दक्षिण एशियाली समाजमा अहिले पनि जात प्रथा कायमै छ । यसले हजारौं वर्षदेखि क्रुर र अमानवीय ढंगले तहगत रुपमा प्रभाव जमाइरहेको छ । त्यसमा पनि नेपाली र भारतीय हिन्दु समाजका यसको प्रभाव बढी छ । खासगरी कथित अछुत/दलित समुदायलाई यस अमानवीय नर्कबाट निकाल्न अर्थात् अमानवीय तहगत जात व्यवस्थालाई भत्काएर ‘सबै मानिस समान हुन्, जन्म र जातकै कारण कोही उच्च र नीच हुँदैन’ भन्ने भावनाको बिकास हुनु जरुरी छ । जात प्रथा (सामाजिक व्यवस्था ) प्रकृति र मानवताको विरुद्धमा छ भनेर विगतमा लगभग १५० वर्षदेखि खासगरि भारतका उत्पीडित समुदायका विचारक, चिन्तक र महापुरुषहरु ज्योतिबा फुले, ई. वी. रामासामी पेरियार र डा. भीमराव रामजी अम्बेडकरहरुले ठुुलो वैचारिक लडाईं र सामाजिक आन्दोलन चलाएका थिए ।
नेपालमा भने धेरैपछि पश्चिम नेपालमा भगत् सर्वजित विश्वकर्मा, पूर्वमा जवाहर रोका, र काठमाण्डु उपत्यकामा सहस्रनाथ कपाली जस्ता अग्रजहरुले छुवाछुत प्रथाको विरुद्धमा ‘आफुहरु पनि हिन्दु धर्मावलम्बि भएको हुनाले मन्दिरमा पुजा पाठ गर्न प्रवेश पाउनु पर्छ’ भनि २०१० साल मै पशुपतिनाथ मन्दिर प्रवेश आन्दोलन गरिएको थियो ।
त्यसयता ७३ वर्षको सामाजिक, प्रजातान्त्रिक, लोकतान्त्रिक भनिने हरेक आन्दोलनमा यहाँका दलित समुदायले अघिल्लो पंिक्तमा रहेर लडेकै हुन् । भलै नेतृत्व पंक्तिमा उनीहरुलाई कहिल्यै आउन दिइएन । यसरी परिवर्तनको आन्दोलनमा सामेल हुन र बलिदान दिन पनि पछि नपर्नुको एउटै कारण थियो आफुहरु माथि हजारौं वर्षदेखि लादिएको अति क्रुर र अमानवीय जातिय भेदभाव र छुवाछुत प्रथाको अन्त्य । त्यससंगै सबैखाले असमानता, अन्याय, शोषण र दमनको अन्त्यको चाहना । तर ७३ वर्षमा भएका व्यवस्था परिवर्तनका ठुला ठुला आन्दोलनले के दलित समुदायको अवस्थामा परिवर्तन आउन सक्यो त ?
जुन उद्देश्यका लागि १७ सय भन्दा बढी दलितहरुले आफ्नो प्राणको आहुति दिए, के उनीहरुको त्यो न्याय प्राप्तीको लक्ष्य पुरा भयो त? के समाजबाट जातीय विभेद र छुवाछुत प्रथाको अन्त्य भयो त? बिल्कुल भएको छैन । आज पनि जातीय भेदभाव र छुवाछुत उत्तिकै व्याप्त छ । छुवाछुतको स्वरुपमा परिवर्तन भएको छ । तर अहिले पनि पानी, धारा, चुलो छोइदिएको निहुँमा दलितहरुले कुटाइ खानुपर्छ भने अन्तर्जातीय प्रेम सम्बन्ध र प्रेम विवाहका कारण ज्यान नै गुमाउनु परिरहेको छ ।
दलितका चेलिबेटीलाई घर परिवारले स्वीकार नगरेपछि वा त्यही बहानामा केही समय पछि अलपत्र पारेर छोडिएका घटना आजभोलि आम भएका छन् । के यही हो त दलित आन्दोलनले बनाउन खोजेको सामाजिक व्यवस्था? निश्चितरुपमा होईन । त्यसो भए परिवर्तनहरुपछि पनि किन दलितमाथिको अमानवीय विभेद ज्युँका त्युँ छन्? किन तथाकथित उच्चजात भनिएकाहरुको मानसिकतामा परिवर्तन आउन सकेन? केही समय ‘प्रगतिशील’ र ‘क्रान्तिकारी’ देखिएकाहरु पनि फेरि किन उही पुरातन सोंच र व्यवहारमा भासिन पुग्छन्? र हिजोका ‘भौतिकवादी’ भनिनेहरु किन फेरि मन्दिर धाउन थाले? उनीहरु किन यो अमानवीय विभेदको विरुद्धमा बोल्न चाहँदैनन्? यो समस्याको मूलजरा कहाँ छ? र यो अमानवीय जात व्यवस्थाको अन्त्य गर्ने उपायहरु के हुन सक्छन्? भनेर नेपालको दलित आन्दोलन र यसका नेतृत्वकर्ताहरुले चिन्तन गर्न, छलफल र बहस चलाउन अति आवश्यक छ र ढिला गर्नु हुँदैन ।
आज सम्म नेपालको राज्यसत्ता चलाउने सबै व्यवस्था र राजनीतिक दलहरु, वादहरु (विचारधाराहरु) का नेताहरुले नेपाली समाजमा व्याप्त तहगत जात व्यवस्था/प्रथा र छुवाछुतको समस्या ‘दलितहरुको मात्रै समस्या हो’ भनेर बुझे । त्यसपछि ‘अशिक्षा’ र ‘गरिबी’का कारणले हो भन्ने बुझे । र समाजका मानिसहरु शिक्षित र आर्थिकरुपमा आत्मनिर्भर भएर गरिबी हट्दै गएमा यो प्रथा स्वतः हट्छ वा समाप्त हन्छ भनेर यो अति गम्भीर र मानव मर्यादासंग जोडिएको समस्यालाई हलुका ढंगले बुझे । त्यससंगै समस्याको मूलजरा हिन्दु/ब्राह्मण धर्म (?) र यससंग जोडिएका परम्परा, संस्कार र संस्कृतिका नाममा चलाइएका कुरिति, कुसंस्कार र अमानवीय परम्परालाई नजरअन्दाज गर्ने काम गरे ।
पहिलो, हिन्दु/मनुवादी तहगत जात प्रथाले वास्तवमा दलितहरु मात्रै पीडित छैनन् । यो संरचनाबाट उपाध्याय बाहुन बाहेक सबै जातका मानिसहरु पीडित छन् । तर, प्रत्यक्षरुपमा दलितहरुलाई ‘अछुत’ बनाएको छ । परोक्षरुपमा जैसी, खत्री, क्षेत्री, खस र जनजाति सबैलाई तथाकथित ‘तल्लोजात’ बनाएको छ । किनकी सबै एउटै मानव जाति भएर पनि एक आपसमा खानपानमा विभेद छ । एक आपसमा विहेबारी चल्दैन । किनकी मनुवादी व्यवस्थाले यिनीहरुलाई पनि दोस्रो दर्जाको मानवमा गनेको छ । त्यसैले यो दलितहरुको मात्रै समस्या हुँदै होईन ।
दोस्रो, गरिबी र अशिक्षा छुवाछुत प्रथाको मुल कारण हो भने अहिले त समाज धेरै शिक्षित भईसकेको छ, लगभग हरेक घरमा १२ कक्षा र स्नातक तहसम्म पढने पुस्ता तयार भइसकेको छ । र आर्थिकरुपमा पनि दलितहरु पहिले जस्तो दयनिय अवस्थामा छैनन् । अझै शहर बजारमा व्यापार व्यवसाय गर्नेहरुले त राम्रै आर्थिक हैसियत बनाएका छन् । तर पनि दलितहरु पढेर एम.ए.पि., एच.डी. नै गरेपनि र आर्थिकरुपमा जति सम्पन्न भएपनि उनीहरुमाथि जातीय विभेद घुमाउरो तरिकाले भइ नै रहेको छ ।
अचम्म त के छ भने माथि उल्लेखित जात जातिहरु जो स्वयं यस अमानवीय ब्राह्मणवादी तहगत जात व्यवस्थाबाट उत्पीडित छन् । यसको विरुद्ध बोल्न, आवाज उठाउनु पर्नेमा यस्तो अमानवीय विभेदलाई पनि सहर्ष स्वीकार गरिरहेका छन् र उनीहरु यो असमानता र विभेदको बारेमा चुइक्क सम्म बोल्दैनन् । यो हिन्दु/मनुवादी विचारधाराले उनीहरुलाई कतिसम्म मानसिक गुलाम-दास बनाएको रहेछ भन्ने गतिलो उदाहरण हो ।
यसरी समस्याको मुलजरा ब्राह्मणवादी/मनुवादी चिन्तन नै भएको यथार्थलाई न स्वीकारेर वा भनौं नजरअन्दाज गरेर नेपालका राजनीतिक दलहरुले यहाँका दलित समुदायलाई तिमीहरुको मुक्ति यो ‘वाद’ बाट मात्र हुन्छ भनि यो वा त्यो ‘वाद’ को गोलचक्करमा घुमाईरहेका छन् । उनीहरुलाई भोट बैंकको रुपमा प्रयोग गरि आफुहरु सत्तामा जाने भ¥याङ बनाईरहेका छन् । तर यथार्थ के हो भने जुनसकै विचारधारा-वादका दल भएपनि ती दलका नेतृत्वमा ८०% बाहुन र केही खस-क्षेत्रीहरु नै रहेका छन् र उनीहरु अहिले पनि मनुवादी चिन्तन÷सोंच बाट बाहिर आउन सकेका छैनन् । के यस्ता राजनीतिक दलहरुका पछि लागेर दलित मुक्ति संभव होला ???
यो धरातलीय यथार्थलाई स्वीकार गर्ने हो भने नेपाल र भारत जस्तो देशमा जहाँ राजनीतिक सत्ता भन्दा हिन्दुवादी धार्मिक सत्ता बलियो छ, दलित समुदायले उक्त विभेदकारी धार्मिक सत्ताको विरुद्ध पनि आफ्नो संघर्ष केन्द्रीत गर्नुपर्ने हुन्छ र उक्त यथार्थलाई बुझेर नेपालका दलित समुदायका अगुवाहरुले जतिसक्दो छिटो वैकल्पिक बाटो खोज्न ढिला गर्नु हुँदैन । र त्यो वैकल्पिक बाटो डा.भीमराव अम्बेडकरको अम्बेडकरवादी समाजवादी विचारधारा हुनसक्छ । किनकी डा.अम्बेडकरले हिन्दु ब्राह्मणवादी धार्मिक सत्ताले कब्जा गरेर बसेको नेपाल र भारतको राजनीतिक सत्ता, आर्थिक सत्ता, सामाजिक सत्ता र शैक्षिक÷ज्ञानको सत्ता भत्काउन राजनीतिक रुपमा सबै जात–जाति र समुदायको जनसंख्याको अनुपातको आधारमा राज्यको हरेक निकाय र तहमा उनीहरुको हिस्सेदारी सुनिश्चित गर्नुपर्ने विचारधारा प्रतिपादन गर्नुभएको थियो ।
डा.अम्बेडकरले अमानवीय र काल्पनिक हिन्दुवादी धार्मिक सत्ता ढाल्न सबै उत्पीडित जात जातिहरुले विश्वको एकमात्र मानवतावादी, प्रकृतिवादी, अनिश्वर र अनात्मावादी तथा विज्ञानवादी बुद्ध धर्म व्यवहारिक जीवनमा अपनाउनु नै सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो भनेका थिए । र यही मार्गबाट मात्र तहगत जात व्यवस्था र अमानवीय जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत जस्ता कुप्रथालाई व्यवहारिक जीवनबाट अन्त्य गर्न सकिन्छ भन्ने जुन मार्ग देखाउनु भयो त्यही मार्ग नै नेपालका दलित र उत्पीडित समुदायका लागि पनि व्यवहारिक र न्यायसम्मत हुनसक्छ ।
कुनैपनि समाजको प्रगतिशील रुपान्तरणको लागि सबैभन्दा पहिले सामाजिक जागरणको अभियान÷ आन्दोलन हुन जरुरी हुन्छ । त्यस आन्दोलनबाट विकसित सामाजिक चेतना र त्यसैको जगमा टेकेर उठेको सामाजिक क्रान्तिबाट मात्र प्रगतिशील रुपान्तरण संभव हुन्छ । सामाजिक तथा राजनीतिक आन्दोलनलाई संगसंगै अघि बढाउन पनि आवश्यक हुन्छ । त्यसपछिको क्रान्ति तथा जनविद्रोहले मात्र समाजमा भएका सबैखाले विभेदको अन्त्य संभव छ । तर नेपालको ७३ वर्षको प्रजातान्त्रिक र लोकतान्त्रिक इतिहासमा राजनीतिक आन्दोलनलाई मात्रै महत्व दिएर सामाजिक जागरणको आन्दोलनलाई नजरअन्दाज गरियो । त्यसै कारण देशमा ठुला ठुला राजनीतिक आन्दोलन र परिवर्तन भएर पनि सामाजिक चेतनामा कुनै परिवर्तन हुन सकेन । र आज पनि अन्तरजातीय प्रेम सम्बन्ध वा विवाहका कारण, चुलो, पानीका धारा, इनार आदि छोएको, मन्दिर प्रवेश गरेको आदि कारणले दलितहरु मारिइरहेका छन् । कुटाइ÷पिटाइ खाइरहेका छन् । दलित चेलीहरुको बलात्कार र हत्या भइरहेको छ । यिनै परिघटनाहरुबाट सिद्ध हुन्छ कि समाज मानवीय र नैतिक हिसाबले आज पनि जहाँको त्यहीँ छ ।
यो परिस्थितिमा यस्ता सामाजिक समस्याहरुको उन्मुलनको लागि दलित समुदायको आफ्नै नेतृत्वमा एउटा साझा, सशक्त, जझारु र स्वतन्त्र संगठन हुनु आवश्यक छ । किनकी राजनीतिक पार्टीका भातृसंगठनका रुपमा रहेका ‘दलित जातीय मुक्ति संघ’ तथा संगठनहरुबाट जातीय मुक्ति आन्दोलन उठ्न नसक्ने र यस्ता संघ र संगठनहरुबाट पार्टीका ‘झोले’ कार्यकर्ताहरु मात्र उत्पादन हुने कुरा व्यवहारमा प्रमाणित भइसकेको छ ।
दलित मुक्ति आन्दोलनलाई स्वतन्त्र र जुझारु ढंगले अघि बढाउन गर्नुपर्ने कामहरु-
१) दलित समुदायको आफ्नै नेतृत्वमा एउटा साझा, सशक्त, जुझारु र स्वतन्त्र संगठन निर्माण गर्ने ।
२) संगठनले विचारधारात्मक रुपमा डा.भीमराव अम्बेडकरको समाजवादी विचारधारालाई मार्ग निर्देशक विचारधाराको रुपमा लिने ।
३) नेपालको राजनीतिक सत्ता, आर्थिक सत्ता, सामजिक सत्ता, ज्ञानको÷शैक्षिक सत्ता र यी सबै सत्ताहरुलाई नियन्त्रण र निर्देशन गर्ने धार्मिक सत्तामा रहेका दलित समुदाय विरोधि, अमानवीय, असमान, अलोकतान्त्रिक, विभेदकारी अवयवहरुलाई उन्मुलन गर्न समानान्तर रुपमा संघर्ष अघि बढाउने ।
४) वर्तमान शासन प्रणाली नैराजनीतिक रुपमा दलित समुदायको पक्षमा नरहेकोले क्षतिपुर्ति सहितको जातीय जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचनप्रणालीको माग सहितको शसक्त आन्दोलन उठाउनु जरुरी छ ।
५) दलित समुदायलाई आर्थिकरुपमा सक्षम र रोजगारयुक्त बनाउनका लागि राज्यका सबै निकाय सेना, प्रहरी, निजामति कर्मचारी, स्वास्थ्य क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, स्थानिय तह लगायत सबै निकायमा जातीय जनसंख्याको आधारमा (क्षतिपुर्ती सहितको) भर्नाको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई दबाव दिनु पर्ने । साथै यो समुदायलाई स्वरोजगार बनाउन राज्यका तीन वटै तहले प्राविधिक शिक्षा तथा तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
६) सामाजिक, सांस्कृतिकरुपमा दलित समुदाय माथि हुुने अमानवीय जातीय भेदभाव र छुवाछुत प्रथाको अन्त्यका लागि राज्यबाट जात प्रथाको अन्त्यको घोषणा । तथा तथाकथित ठुलो जात भनिने जातीय समुदायलाई हिन्दू भनिने ब्राह्मण धर्मशास्त्रका कारण मानव समाजमा गरिएको तहगत र अमानवीय जात विभाजन एवं यसको दुष्परिणाम, तथा वर्तमानमा राज्यले गरेको संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको बारेमा राज्यद्वारा प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्न दबाव दिने ।
७) संगठन र संघर्ष परिचालन गर्न आवश्यक अर्थ (रकम) को व्यवस्थापन गर्न सदस्यहरुबाट मासिक लेवी र सहयोगीहरुबाट सहयोग लिने ।
८) वडा, गाउँ, नगर, जिल्ला र प्रदेश स्तरमा संगठन निर्माण गर्ने ।
