कुलिङ पिरियडमा ‘चलखेल’ भएको भन्दै माओवादीद्वारा छानबिन समिति माग
काठमाडौं । कुलिङ पिरियडमा चलखेल भएको भन्दै माओवादीद्वारा छानबिन समिति माग गरेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेकोभन्दा फरक शब्दहरू ऐनमा राखिएको भन्दै छानबिन समिति माग गरेका हुन् ।
नेता शर्माले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा रहेको कुलिङ पिरियडको व्यवस्थाबारे भएको चलखेललाई गम्भीर अपराधको संज्ञा दिएका छन् । उनले राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेकोभन्दा फरक शब्दहरू ऐनमा राखिएको भन्दै यसमा नियतवश हेरफेर गरिएको दाबी गरे ।
उनले भने, ‘यसमा समितिले पास गरेकोभन्दा बाहिर गएर गरिएको भन्नेमा सबै सदस्यहरूको एउटै धारणा छ,’ उनले भने, ‘सभापतिले पनि मलाई थाहा नभएको कुरा हो भन्नुभएको छ। सचिवले स्वाभाविक रूपमा लेखेको भन्नुभएको छ तर यस्ता कुराहरू स्वाभाविक हुँदैनन्।’
सरकारले फागुन २०८० मा संसद्मा दर्ता गराएको विधेयकमा ‘संवैधानिक, कुटनीतिक नियुक्ति वा सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई सेवा निवृत्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म काम गर्नु नहुने’ व्यवस्था थियो । यो प्रबन्धले संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिमा कुनै अवरोध थिएन ।
सरकारीबाहेक निजी तथा गैरसरकारी संस्थामा नियुक्ति लिन मात्र सरकारको स्वीकृति चाहिने उद्देश्य राखिएको थियो । समितिबाट पारित भएको विधेयकमा संवैधानिक वा कुटनीतिक नियुक्तिमा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति बाहेक भन्ने शब्द नराखिएको तर प्रतिनिधि सभामा पुग्दा ‘बाहेक’ भन्ने शब्द राखेको पाएकाले प्रश्न उठेको छ ।
