काठमाडौँ । नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रिय उपाध्यक्ष उमिद बागचन्दले आशा गरे अनुरुप पत्रकारका हितमा काम गर्न नसकेको बताएका छन् । आज जागरण मिडिया सेन्टरले राजधानीमा आयोजना गरेको ‘मिडियामा दलित सहभागिता र चुनौति’ विषयक अन्र्तकृया कार्यक्रममा बोल्दै उनले पत्रकार महासंघ स्वतन्त्र हुन नसकेको बताएका हुन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघमा नेतृत्वदायी भुमिकामा रहँदा पनि पत्रकारका मुद्धामा काम गर्न नसकेको भन्दै उपाध्यक्ष बागचन्दले पत्रकार महासंघ राजनतिक नियुक्तिको अखडा जस्तो भएको टिप्पणी गरे ।
प्रेस काउन्सिल नेपालको भुमिकाप्रति प्रश्न गर्दै उपाध्यक्ष बागचन्दले पत्रकार महासंघ प्रेस काउन्सिलको मातहतको निकाय जस्तो भएको र प्रेस तथा अभिब्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षमा खुलेर आवाज उठाउन नपाएको गुनासो गरे । उनले भने, ‘पत्रकार महासंघ प्रेस काउन्सिलको मातहतमा बस्नु परेको छ, यो सबैभन्दा बिडम्बनाको कुरा हो ।’
दलित समुदाय राज्यको सबै भन्दा ओझेलमा परेको समुदाय भएको भन्दै उपाध्यक्ष बागचन्दले दतिलका मुद्धामा सोँचे अनुरुप पत्रकारको कलम नचलेको प्रति दुख ब्यक्त गरे । उनले भने, ‘दलित समुदायका मुद्धा मिडियाकर्मीले उजागर गर्नु पर्छ । राज्यलाई दलितका मुद्धामा ध्यानाकर्षण गराउनका लागि राष्ट्रिय मिडियामार्फत राष्ट्रिय बहस सिर्जना गर्न सक्नु पर्छ ।’
सो अवसरमा उपाध्यक्ष बागचन्दले दलितका जल्दाबल्दा मुद्धामा सातै वटा प्रदेशबाट एकैसाथ राष्ट्रिय रुपमा हलचल पैदा गर्ने खालको समाचार लेखेर राज्यलाई ध्यानाकर्षण गराउनु पर्ने धारणा ब्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा बोल्दै पत्रकार महासंघका केन्द्रिय सचिब प्रकाश धौलाकुटीले मिडियाका कानुनहरु लोकतान्त्रिक हुनु पर्नेमा जोड दिए । उनले समाजमा दलित समुदाले बिभेद भोग्नु परे जस्तै मिडियाका डेक्समा दलित समुदायका समाचार र मुद्धाले बिभेदको सामना गर्नु परेको बताए ।
सो अवसरमा प्रेस सेन्टरका केन्द्रिय सचिव केशव भुलले प्रेस काउन्सिल नेपाल र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिमा भर्खरै भएको नियुक्तिमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै भन्दै राज्यको समावेशी चरित्रमाथि ब्यङ्ग्य गरे । उनले राज्यको नीति नै असमावेशी भएका कारण त्यसको झल्को प्रेस काउन्सिल नेपाल र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिमा समेत देखा परेको भन्दै खेद ब्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रतिनिधिसभाका पूर्व सदस्य पार्वती बिसुन्खेले राज्यको नीतिमा नै समस्या भएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘प्रष्ट नीति नबनेसम्म दलितको प्रतिनिधित्वको सवाल सधै ओझेलमा पर्ने गर्छ । त्यसैले दलितका सवालमा राज्यको नीति प्रष्ट हुनु पर्छ ।’ मिडियामा दलित समुदाय सम्पादकीय भुमिकामा नरहेको प्रसंग उल्लेख गर्दै सांसद बिसुन्खेले मिडिया समावेशी हुनु पर्ने आवश्यकता औल्याइन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व सांसद आशा कुमारी बिकेले राज्य दलितप्रति उत्तरदायी नभएको टिप्पणी गरिन् । उनले दलितका मुद्धामा मिडियाको कमजोर उपस्थिति रहेको भन्दै मिडियाले राज्यलाई समेत ध्यानाकर्ष गराउने गरि मुद्धाको उठान गर्नु पर्ने बताइन् ।
सो अवसरमा जागरण मिडिया सेन्टरका अध्यक्ष कमला बिश्वकर्माले राज्यले हरेक निकायमा दलितको सहभागितालाई कटौती गर्दै लगेको भन्दै मिडियाले खबरदारी गर्नु पर्ने बताइन् । मिडियामा दलितको सहभागितालाई बढाउन नयाँ पत्रकार उत्पादन गरि हरेक मिडियामा उनीहरुलाई मौका दिनु पर्ने उनको भनाई छ ।
कार्यक्रममा जागरण मिडियाका उपाध्यक्ष दिनेश परियारले मिडियामा दलित समुदायको सहभागिता र चुनौतिका बारेमा धारणा ब्यक्त गरेका थिए ।
