४ पैसा कर्जा लिएको देखिन्छ । भुसालले व्यक्तिगत नाममा ६ करोड ३३ लाख ५५ हजार ७ सय ९८ रुपैयाँ ५५ पैसा ऋण लिएको देखिन्छ । हिमालय स्टुडियोको नाममा ३ करोड ६३ लाख ४९ हजार ३ सय ३७ रुपैयाँ ५० पैसा, हिमालय टिभी ब्रोडकास्टिङ प्रा.लीको नाममा १५ लाख ५० हजार ७ सय ६५ रुपैयाँ ३१ पैसा, हिमालय टेलिभिजन नेटवर्कको नाममा ३ करोड १३ लाख ५१ हजार ९ सय ९ रुपैयाँ ४९ पैसा, अनलाइन खबर नेपाल प्रा.लीको नाममा २ करोड ९५ लाख ३ हजार ४ सय ११ रुपैयाँ, सौजन्य मिडिया प्रा.लीको नाममा ५६ लाख ९६ हजार ८ सय ५९ रुपैयाँ ६८ पैसा र उनकै समुहको सदस्य सुरक्षा कडेलको नाममा १ करोड ७६ लाख रुपैयाँ गरी कुल २० करोड १६ लाख १ हजार ९ सय ९४ रुपैयाँ १९ पैसा ऋण प्रवाह भएको प्रभु बैंक उच्च स्रोतबाट प्राप्त कागजातमा देखिन्छ ।
भुसालले बैंकबाट लिएको ऋणको किस्ता भने आफ्नै स्वामित्व रहेको विभिन्न मिडिया कम्पनिहरुमा विज्ञापन बापतको मोटो रकम सम्झौता गरेर कटाउँदै आएका पाइएको छ । बैंकको ऋणी समेत रहेको अनलाइन खबर नेपाल प्रा.लीको नाममा प्रभु बैंकबाट वार्षिक ७३ लाख ४५ हजार रुपैयाँ विज्ञापन बापत भुक्तानी हुने गरेको कागजात फेला परेको छ । सोही कम्पनिले अनलाइन खबर डटकम नामक अनलाइन समेत संचालन गर्दै आएको देखिन्छ ।
हिमालय टेलिभिजन नेटवर्क लिमिटेडलाई पनि प्रभु बैंकले वार्षिक ५९ लाख ३२ हजार ४ सय ९६ रुपैयाँ विज्ञापन बापत भुक्तानी गर्दै आएको गर्दै आएको प्राप्त कागजातमा देखिएको छ ।
भुसालकै नाममा रहेको घरजग्गा विक्री गर्ने कम्पनि प्रोप टेक नेपाल लिमिटेडद्वारा संचालित नेपाल होम्स डटकमको नाममा बैंकबाट वार्षिक विज्ञापन बापत ६७ लाख ८० हजार रुपैयाँ भुक्तानी हुँदै आएको बैंकका उच्च अधिकारीले दियोपोस्टलाई बताए । यसरी हिसाब गर्दा वार्षिक २ करोड ५७ हजार ४ सय ९६ रुपैयाँ विज्ञापन बापत कटाएर भुसालले प्रभु बैंकमार्फत सर्वसाधरणको बचत रकमबाट लिएको २० करोड रुपैयाँ ऋण १० वर्ष भित्रै कटाउने सम्झौता गरेका थिए ।
कागजातमा भने ऋण सम्झौता र विज्ञापन सम्झौता फरक फरक देखाइएको बैंकका उच्च अधिकारीले दियोपोस्टलाई बताए । सोही ऋण र विज्ञापनको असमान सम्झौताका कारण नेपालको अग्रणी अनलाइन पत्रिका अनलाइन खबरले प्रभु बैंकको वित्तीय अपराधलाई ढाकछोप गरेर खबर सम्प्रेषण गरेको देखिएको छ ।
त्यतिमात्रै होइन, अनलाइन खबरले प्रभु बैंकको कर्जा अपचलनमा फरार रहेकी रश्मी पन्तलाई ४० वर्षमूनिको प्रभावशाली युवामा सुचिकृत गरेर प्रचार प्रसार समेत गरेको थियो ।
प्रभु बैंकका वित्तीय अपराधलाई ढाकछोप गर्न बिजमाण्डु डटकमले पनि निकै अग्रसरता देखाएको थियो । उक्त अनलाइनले पनि प्रभु बैंक मार्फत सर्वसाधरणको वचत रकम ऋण लिएको र विज्ञापनबाटै करोडौं रुपैयाँ ब्याज तथा सावाँ बुझाउँदै आएको भेटिएको छ ।
बिजमाण्डु डटकमका संचालक तथा मालिक हुन्, ओम थापा । उनै थापाले सामाजिक सञ्जालमा वित्तीय अपराधको अनुसन्धानका लागि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको औकात नपुग्ने किटान समेत गरेका थिए । तर, प्रभु बैंक उच्च स्रोतबाट दियोपोस्टलाई प्राप्त कागजातले भने उनको स्ट्याटस आउनुपछाडीको रहस्यको पर्दा खोलिदिएको छ ।
उनी संचालक तथा उनकी श्रीमती अध्यक्ष रहेको बिजमाण्डु प्रा.लीले प्रभु बैंकबाट १० करोड ५९ लाख ३० हजार ४ सय ६२ रुपैयाँ २५ पैसा कर्जा लिएको देखिन्छ । त्यस्तै चेल्सी वर्ल्ड स्कुल एण्ड कलेज प्रा.लीको नाममा १३ करोड ५१ लख ७ हजार ३ सय ५३ रुपैयाँ ४७ पैसा, स्वयं ओम बहादुर थापाले नै १ करोड ८२ लाख २ हजार ९ सय ६ रुपैयाँ ३३ पैसा र राजेश अधिकारीको नाममा १ करोड ८९ लाख ५ सय २६ रुपैयाँ ८८ पैसा गरी कुल २४ करोड ४७ लाख ५१ हजार २ सय ४८ रुपैयाँ ९३ पैसा कर्जा लिएको देखिन्छ ।
बैंक स्रोतका अनुसार, यसरी कर्जा लिँदा बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धी ऐनको ठाडो उलंघन गरिएको छ । धितो समेत दृष्टिबन्धक नराखी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनले ऋण प्रवाह गरिदिएका छन् । बिजमाण्डु डटकमलाई पनि प्रभु बैंकले ऋणसँगै किस्ताबापत वार्षिक ७३ लाख ४५ हजार रुपैयाँको विज्ञापन रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ । बिजमाण्डुले विगतका दिनहरुमा हाल फरार रहेकी रश्मी पन्तलाई बैंकिङ क्षेत्रमा ‘नसोचेको क्षेत्रमा सेल्डनकी पात्रजस्ती रश्मी’ भन्दै स्टोरी समेत प्रकाशन गरेको थियो ।
प्रभु बैंकसँगको अस्वाभाविक ऋण र विज्ञापन सम्झौताको विषयमा दियोपोस्टले दुवै मिडिया हाउसका सञ्चालकहरूसँग अन-रेकर्ड कुराकानी गरेको छ। कुराकानीका क्रममा दुवै सञ्चालकले वित्तीय अपराध ढाकछोपको आरोपलाई अस्वीकार गर्दै मिडिया चलाउन ‘बिजनेस’ गर्नु र बैंकबाट ऋण लिनु वैध अधिकार भएको दाबी गरे। उल्टै उनीहरूले यो खोजी कार्यलाई अनुसन्धान अधिकारीको इसारामा चलेको भन्दै प्रश्नकर्तामाथि नै लाञ्छना लगाउने प्रयास पनि गरेका छन्।
बिजमाण्डु डटकमका सञ्चालक ओम थापाले बैंकबाट २४ करोड ऋण लिनु र विज्ञापन पाउनु नियमित व्यावसायिक प्रक्रिया भएको दाबी गरे। अनुसन्धान नसकिँदै अभियुक्तहरूको बचाउमा समाचार लेखेको विषयमा आक्रोशित हुँदै थापाले भने, “बिजमाण्डुको कामै कर्पोरेट हाउसेस, बैंकहरूसँग बिजनेस ल्याउने अनि स्टोरी लेख्ने हो। यो फिस्कल इयर (चालू आर्थिक वर्ष) मा मैले प्रभु बैंकबाट एक रुपैयाँ पनि बिजनेस लिएको छैन। अघिल्लो वर्ष जम्मा २० लाखको बिलिङ हो। २४ करोड लोन लिएको कुरामा, त्यो लोन एकदिन वा एक मिनेट मात्रै पनि डिफल्ट (भाखा नाघेको) छ कि छैन बैंकलाई सोध्नुस्। धितो प्रक्रिया पूरा गरेरै लोन लिएको हो। धितो बन्धक नराखी किन बैंकले लोन दिन्छ?”
अदालतमा मुद्दा दायर हुनुअघि नै सीआईबीको औकात र क्षेत्राधिकारमाथि प्रश्न उठाएको विषयमा उनले आफूहरू ‘वाचडग’ भएको तर्क गरे, “उहाँहरू अहिले अभियुक्त मात्रै हो, अदालतले फैसला गरिसकेको छैन। सीआईबीले प्लान्टेड गरेर जे कुरा बजारमा पठाउँछ, राजस्व अनुसन्धान वा सरकारले यो सही हो भन्यो भन्दैमा तपाईं-हामी सबैले सही हो भन्दै हिँड्ने हो र? हाम्रो काम त्यही हो? हामी कसैको पिछलग्गु होइनौँ। मिडियाको आफ्नो भ्युज, प्रस्पेक्टिभ र एसेसमेन्ट हुन्छ। तपाईं मलाई ५० वटा ठाउँबाट भेरिफाई गरेर ल्याउनुस् ओम थापाले यो गलत गर्या छ भनेर। म किन डराउने? रेकर्ड गर्नुस्, पब्लिक गर्नुस्, सुनाउनुस्!”
कुराकानीका क्रममा सञ्चालक थापाले तथ्यगत जवाफ दिनुको सट्टा सीआईबीका एक अधिकारी तर्फ प्रमुखतर्फ इंगित गर्दै उल्टै लाञ्छना लगाए- प्रभु बैंक वा राष्ट्र बैंकसँग आरटीआई (सूचनाको हक) गरेर इन्फर्मेसन लिनुस्, तपाईंको इन्फर्मेसन गलत छ।”
तर, वास्तविकता के हो भने बिजमाण्डुले हेडलाइनमै सीआईबीलाई चुनौती दिँदा ‘नियामकले कैफियत देखेन’ भने पनि अहिले अदालतमा राष्ट्र बैंककै उपनिर्देशक खगेश्वर भण्डारी र मणिराज श्रेष्ठको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा मुद्दा अगाडि बढेको छ।
अनलाइनखबर प्रा.ली.का सञ्चालक धर्मराज भुसालले पनि प्रभु बैंकबाट लिइएको २० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको ऋण र विज्ञापनको बचाउ गर्दै आफूहरू कुनै गलत कार्यमा संलग्न नभएको जिकिर गरे। प्रश्न सुन्नासाथ उनले सुरुमै सचेत गराउँदै भने,”तपाईहरू यस्तो गलत चिजमा नलाग्नुस्। ऋण लिनु अपराध हो भने कानुन बनाउन भन्नुस्।”
मिडियाको विज्ञापन अधिकार र सम्पादकीय स्वतन्त्रताबारे भुसालको भनाइ थियो: “विज्ञापन लिने मिडियाको अधिकार हो। विज्ञापन नलिएर मिडियाले नेताको पैसा, विदेशीको डलर वा माफियाको पैसा चलाउनुपर्ने हो? देशका लाइसेन्सप्राप्त उद्योग व्यवसायहरूले आफ्नो प्रमोशनका लागि बजेट बनाउँछन्, हामी हाम्रो ट्राफिक र भिजिटरको आधारमा विज्ञापन पाउँछौँ। व्यवसाय विस्तारका लागि लोन लिनु अपराध होइन। अनलाइनखबरको साइज, एडिटोरियल लिडरसिप र ओरिएन्टेशन तपाईंले बुझ्नुभएकै होला। संस्थाको नेतृत्वको स्वार्थ बाझिने हिसाबले व्याख्या गर्नु न्यायोचित हुँदैन। प्रभु बैंकभन्दा बढी बिजनेस दिने अरू १५-२० वटा संस्था छन्, के ती सबैलाई अपराधी करार गर्ने?…मैले प्रभु मात्र होइन, अरू बैंकबाट पनि लोन लिएको छु।”
सिटिङ सीईओलाई कार्यकक्षबाटै पक्राउ गरिएको विषयमा आफ्नो मिडियाको बुझाइ स्पष्ट पार्दै उनले भने, “मुद्दा लागेका विषयमा पनि समाचार लेख्न मिल्छ, पक्ष-विपक्ष हुन्छ। बैंकको सीईओहरूलाई, सिटिङ सीईओलाई कार्यकक्षबाट पक्राउ गर्ने, आधार, प्रमाण र नियामकको भूमिका बिनै उनीहरूलाई पुलिसको कस्टडीमा हाल्ने कुरा सही होइन। बैंक, सीआईओ र राष्ट्र बैंकले चलाउने हो, पुलिसले होइन भन्ने अनलाइनखबरको धारणा गलत छ भने त्यसको सजाय भोग्न अनलाइनखबर तयार हुन्छ। मैले अन-रेकर्ड बोलेको छु यो कुरा।”
सञ्चालक भुसालले एनआईएमबी बैंकको तत्कालीन नेतृत्व पक्राउ पर्दा पनि अनलाइनखबरले उस्तै नियामकीय प्रश्न उठाएको दृष्टान्त दिँदै आफ्नो व्यावसायिक इमानदारिता प्रमाणित गर्न खोजे। तर, उनले प्रभु बैंकका उच्च अधिकारी पक्राउ पर्दा समाचारलाई प्राथमिकता नदिएको (ब्ल्याकआउट गरेको) र फरार अभियुक्त रश्मी पन्तलाई “प्रभावशाली युवा” को रूपमा प्रचार गरेको तथ्यमा भने मोड्न खोजे। उनले भने, ” एडिटोरियल पोइन्ट अफ भ्यु, स्ट्याण्डर्ड र कारोबार फरक विषय हुन्। यसलाई गोलमटोल गरेर फेयर बिजनेस गर्ने मानिसहरुमा चाहिँ लान्छना लाउन काम नगर्नुस र त्यसको अंग तपाई पनि नबन्नुस।
दुवै मिडिया हाउसका सञ्चालकहरूले आफूहरूलाई ‘न्यायाधीश’ नभएको र ‘फेयर बिजनेस’ गरिरहेको दाबी गरे पनि उनीहरूको समाचारको क्रोनोलोजी र बैंकसँगको वित्तीय सम्बन्धले ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ स्पष्ट पार्छ। ‘सिटिङ सीईओलाई पुलिसले समात्न पाउँदैन’ भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोज्नु र सर्वसाधारण बचतकर्ताको अर्बौँ रकम हिनामिना हुँदा मौन बस्नुले मिडियाको ‘वाचडग’ भूमिकालाई संकुचित बनाएको छ। ठूला कर्पोरेट हाउसको व्यावसायिक हित रक्षाका लागि पत्रकारिताको मूल्य-मान्यतामाथि डोजर चलाउने यो प्रवृत्तिले अन्ततः मूलधारका सञ्चार माध्यमकै साख र विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ।
नेपालको दुई ठूला मिडियाहरुले विज्ञापनको सौदाबाजीका वित्तीय अपराधलाई ढाकछोप गर्दै दुष्प्रचार गर्नुले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा भएका अनियमितता र स्थापित सञ्चार माध्यमहरूको व्यावसायिक मर्यादाबीचको अन्तरसम्बन्धमाथि गम्भिर प्रश्न खडा गरेको छ । शक्ति र वित्तीय केन्द्रहरूमाथि नागरिकको तर्फबाट निगरानी राख्नुपर्ने ‘वाचडग’को भूमिकामा रहेका सञ्चार माध्यमहरू आफैँ वित्तीय स्वार्थको रक्षा कवच बन्न पुग्दा समग्र मिडिया जगत्कै विश्वसनीयतामाथि सङ्कट पैदा भएको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
प्रेस काउन्सिल नेपालले साना संचार माध्यमहरुमाथि प्रतिशोधपूर्ण रुपमा कारबाही गर्ने गरेको छ । तर, नेपालको संविधानको प्रस्तावनमा उल्लेखित समानताको हक ठूला मिडियाहरुको हकमा भने लागु भएको छैन । पत्रकार आचारसंहिता २०७३,(पहिलो संशोधन २०७६) को दफा ५ (२)ले निजी स्वार्थपूर्तिका लागि सुचनाको सम्प्रेषण नगर्न सचेत गराएको छ । उपदफा २ (३) मा पत्रकार परिचय पत्र वा प्रेस प्रतिनिधि प्रमाण पत्र वा सञ्चारमाध्यमको अनुमतिपत्रलाई व्यक्तिगत स्वार्थ वा अवाञ्छित काममा प्रयोग गर्न समेत निषेध गरेको छ । तर, अनलाइन खबर डटकम र बिजमाण्डु डटकम मुछिएको यो घटनाले पत्रकार आचारसंहिताको धज्जी उडाएको छ ।
