काठमाडौँ ।भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आगामी मंसिर २३ गतेसम्ममा स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण गरिसक्नुपर्ने बताएको छ।
मन्त्रालयले श्रावण ३१ गते प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै आगामी मंसिरसम्ममा कृषि क्षेत्र र गैर कृषि क्षेत्र वर्गीकरण गरिसक्नुपर्ने बताएको हो।
भूउपयोग नीति २०७२ कार्यान्वयनका लागि भूउपयोग नियमावली २०७९ लागू भैसकेको सन्दर्भमा मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको हो । उक्त नीति, ऐन तथा नियममा स्थानीय तहलाई भूमिको वर्गिकरण, भूउपयोग योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार तोकिएको छ ।