काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले १९ वर्षअघिको गौर नरसंहारको पुनः छानबिन गर्न परमादेश गरेको छ । सर्बोच्चले २०६३ चैत ७ गते रौतहटको गौरस्थित राइस मिल परिसरमा भएको गौर हत्याकाण्डमा पुनः अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिएको हो ।
घटनामा पीडित भएका त्रिभुवन साह लगायतका व्यक्तिहरूले २०८० साल जेठ २१ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। सो रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयले सोमबार परमादेश जारी गरेका हुन्।
उक्त घटनामा तत्कालीन माओवादी र मधेशी जनअधिकार फोरमबीच भएको भीषण झडपमा २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको निर्मम हत्या भएको थियो। घटनापछि लामो समयसम्म कुनै ठोस अनुसन्धान अघि नबढ्दा पीडित परिवारले न्यायका लागि सर्वोच्चको ढोका ढकढक्याएका थिए।
अदालतले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहट र सरकारी वकिल कार्यालय रौतहटलाई अनुसन्धानको जिम्मेवारी दिँदै सो प्रकरणलाई निष्पक्ष र प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ।
गौर घटनामा तत्कालीन शक्तिशाली मधेशी दलका नेताहरूको संलग्नताको आरोप लाग्दै आएको थियो। तर राजनीतिक दबाबका कारण अनुसन्धान प्रक्रिया पछि परेको भन्दै पीडित पक्षले निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको थियो।
अदालतले अनुसन्धानलाई पुनः सक्रिय बनाउन आदेश दिएसँगै लामो समयदेखि स्थगित यो मुद्दा फेरि तात्तिएको छ।
यसअघि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पनि गौर घटनामा निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो। पीडित परिवार र मानवअधिकारकर्मीहरूले सवोच्चको आदेशलाई न्यायप्रति ठूलो उपलब्धिका रूपमा लिएका छन्।
