काठमाडौँ । माओवादी (केन्द्र) निकट ४ वटा जनसंगठनहरूले भुमि मन्त्री बलराम अधिकारीको राजीनामा माग गरेका छन् । पोखराको लिचीबारी जग्गा काण्ड, कर्मचारी सरूवा र भूमि समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिमा घुस लिएको भन्दै भूमि मन्त्रीको राजीनामा माग गरेका हुन् ।
अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र), अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (अन्टुफ), नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा र अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघले बिहिबार संयुक्त प्रेस बिज्ञप्ती जारी गर्दै भूमिमन्त्री बलराम अधिकारीलाई तत्काल बर्खास्त गरी सो काण्डमा मुछिएका सबै मन्त्रीहरू, सचिवहरू, संलग्न कर्मचारीहरू र बिचौलियाहरूलाई छानबिन गरी कडा कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।
बिज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘ओली सरकारका भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारी र परिवारका सदस्यहरू पोखराको लिचीबारी जग्गा काण्ड, रातो निलो-बोराको पैसा काण्ड, कर्मचारी सरूवा र भूमि समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारी
नियुक्तिमा घुस खाएका प्रमाणहरू पटक-पटक सार्वजनिक भइसकेका छन् । एउटै काण्डमा मुछिएका मधेसी समुदायका मन्त्रीको राजीनामा तत्काल मागिनु तर सोही काण्डका मुख्य आरोपी मन्त्री अधिकारीलाई कुनै कारबाही नहुनुले एकातिर ओली नेतृत्वको सरकार र एमाले काँग्रेस पार्टीहरू मधेसी समुदायप्रति हेपाहा, ब्राह्मणवादी र पहाडिया अहंकारवादबाट ग्रसित रहेको प्रष्ट भएको छ ।’
यी काण्डमा प्रधानमन्त्री स्वयंको संलग्नताबारे आशंका उब्जिएको बिज्ञप्तीमा उल्लेख छ । देशमा देखिएको बेथिति, विसंगति, अव्यवस्था, भ्रष्टाचार तथा किसान मजदुरमारा, दलित सुकुम्बासी विरोधी कार्यहरू, भूमाफिया पोस्न ल्याइको भूमि विधेयक र भ्रष्टाचारीमाथि कार्बाही गर्नु पर्ने बिज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
ति संगठनहरुले बिज्ञप्तीमार्फत भूमाफियालाई पोस्ने, गिरीबन्धु टिस्टेटसहितका देशभरका सयौँ हदबन्दीभन्दा बढीका जग्गा फिर्ता गर्ने वा वेचबिखन वा कमसल जग्गासँग साटफेर गर्न पाउने, बैंकमा राखेर धितोको रूपमा हदबन्दी भित्रका जग्गाहरू सरह लिलाम गर्ने व्यवस्था र जनतामारा भूमि बैंक सम्बन्धी व्यवस्था पूर्णरूपमा खारेज गरी भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई प्राथमिकताका साथ जग्गा वितरण गर्नु पर्ने माग गरेका छन् ।
त्यस्तै अव्यवस्थित बसोबासीलाई न्यायोचित ढंगले गरिब, ग्रामीण क्षेत्रका र कृषि प्रयोजनका जग्गालाई कम र धनी, सहरी क्षेत्र र आवास (घडेरी) प्रयोजनका जग्गालाई धेरै राजस्व तिर्नुपर्ने व्यवस्थासहित स्ववासी, बेनिस्सा र विर्ताका जग्गा, मुक्त कमैया, हलिया, हरवा-चरवा, कमलरी र गुठी पीडित किसानहरूका समस्या समेत समाधान गर्ने गरी भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ संशोधन गर्न संसदमा पेस गर्नु पर्ने समेत माग गरेका छन् ।
प्रचण्ड सरकारले गत आर्थिक वर्षभित्र देशभरका किसानहरूको सूचीकरण एवं वर्गीकरण सकेर यो आर्थिक वर्षमा सबै नेपाली किसानहरूलाई किसान परिचय पत्र वितरण गर्ने कार्यक्रम राखेकोमा ओली सरकारले किसान सूचीकरणको कामलाई अघि नबढाएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
‘हामी देशभरका किसानहरूको यथाशीघ्र सूचीकरण र वर्गीकरण गरी किसान परिचय पत्र वितरण गर्न सोही परिचय पत्रका आधारमा भ्रष्ट र झोले किसानलाई होइन, वास्तविक किसानहरूलाई सरल तरिकाले अनुदान, कृषि ऋण, सेवा, सुविधा, तालिम, प्रशिक्षण र किसान पेन्सन उपलब्ध गराउन जोडदार माग गर्दछौँ,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
