काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले दलित समुदायलाई न्याय दिलाउन आवश्यक परे कानुन संशोधन गर्न तयार रहेको बताएका छन् । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस-२०८३ को अवसरमा राष्ट्रिय दलित आयोगद्वारा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै सभामुख अर्यालले जातीय विभेद अन्त्य र दलित समुदायको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न राज्यका सबै निकाय सक्रिय हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
सभामुख अर्यालले भविष्यमा यस्ता दिवस मनाउनै नपर्ने गरी समाजमा जातीय विभेदको पूर्ण अन्त्य हुनुपर्ने बताए। उनले अझै पनि समाजमा जातीय विभेद कायम रहनु राज्य र समाज दुवैका लागि गम्भीर चुनौती भएको उल्लेख गर्दै सामाजिक चेतनासंगै दलित समुदायको आर्थिक सशक्तीकरण पनि आवश्यक रहेको धारणा राखे। संविधानको धारा ४० को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संसद प्रतिबद्ध रहेको र आवश्यक परे कानुन संशोधन गरेर पनि दलित समुदायलाई न्याय दिलाउन आफू प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो।
सो अवसरमा महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सीता वादीले २० वर्षअघि नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको दिनको स्मरण गर्दै उक्त घोषणा दलित समुदायको मुक्तिका लागि ऐतिहासिक उपलब्धि भएको बताइन्। सामाजिक तथा राजनीतिक परिवर्तनमा दलित समुदायको योगदान महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै उनले आयोगका नीति तथा कार्यक्रमहरूको प्रशंसा गरिन्। आयोगबाट प्राप्त सिफारिसलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उनले सामाजिक न्याय लोकतन्त्रको आधार भएको बताइन्।
कार्यक्रममा बोल्दै महान्यायाधिवक्ता नारायणदत्त कडेलले २०६३ साल जेठ २१ गते जातीय विभेद उन्मूलनको घोषणा भए पनि व्यवहारमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए। नेपालले सबै प्रकारका विभेद अन्त्यसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि अनुमोदन गरेको दशकौं बितिसक्दा पनि दलितमाथिको विभेद र छुवाछुतको अवस्था चिन्ताजनक रहेको उनको भनाइ थियो। महान्यायाधिवक्ता कडेललेले जातीय विभेद तथा छुवाछुतसम्बन्धी उजुरी प्रहरीले लिन अस्वीकार गरेमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत समेत जाहेरी दिन सकिने जानकारी दिए। यस्ता कार्यक्रम दलित समुदायमा मात्र सीमित नराखी गैरदलित समुदायलाई लक्षित गरेर सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उनको थियो ।
राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले जातीय विभेदविरुद्ध खुला बहस आवश्यक रहेको बताए। राज्यले दलित समुदायलाई पर्याप्त प्राथमिकता नदिएको र स्रोत–साधन सीमित समुदायको नियन्त्रणमा रहेको भन्दै उनले सकारात्मक विभेदको नीतिलाई बदनाम गर्ने प्रयास भइरहेको आरोप लगाए। जातीय विभेदलाई समाजको ‘क्यान्सर’को संज्ञा दिँदै उनले विभेद तथा छुवाछुतमुक्त समाज निर्माण गर्नु आयोगको मुख्य लक्ष्य रहेको बताए। आयोगले विभेद अन्त्यका लागि पाँचवर्षीय योजना अघि सारेको जानकारी दिँदै उनले दलित समुदायको शिक्षा, रोजगारी र आवश्यकतामा आधारित कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। अन्तरजातीय विवाहलाई सामाजिक मान्यता दिनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।
सो अवसरमा नेपाल प्रहरीका प्रहरी उपरिक्षक गौतम मिश्रले आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका थिइ भने आयोगका सदस्य मेहल पार्कीले स्वागत मन्तव्य राखेका थिए ।
‘दलित समुदायको न्यायको पहुँचका लागि राज्य संरचनाको प्रभावकारी परिचालन’ भन्ने नारासहित सम्पन्न कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले जातीय विभेद तथा छुवाछुत अन्त्यका लागि कानुनी व्यवस्था मात्र पर्याप्त नभई राज्यका सबै निकाय, राजनीतिक नेतृत्व, नागरिक समाज र आम समुदायको साझा प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताएका थिए।
