मौद्रिक नीति : के छन् नयाँ प्रावधान ?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत केही नयाँ व्यवस्था ल्याएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को यो नीतिमार्फत नयाँ व्यवस्थासँगै केही पुराना व्यवस्थालाई खुकुलो बनाएको छ। समग्र मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकले सन्तुलित ढङ्गले सजगताका साथ लचिलो मौद्रिक नीति ल्याएको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको भनाइ छ।

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन कर्जा विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिएको पनि स्वयं गभर्नर अधिकारीले बताइसकेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा भएका केही मुख्य व्यवस्था यस प्रकारका छन्।

निर्माण व्यवसायीलाई राहत
मौद्रिक नीतिले निर्माण व्यवसायीलाई प्रवाह भएको कर्जाको साँवाब्याज तिर्ने अवधि २०८१ मङ्सिर मसान्तसम्म थप गर्ने, उनीहरुलाई चेक अनादर भएका आधारमा मात्र कालोसूचीमा समावेश नगर्नेलगायत विभिन्न सहुलियत दिइएको छ।

चालु पुँजीकर्जा मार्गदर्शन संशोधन
‘भेरियन्स एनालिसिस’ गरी कर्जा समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई २०८२ साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी समयावधि थप गर्ने तथा लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यमका लागि तोकिएको रु एक करोडको सीमालाई पुनरावलोकन गर्नेगरी चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा संशोधन गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।

संस्थागत शेयर धितो कर्जाको सीमा हट्यो
संस्थागत लगानीकर्ताका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जाको विद्यमान अधिकतम रु २० करोडको सीमा खारेज गरिएको छ। व्यक्तिगततर्फको १५ करोडको सीमा भने यथावत राखिएको छ।

बैंकदर र नीतिगतदर घटाइयो
ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको बैंकदरलाई सात प्रतिशतबाट साढे छ प्रतिशत र नीतिगत दर साढे पाँच प्रतिशतबाट पाँच प्रतिशत कायम गरिएको छ।

कर्जा वर्गीकरण
निष्क्रिय वर्गको कर्जा नियमित भइसकेको अवस्थामा छ महिनापछि मात्र असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्थालाई परिमार्जनगरी छ महिनासम्म सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गरी उक्त अवधिपछि मात्र असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था ल्याइएको छ।

पुँजीकोषमा सहजता
मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीकोष व्यवस्थापनमा सहजता, असल कर्जामा गर्नुपर्ने विद्यमान एक दशमलव २० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई घटाएर एक दशमलव १० प्रतिशत कायम गरिएको छ। त्यस्तै, रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलिया ९आरआरपी० को सीमालाई रु दुई करोडबाट बढाएर रु दुई करोड ५० लाख कायम गर्नेलगायत व्यवस्था ल्याइएको छ।

बिनाधितो ऋण
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा परेको वैदेशिक रोजगारमा जानेका लागि बिनाधितो ऋण दिने व्यवस्थालाई मौद्रिक नीतिले पनि समेटेको छ। त्यस्तै, कृषि र नवप्रवर्तन क्षेत्रमा जाने कर्जा सहज बनाउने नीति पनि राष्ट्र बैंकले लिएको छ।

कानुन निर्माण
सम्पत्ति व्यवस्थापन ऐनको मस्यौदा बनाएर सरकारलाई बुझाउने र कृत्रिम बौद्धिकता ९आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स–एआई० मार्गदर्शन तयार पार्नेलगायत विषयहरु मौद्रिक नीतिमा परेका छन्।

आयात खुकुलो
ड्राफ्ट तथा टिटीका माध्यमबाट वस्तु आयात गर्दा उपलब्ध हुने सटही सुविधाको विद्यमान सीमा अमेरिकी डलर ३५ हजारबाट वृद्धिगरी अमेरिकी डलर ५० हजार कायम गरिएको छ। त्यस्तै, डकुमेन्ट अगेन्स्ट पेमेन्ट र डकुमेन्ट अगेन्स्ट एसेप्टेन्सका माध्यमबाट आयात गर्न सकिने विद्यमान सीमा अमेरिकी डलर ६० हजारबाट वृद्धिगरी अमेरिकी डलर एक लाख कायम गरिएको छ। यी व्यवस्थाले वस्तु आयात केही बढ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।

सहकारी र लघुवित्त क्षेत्र व्यवस्थापन
बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा देखिएको समस्या समाधानका लागि समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र एकाघरको परिवारको सदस्यका नाममा रहेको सम्पत्तिको धितोको सुरक्षणमा रु पाँच लाखसम्मका बचतकर्ता सदस्यको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनको राष्ट्र बैंकले सहयोग गर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ। बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन तथा सुपरीवेक्षणका लागि छुट्टै संयन्त्रको निर्माणका लागि आवश्यक कानुन बनाउन नेपाल सरकारसँग समन्वय गरिने पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। त्यस्तै, लघुवित्त संस्थाहरु गाभ्ने, कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्ने तथा सेवा शुल्क परिमार्जन गर्ने, सेवाग्राहीको गुनासो व्यवस्थापनमा बढी ध्यान दिनेलगायत व्यवस्था राखिएका छन्।