रमेश कुमार बोहोरा
नेपालजस्तो लोकतान्त्रिक मुलुकमा मानवअधिकारको संरक्षण, प्रवर्द्धन र उल्लंघनका घटनामाथि निगरानी राख्ने प्रमुख संवैधानिक निकाय राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग हो। पीडितलाई न्याय दिलाउने, राज्यलाई जवाफदेही बनाउने र संविधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्डको पालना गराउने जिम्मेवारी आयोगको काँधमा छ। तर पछिल्ला वर्षहरूमा आयोगको प्रभावकारिता, निष्पक्षता र संवैधानिक जिम्मेवारी निर्वाहबारे गम्भीर प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्। हालैका घटनाक्रमहरूले आयोगप्रतिको जनविश्वास क्रमशः कमजोर बन्दै गएको संकेत गरेका छन्।
मानवअधिकारसँग सम्बन्धित विषयहरू राष्ट्रिय संयन्त्रबाट समाधान हुन नसकी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चसम्म पुग्न थालेपछि आयोगको कार्यक्षमता र औचित्यमाथि समेत बहस सुरु भएको छ। जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी प्रतिवेदन, ट्रेड युनियन अधिकार विवाद, प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी सरकारी निर्णय तथा पत्रकारमाथि भएका आक्रमणका घटनामा आयोगको भूमिका अपेक्षाकृत कमजोर देखिएको आरोप लाग्दै आएको छ।
मानवअधिकारकर्मीहरूका अनुसार आयोगको दायित्व केवल प्रतिवेदन तयार पार्नु होइन, राज्यलाई उत्तरदायी बनाउनु पनि हो। तर आयोग क्रमशः आफ्नो मूल जिम्मेवारीबाट विमुख हुँदै गएको देखिन्छ।
सबैभन्दा बढी विवाद २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी आयोगको प्रतिवेदनपछि उत्पन्न भयो। आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसा, सुरक्षाकर्मीको बल प्रयोग, नागरिकको मृत्यु तथा सम्पत्तिमा पुगेको क्षतिका विषयमा आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाए पनि त्यसका निष्कर्ष र सिफारिसहरू विवादको केन्द्र बने।
प्रतिवेदनले वास्तविक जिम्मेवार पक्षलाई स्पष्ट रूपमा नतोकेको, दोषीको पहिचान नगरेको तथा कारबाहीका लागि ठोस सिफारिस नगरेको भन्दै आलोचना भयो। ‘थप अनुसन्धान गरियोस्’, ‘सम्बन्धित निकायले आवश्यक कारबाही गरोस्’ जस्ता अस्पष्ट सुझावले आयोगको भूमिकामाथि प्रश्न उठायो। मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा स्पष्ट जिम्मेवारी निर्धारण गरी कारबाही सिफारिस गर्नुपर्ने निकाय स्वयं अनिर्णयग्रस्त देखिएको आरोप लाग्यो।
आयोगभित्रै प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा संशोधन गरिएको, केही प्रभावशाली व्यक्तिलाई जोगाउने प्रयास भएको तथा निष्कर्ष कमजोर बनाइएको चर्चा सार्वजनिक भएपछि आयोगको विश्वसनीयतामा थप धक्का पुग्यो। आयोगकी सदस्य लिली थापाले समेत प्रतिवेदनमा त्रुटि रहेको संकेत गरेपछि विवाद झनै चर्किएको थियो।
यस घटनाले अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न पनि उठायो। प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुअघि नै जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषदमा यसको चर्चा किन भयो? परिषद्का सदस्यहरूले ‘नेपालको प्रतिवेदन कहाँ छ?’ भन्ने प्रश्न उठाउनु आफैंमा नेपालको आन्तरिक विषय अन्तर्राष्ट्रिय चासोको केन्द्र बन्दै गएको संकेत मानिएको छ।
राजनीतिक वृत्त पनि आयोगको कार्यशैलीप्रति पूर्ण सन्तुष्ट देखिएको छैन। विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले आयोगका केही प्रतिवेदनलाई पूर्वाग्रही, अपूर्ण तथा विवादास्पद भन्दै सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाएका छन्। यसले आयोगको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि थप प्रश्न उठाएको छ ।
श्रमिक अधिकारको मुद्दा पनि आयोगको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउने अर्को उदाहरण बनेको छ। सरकारले ट्रेड युनियन संरचना खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि श्रमिक संगठनहरूले त्यसलाई संविधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) का मान्यताविपरीत भएको दाबी गरेका छन्। नेपालले आईएलओका विभिन्न अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गरिसकेको सन्दर्भमा यस्तो विवादमा आयोगले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको आरोप श्रमिक संगठनहरूको छ।
यही असन्तुष्टिका कारण संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयूसीसी)ले जेनेभामा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक सम्मेलनमा नेपालको विषय उठाउने निर्णय गर्यो। सामान्यतया राष्ट्रिय निकायबाट समाधान हुनुपर्ने विषय अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मञ्चसम्म पुग्नु आयोगको कमजोर उपस्थितिको संकेतका रूपमा हेरिएको छ।
प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी विषयमा आयोगको मौनता झनै आलोचित बनेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तीन तहका सरकारका सूचना र विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र उपलब्ध गराउने निर्णय गरेपछि नेपाल पत्रकार महासंघले त्यसलाई प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप भन्दै आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको थियो।
महासंघले उक्त निर्णयले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, स्वतन्त्र पत्रकारिता तथा सञ्चार क्षेत्रको आर्थिक अस्तित्वमा नकारात्मक असर पार्ने भन्दै आयोगसँग हस्तक्षेपको माग गरेको थियो। तर आयोगले उल्लेखनीय सक्रियता नदेखाएको आरोप लाग्दै आएको छ।
फलस्वरूप, विषय अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघको पेरिस सम्मेलनसम्म पुग्यो। सम्मेलनले नेपालको प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै सरकारलाई आफ्नो निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको थियो। लोकतान्त्रिक मुलुक नेपाल प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय चिन्ताको विषय बन्नु आफैंमा गम्भीर संकेत हो।
आयोगको निष्क्रियताबारे प्रश्न उठाउनेहरू केवल संगठित क्षेत्र मात्र होइनन्। भूमिहीन, सुकुम्बासी, दलित, महिला, बालबालिका तथा राज्यको पहुँचभन्दा टाढा रहेका समुदायका हजारौं उजुरी आयोगमा पुग्ने गरेका छन्। तर तीमध्ये कति पीडितले न्याय पाए, कति सिफारिस कार्यान्वयन भए र कति घटनामा दोषीमाथि कारबाही भयो भन्ने विषयमा आयोगले जनविश्वास बढाउने परिणाम दिन सकेको देखिँदैन।
पत्रकार सुरेश रजकको मृत्युको घटनाले पनि आयोगको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ। २०८१ चैत १५ गते काठमाडौंको तीनकुनेमा भएको घटनामा फोटो पत्रकार रजकको जलेर मृत्यु भएको थियो। नेपाल पत्रकार महासंघले पटक–पटक निष्पक्ष छानबिनको माग गरे पनि आयोगले अपेक्षित सक्रियता नदेखाएको भन्दै सञ्चार क्षेत्रबाट आलोचना हुँदै आएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा मानवअधिकार आयोगहरू केवल सिफारिस गर्ने निकायमा सीमित छैनन्। दक्षिण अफ्रिका, भारत, बेलायत, क्यानडा र अष्ट्रेलियाजस्ता मुलुकका मानवअधिकार संस्थाहरूले अनुसन्धान, सार्वजनिक सुनुवाइ, निगरानी तथा कार्यान्वयनमा दबाबमार्फत राज्यलाई जवाफदेही बनाउने प्रभावकारी अभ्यास विकास गरेका छन्।
नेपालको संविधानले पनि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई सामान्य प्रशासनिक निकायको रूपमा परिकल्पना गरेको छैन। संविधानको धारा २४९ ले आयोगलाई मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको अनुसन्धान गर्ने, दोषीलाई कारबाही सिफारिस गर्ने, कानुनहरूको पुनरावलोकन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको कार्यान्वयन अनुगमन गर्ने तथा आफ्ना सिफारिस अवज्ञा गर्ने व्यक्ति वा निकायको नाम सार्वजनिक गर्नेसम्मको अधिकार दिएको छ।
तर आयोगले यी संवैधानिक अधिकारहरू प्रयोग गर्न पर्याप्त साहस र सक्रियता देखाउन नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ। विशेषगरी, आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन नगर्ने निकाय वा अधिकारीको नाम सार्वजनिक गर्ने अधिकार प्रभावकारी रूपमा प्रयोग नभएको आलोचना व्यापक छ।
यही कारणले आयोगमाथि ‘निष्क्रिय’, ‘अनिर्णयग्रस्त’, ‘दबाबमा चल्ने’ तथा ‘राज्यप्रति अत्यधिक नरम भएको आरोप लाग्न थालेको छ। मानवअधिकारकर्मीहरूको तर्क छ—यदि आयोगले आफ्नो संवैधानिक अधिकार पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्ने हो भने धेरै मानवअधिकार विवाद अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चसम्म पुग्नुपर्ने अवस्था नै आउने थिएन।
मानवअधिकारका विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण हुनु आफैंमा नकारात्मक कुरा होइन। मानवअधिकार सार्वभौमिक विषय भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो स्वाभाविक हुन्छ। तर राष्ट्रिय संस्थाहरूले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न नसक्दा, पीडितले देशभित्रै न्याय नपाउँदा र राज्यलाई उत्तरदायी बनाउन नसक्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण बाध्यता बन्नु भने चिन्ताजनक अवस्था हो।
आज आयोगमाथि उठिरहेको मूल प्रश्न यही हो—संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न आयोग किन हिच्किचाइरहेको छ? किन आयोगका सिफारिसहरू प्रभावकारी देखिँदैनन्? किन पीडितको पक्षमा आयोगको आवाज पर्याप्त रूपमा सुनिँदैन? र किन मानवअधिकारसँग सम्बन्धित गम्भीर विषयहरू बारम्बार अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चसम्म पुग्न बाध्य भइरहेका छन्रु
यी प्रश्नहरूको जवाफ अब आयोग स्वयंले दिनुपर्ने अवस्था आएको छ। यदि आयोगले आफ्नो विश्वसनीयता जोगाउन चाहन्छ भने प्रतिवेदन तयार पारेर मात्र पुग्दैन । सिफारिस कार्यान्वयन सुनिश्चित गराउने, मानवअधिकारविरोधी कानुनी व्यवस्थाको संशोधनका लागि दबाब सिर्जना गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वअनुसार राज्यलाई जवाफदेही बनाउने तथा आफ्ना सिफारिस अवज्ञा गर्ने निकायलाई सार्वजनिक रूपमा चिनाउने साहस पनि देखाउनुपर्छ।
अन्यथा मानवअधिकारसँग सम्बन्धित घरेलु मुद्दाहरू एकपछि अर्को गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पुग्ने क्रम रोकिने छैन। त्यससँगै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगप्रतिको जनविश्वास पनि क्रमशः क्षयीकरण हुँदै जानेछ। आयोगको औचित्य, प्रभावकारिता र विश्वसनीयता जोगाउने जिम्मेवारी अब स्वयं आयोगकै काँधमा छ।
(लेखकः बोहोरा नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाका सचिव हुन )
