काठमाडौँ । सर्बोच्च अदालतले २०७७ माघ र २०७८ असार गरी दुई चरणमा गरिएका संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध आज फैसला गर्दैछ । सर्वोच्चले ५२ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको फैसला गर्न लागेको हो ।
नियुक्तिबिरुद्ध दायर गरिएका १५ वटा रिटमाथिको सुनुवाइ गत जेठ १ गते नै सकिएको थियो । सुनुवाइ सकिएपछि गत जेठ २८ गते निर्णय सुनाउने मिति तय भएतापनि त्यस दिन अन्य मुद्दाहरू हेर्न नभ्याइनेमा राखेर न्यायाधीशहरुले छलफलमा समेत जुटेका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुँडाल र नहकुल सुवेदीबिच ६ घण्टा लामो छलफल भए पनि निर्णय सुनाइएको थिएन । घण्टौँ छलफल गरेर निर्णय सुनाउने मिति असार १८ गतेका लागि सारिएको थियो ।
२०७७ वैशाख ८ मा सरकारले ‘संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन, २०६६’ संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गरेको थियो । अध्यादेशले परिषद्को अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) सहित तत्कालीन बहाल सदस्यको बहुमत उपस्थित भएमा गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिने र सोही बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था ल्याएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले आफैँलाई शक्तिशाली बनाउन यस्तो व्यवस्था ल्याएको आरोप लागेको थियो ।
