काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले २०७२ सालअघि विवाह भएका छोरीले अंश नपाउने फैसला गरेको छ। मंगलबार सर्वोच्चले २०७२ असोज १४ अघि विवाह गरेका छोरीले पैतृक सम्पत्ति नपाउने फैसला गरेको हो।
२०७२ पछि विवाह गर्ने छोरीले माइतीतर्फबाट अंशको हक प्राप्त गर्न सक्ने सर्बोच्चको फैसलामा भनिएको छ। सर्बोच्चका न्यायाधीशहरू अब्दुल अजीज मुसलमान, शारंगा सुवेदी र मनोजकुमार शर्माले २०७२ असोज १४ गते अघि विवाह गरेका छोरीले पैतृक सम्पत्ति नपाउने फैसला गरेका हुन्।
त्यस मिति अगाडि मुलुकी ऐन, २०२० ले विवाह नभएकी छोरीले अंश पाउने व्यवस्था गरेको थियो। त्यसको छैटौं संशोधनले अंश पाए पनि विवाह खर्च छुट्याएर बाँकी सम्पत्ति नजिकका हकदारलाई फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो।
त्यस्तै ११ औं संशोधनले अंश लिएकी छोरीको विवाह भएमा छोरीसँग बाँकी सम्पत्ति माइतीपट्टिको हकवालाको हुने व्यवस्था गरेको थियो।त्यतिबेला विवाहित छोरी र अविवाहित छोरीका हकमा छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गरिएको थियो। अविवाहित छोरीले अंश पाएमा पनि विवाह भएपछि उनले सम्पत्ति माइतीमै छोड्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको थियो।
२०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएपछि छोरीलाई पनि छोरा सरह समान पैतृक सम्पत्तिको हक हुने सम्पत्ति र पारिवारिक मामिला दम्पतीको समान हक हुने स्थापित गरेको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ।
पाँच जनाको इजलासमा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र महेश शर्मा पौडेलको राय अल्पमतमा परेको थियो । दुई जना न्यायाधीशले भने छोरीको पनि पैतृक सम्पत्तिमा हक हुने भनेर राय पेस गरेका थिए।
