नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित

काठमाडौं । नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ। प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकले विधेयकलाई बहुमतले पारित गरेको हो।

विधेयकमा ४५ सांसदले ९४ संशोधन दर्ता गरेका थिए। त्यसलाई अध्ययन गर्दा ७–८ विषयमा संशोधन परेको भन्दै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले सदनमा जवाफ दिएका थिए। गृहमन्त्रीको जवाफलगत्तै सभामुखले संशोधनकर्ताहरुसँग फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए। अधिकांश संशोधनकर्ताहरुको वैवाहिक अंगीकृतहरुका लागि ७ वर्ष समयावधि राख्नुपर्ने माग प्रतिनिधि सभाले अस्वीकार गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेसहितका सांसदहरुले यस्तो संशोधन राखेका थिए। तर उनीहरुको संशोधन अस्वीकृत गर्दै प्रतिनिधि सभाले सरकारले दर्ता गराएको विधेयकमा केही संशोधन गर्दै पारित गरेको हो।

विधेयकमा केही उपदफा थप गरिएको छ भने केहीमा संशोधन गरिएको छ। स्वघोषणा गर्ने, एनआएरएनले काठमाडौं र सम्वन्धित जिल्लामा गएर लिन सक्ने पनि बनाइएको छ। उनीहरुले गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्ने कुरालाई संशोधन गर्दै सम्वन्धित अधिकारीसमक्ष पनि निवेदन दिनसक्ने बनाइएको छ। अहिलेको विधेयकमा मूल ऐनको दफा ३ मा संशोधन गर्दै केही उपदफाहरु समेत थपिएको छ। लैंगिक पहिचानको कुरा पनि आएको भन्दै गृहमन्त्रीले त्यसलाई पनि समेटिएको बताए।

संघीय संसदको तल्लो सदनबाट पारित भएको विधेयक अब राष्ट्रिय सभामा पेश हुने छ। राष्ट्रिय सभाले पनि विधेयकमाथि छलफल गर्ने छ। संघीय संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि यो प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष जाने छ। राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि राजपत्रमा प्रकाशित हुँदै लागू हुने छ। यो लागू भएपछि यसले नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्ने छ।