काठमाडौँ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा सुनचाँदीमा बिलासिताको करको ब्यवस्था गरेको भन्दै त्यसको खारेजीको माग राख्दै एक महिनादेखि आन्दोलनमा उत्रिएका सुन चाँदी ब्यवशायी र सरकारबीच ६ बुँदे सहमती भएको छ । बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा सरकार र व्यवशायीबीच वार्ता भई ६ बुँदे सहमति भएको हो ।
सुनचाँदी व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्न एक कार्यदल गठन गर्ने र विलासिताको परिभाषाभित्र राखिएको सुन तथा सुनका गहनाको सन्दर्भमा आवश्यक अध्ययन गरी पुनरवलोकन गर्न सिफारिस गर्ने सहमति भएको सुनचाँदी व्यवसायी तथा कालीगढ संघर्ष समितिका संयोजक विपिन रामुदामुले जानकारी दिए ।
सरकार र व्यवसायीबीच कर र भ्याट विषयमा अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गर्ने र कार्यदलले प्रतिवेदन पेस नभएसम्म वृद्धि भएको कर र भ्याट लागु नहुने सहमति भएको रामुदामुले बताए ।
सुनचाँदीको बिक्रीवितरणमा देखिन आएको तहका सन्दर्भमा स्पष्ट व्यवस्था मिलाउने, स्थानीय सुनचाँदी तथा रत्न आभूषणको सहज पहुँज हुने गरी नजिकको व्यापारिक केन्द्रबाट सुन आयात गर्ने, वाणिज्य बैंकबाटै सुन उपलब्ध हुने गरी सुन आयात तथा बिक्रीवितरणसम्बन्धी कार्यविधि, २०६८ प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने र आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्नेलगायतका विषयमा सहमति भएको सुनचाँदी व्यवशायी महासंघले जनाएको छ ।
महासंघका अनुसार व्यवसायीका समस्या समाधान एवं कर र भ्याटका विषयमा अध्ययन गर्ने कार्यदलको सचिवालय अर्थ मन्त्रालय राजस्व व्यवस्थापन महाशाखामा रहने सहमति समेत भएको छ ।
सहमति पत्रमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्री, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव विपिन आचार्य, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहाल, भन्सार विभागका महानिर्देशक महेश भट्टराई, नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक राजेन्द्र भट्टराई, नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष अर्जुन रसाइली, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघका अध्यक्ष किसान सुनार लगायतको हस्ताक्षर रहेको छ ।
सहमति पत्रमा अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक र व्यवसायी महासंघका प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् । वार्तामा पूर्वमन्त्रीहरु छबिलाल विश्वकर्मा र मीनबहादुर विश्वकर्मा पनि सहभागी थिए ।
व्यवशायीहरुले विहीबार देखि नै आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेका छन । विरोधका कार्यक्रम स्थगित गरिएपछि शुक्रबारदेखि नियमित रूपमा पसल खुला भएका छन् । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत् सुनको कारोबारमा दुई प्रतिशत विलासिता कर र हीराजडित गहनामा १३ प्रतिशत भ्याटको व्यवस्था गरेको थियो ।
कर र भ्याटले उपभोक्ता र व्यवसायी दुवैलाई असर पर्ने भन्दै कर फिर्ताको माग राख्दै आएका थिए । एक महिनायता देशभरका सुनचाँदी पसल समेत बन्द रहेकाले सुनचाँदीको भाउसमेत तोकिएको थिएन ।
