काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईलाई हत्या गर्ने धम्की दिने गिरोहबारे ‘दियोपोस्ट डटकम’ले पहिलो पटक समाचार ब्रेक गरेको थियो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आधिकारीक ईमेलमै ‘उग्रवादी समुह नेपाल’ अर्थात (इजिएन)का प्रमुख बताउने प्रकाश पाठकको हस्ताक्षरसहितको पत्र प्राप्त भएपछि दियोपोस्टले समाचार ब्रेक गरेको थियो ।
२०८२ मंसिर १३ गते दियोपोस्ट डटकममा ‘अख्तियारका ‘प्रमुख आयुक्तले १० दिनमा राजिनामा नदिए हत्या गर्ने’ उग्रवादी संगठनको धम्की (पत्रसहित)’ शिर्षकमा प्रकाशित समाचारमा प्रमुख आयुक्तको सुरक्षा व्यवस्था कसरी गर्नुहुन्छ भनि नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरिक्षक (डिआइजी) अभिनारायण काफ्ले समेतलाई प्रतिक्रिया लिएर समाचार प्रकाशन गरिएको थियो । त्यतिमात्रै होइन दियोपोस्ट डटकमले धम्की दिने व्यक्तिको मोबाइल नम्बर समेत तत्कालिन काठमाडौं प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई उपलब्ध गराई राज्यको अनुसन्धानकारी निकायलाई सहयोग पुगोस् र हत्या धम्की जस्तो आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिको पहिचान खुलोस् भन्ने हेतुले सुचना समेत उपलब्ध गराइदिएको थियो । तर, यसरी सुचना तथा समाचार सार्वजनिक गरेकै विषयलाई काठमाडौं प्रहरीले अपराधिकरण मात्रै गरेको छैन प्रहरी बर्दिको चरम दुरुपयोग गर्दै संचारमाध्यमको नियामक निकायलाई समेत विवादमा ल्याउने कोशिस गरेको छ ।
अख्यितार दरुपयोग अनुसन्धान आयोगकै प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईको आडमा अख्तियारमै कार्यरत प्रहरी उपरिक्षक मोहन थापा, तत्कालिन काठमाडौं प्रहरी प्रमुख रमेश थापा, प्रहरी उपरिक्षक एसपी (पवन भट्टराई),काठमाडौं प्रहरीका मुद्दा शाखाका प्रमुख राजु अधिकारीले दियोपोस्टमा प्रकाशित समाचारको भिडियो हटाउन विभिन्न निकायलाई पत्राचार गरेको पाइएको छ ।
प्रहरीकाे पत्रपछि बन्द भएकाे दियाेपाेस्टकाे पुरानाे फेसबुक पेज
प्रेस काउन्सिल नेपालमा सुचीकृत तथा सुचना तथा प्रशारण विभागमा दर्ता रहेको दियोपोस्ट डटकममा प्रकाशित समाचार हटाउन प्रहरीले ती नियमनकारी निकायलाई थाहा समेत नदिई, ईन्टरपोल मार्फत मेटालाई समेत पत्राचार गरेको भेटिएको हो । प्रहरीकै पत्रका आधारमा दियोपोस्ट डटकम भित्र रहेको भिडियो गैरकानुनी रुपमा हटाइएको मात्रै छैन, यसअघि दियोपोस्टको फेसबुक पेज समेत प्रहरीकै पत्रका आधारमा ‘डिलिट’ भएको कागजातहरु फेला परेको छ ।
गत मंसिर १३ देखि उक्त घटनाको अभियुक्तबारे दियोपोस्टले श्रृङखलाबद्ध समाचारहरु प्रकाशन गरेको थियो । प्रकाशित समाचारहरु अधिकांश पुष्टि भएका छन् । सोही समाचारलाई आधार मानेर प्रहरीले अनुसन्धान मात्रै गरेको छैन, विभिन्न व्यक्तिको सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउन सर्कुलर समेत गरेको थियो । तर, प्रमाणित र पुष्टि भइसकेको समाचार प्रकाशन गर्ने संचार माध्यमलाई प्रहरीले गैरकानुनी रुपमा अपराध करार गर्न पुगेको हो ।
२०८२ मंसिर १५ मा ‘प्रेम राईलाई धम्की दिने उग्रवादीको सुचीमा लोकमानदेखि दुर्गा प्रसाइँसम्म (सुचीसहित) भनि अर्को समाचार पनि प्रकाशित गरी फलोअपको रुपमा यस संचार माध्यमले राज्यलाई नै सुसुचित गराउने कार्य गरेको थियो । सोही दिन दियोपोस्ट डटकमले अभियुक्तको नाम र हुलिया खोज्ने क्रममा अभियुक्त पाठककै फेसबुक पेज समेत फेला पारी उनकै फेसबुक पेजमा प्रशारित रहेका भिडियो सहित मिति २०८२ मंसिर १५ गते ‘प्रेम राईको ज्यान मार्ने धम्की दिने उग्रवादी नेता सार्वजनिक, भन्छन्,‘१० दिन भित्र सकाउँछु’ शिर्षकमा समाचार प्रकाशन गरिएको थियो । याे भिडियाे अधिकांश नेपाली मिडियामा प्रशारित भएकाे थियाे ।
समाचार प्रकाशित भएलगत्तै प्रहरीले अभियुक्तको खोजी गर्नुभन्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त राई र उनका अति विश्वासपात्र प्रहरी उपरिक्षक (एसपी) मोहन थापाकै निर्देशनमा उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोली दियोपोस्टका प्रधानसम्पादक सुदीप विश्वकर्मालाई पक्राउ गर्न खटिएको थियो । विभिन्न शंकाष्पद नम्बरबाट फोन आउने र कार्यालयको समेत खोजी भइरहेको सुचना पाएपछि असुरक्षित महशुस गर्दै गृहमन्त्रालयलाई समेत दियोपोस्टले जानकारी गराएको थियो ।
‘तपाईंलाई पक्राउ गर्ने र मोबाइल डिभाइस नियन्त्रणमा लिनु भन्ने स्पष्ट आदेश थियो । मैले यो गर्नुहुन्न भनेर रोकेँ । तर, अपराध महासाखाका तत्कालिन प्रमुख रमेश बस्नेतलाई अख्तियारकै निर्देशन प्राप्त भएपछि प्रहरीले खोजी गरेको हो,’ प्रहरीका एक अधिकारीले दियोपोस्टलाई भने,‘त्यसपछि मुद्दामा प्रतिवादी नै बनाउन पनि व्यापक दबाव आएको थियो ।’
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय स्रोतका अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त राईले नै तत्कालिन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख रामहरी काफ्लेलाई प्रत्यक्ष फोन गरेर प्रतिवादी बनाउन दबाव दिएका थिए । राईकै दबावका आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले ‘दियोपोस्टले गैरकानुनी समाचार’ लेखेको ठहर गरेको कागजात समेत भेटिएको छ ।
सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्ला अदालतमा पेश गरेको अभियोग पत्रमा आधिकारीक फेसबुक पेजलाई कारबाही गर्नका लागि प्रेस काउन्सिल नेपाल, खैरहनी नगरपालिका, तेमाल गाउँपालिका, एमएलए (पारस्परिक कानुनी सहायता) को लागि तालुक कार्यालयलाई पत्र पठाइएको’ उल्लेख छ । दियोपोस्ट डटकम काठमाडौंमा दर्ता भएको संचार माध्यम भएपनि प्रहरीले प्रक्रिया पुर्याउनका लागि दियोपोस्टको सरोकार नै नभएको तेमाल गाउँपालिका र खैरहनी नगरपालिकालाई पत्राचार गरेको भेटिएको हो । प्रेस काउन्सिलको क्षेत्राधिकारलाई समेत हस्तक्षेप गरेर प्रहरीले साइबर अपराध जस्तो गम्भिर कसुरमा ईन्टरपोल मार्फत कम्प्युटर डाटा डिस्क्लोज गर्नका लागि आफिडाभिटमा पत्राचार गरेको भेटिएको हो ।
त्यस्तै अभियोग पत्रमै उल्लेख भए अनुसार दियोपोस्टमाथि कारबाहीका लागि साइबर अनुसन्धान ब्युरोलाई पत्र लेखेको, मेटा कम्पनिलाई पत्र लेखेको र ईन्टरपोल कार्यालयलाई वारेन्ट टु डिस्क्लोज कम्प्युटर डाटा (डब्लुडिसी) जारी गर्नका अफिडाविट अदालतमा प्रमाणिकरण गरी पठाएको समेत उल्लेख छ ।
प्रहरीले अनधिकृत रुपमा ईन्टरपोल लगायतलाई पत्र काटेर हटाएको भिडियो
भिडियो र फेसबुक पेजलाई समेत अनधिकृत रुपमा कारबाही गरेपछि प्रहरीले दियोपोस्टकर्मीको तिन पुस्ते माग्दै प्रेस काउन्सिललाई समेत पत्राचार गरेको भेटिएको छ । २०८२ माघ २७ मा प्रहरी निरिक्षक कृष्ण श्रेष्ठले प्रेस काउन्सिललाई पत्र लेख्दै दियोपोस्ट डटकम दर्ता भए नभएको विवरण र तीन पुस्ते सहितको विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका छन् ।
जबकी प्रेस काउन्सिल नेपालले कुनै पनि संचार माध्यमका संचालकको तीन पुस्ते लिएर बसेको हुँदैन । सुचना तथा प्रशारण विभागमा दर्ता भएको संचार माध्यम वा डोमेन सुचिकरण मात्रै प्रेस काउन्सिलले गर्ने गरेको थियो । सुचीकरण समेत अवैध रहेको भन्दै प्रश्न उठेपछि हाल काउन्सिलले सुचीकरणलाई समेत स्थगित गरेको छ ।
प्रेस काउन्सिललाई विवादमा ल्याउने कोशिस
दियोपोस्ट डटकममा प्रकाशित समाचार र घटनालाई नै आधार मानेर अनुसन्धान गरेको प्रहरीले सरकारी वकिल कार्यालय हुँदै जिल्ला अदालतमा अभियोग पत्र पेश गरेको छ । ईजिएन समुहका अध्यक्ष प्रकाश पाठकलाई समेत प्रतिवादी बनाएर सरकारी वकिल कार्यालयले ‘आपराधिक लाभ, आपराधिक षडयन्त्र गर्न नहुने कसुर, विद्युतीय कारोबार ऐन विरुद्धको कसुर, संगठित अपराध सम्बन्धी कसुर, र सम्पत्ति सुद्धिकरणको कसुरमा प्रहरीले मुद्दा चलाएको थियो । अभियुक्त पाठकलाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गर्न काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश सुदर्शन लामिछानेले आदेश समेत दिइसकेका छन् । तर, दियोपोस्टमा प्रकाशित समाचार गैरकानुनी रहेको भन्दै काठमाडौं प्रहरीले प्रेस काउन्सिल नेपाललाई पत्राचार गरेको छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको निर्देशनको आधारमा प्रहरी उपरिक्षक पवन भट्टराईले प्रेस काउन्सिल नेपाललाई निर्देशनमूलक पत्र काटेका छन् । २०८३ जेठ २७ गते आवश्यक कारबाही गर्नुहुन’ भनि जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंको लेटरप्याडमा प्रहरी उपरिक्षक पवन भट्टराईले अभियुक्त प्रकाश पाठकले विभिन्न संचार माध्यमलाई धम्कीको भिडियो पठाएको र उक्त भिडियो पोस्टमा समेत प्रकाशन भएकाले दियोपोस्ट डटकममा प्रकाशित भिडियोले मात्रै आतंक श्रृजना गरेको निष्कर्शसहितको पत्र उनले पठाएका छन् । दियोपोस्टमा प्रकाशित समाचारले शान्ति सुरक्षामा नकारात्मक असर परेको दाबी गर्दै प्रकाशित समाचारलाई गैरकानुनी ठहर गरेका छन् ।
त्यस्तै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले पनि २०८३ जेष्ठ २७ गते नै आवश्यक कारबाहीका लागि भन्दै जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंलाई पत्राचार गरि दियोपोस्टले गैरकानुनी भिडियो तथा समाचारहरु प्रकाशन गरेको उल्लेख गरिएको छ । यी दुवै पत्रमा कुन समाचार वा लिंकमा गैरकानुनी भिडियो वा समाचार प्रकाशन गरेको भन्ने उल्लेख नै नगरी सरकारी वकिल कार्यालयले लेखेकै पत्रका आधारमा प्रहरीले प्रेस काउनिसलाई निर्देशनमूलक पत्र पठाएको हो ।
दियोपोस्टले भिडियो हटाएको भन्दै प्रेस काउन्सिलको अनुसन्धान अधिकृतले मागेको ३ दिने स्पष्टिकरण
यता प्रेस काउन्सिल नेपालले पनि आफ्नो क्षेत्राधिकारलाई संकुचित गर्दैै प्रहरीले गरेको गैरकानुनी पत्रका आधारमा स्पष्ट जवाफ दिने भन्दै गत शुक्रबार पत्र पठाएको छ । प्रहरीले हटाएको भिडियोलाई समेत दियोपोस्टले नै हटाएको दाबीसहित निष्कर्श प्रेस काउन्सिलको मिडिया अनुगमन अधिकृत महेन्द्र सिंहले गरिदिएका छन् । दियोपोस्टले प्रेस काउन्सिलले मागेको सम्पूर्ण प्रश्नको उत्तर तथ्य र प्रमाणसहित पठाइसकेको छ ।
प्रेम राईको हत्या गर्ने धम्की दिने उग्रवादी संगठन प्रमुख प्रकाश पाठक पक्राउ – Diyopost – ओझेलको खबर
