काठमाडौँ । आगामी दुई वर्षका लागि श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १९ हजार ५५० कायम गर्न सिफारिस गरिएको भन्दै त्यसको आलोचना सुरु भएको छ । श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक कागजी न्याय’ मात्रै भएको भन्दै सत्ता साझेदार राजनतिक दलबाटै त्यसको आलोचना गरिएको हो ।
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं शिक्षा विभाग प्रमुख नैनसिंह महरले सरकारले हालै बढाएको श्रमिकको न्यूनतम ज्यालालाई ‘कागजी न्याय’ को संज्ञा दिए । उनले बृद्धी गरिएको पारिश्रमिकले श्रमिकको वास्तविक जीवनस्तर र बजारको क्रूर महँगीबीचको खाडल पुर्न नसक्ने बताए ।
प्राज्ञिक विमर्श समुहले आज काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘विपीको समाजवाद र आजको कांग्रेस’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै नेता महरले ज्याला निर्धारणको वैज्ञानिक आधारलाई लत्याएर केवल अंक बढाउने तदर्थवादी शैलीले श्रमिकलाई तात्त्विक राहत दिन नसक्ने दाबी गरे ।
नेता महरले सरकार, रोजगारदाता र केही ट्रेड युनियनबीचको सहमतिमा तोकिएको नयाँ ज्यालामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका हुन् ।
‘साउन १ गतेदेखि लागू भएको १९,५५० रुपैयाँको नयाँ ज्याला सामान्य रुपमा थोरै अग्रगामी देखिए पनि यो श्रमिकको पसिनाको उचित मूल्य होइन। महँगीले उसको आँखामा ल्याएको आँसुमाथिको मोलतोल जस्तो देखियो,’ नेता महरले भने, ‘यो वृद्धिले उसको भान्सामा थोरै राहत देला, तर बच्चाको महँगिएको शिक्षा, परिवारको स्वास्थ्य उपचार र भविष्यको सामान्य सपनालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन ।’
नेपाल सरकार, रोजगारदाता र श्रमिक संगठनबीच बिहीबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा बसेको त्रिपक्षीय बैठकले श्रमिकको न्यूनतम पाश्रिमिक बढाइएको थियो ।
