काठमाडौँ । उप-सभामुख इन्दिरा रानालाई पदमुक्त गराउन नेपाली कांग्रेस–एमालेले संसद सचिवालयमा हस्ताक्षर संकलन अभियानप्रति सत्ता गठबन्धनबाटै बिरोध भएको छ । कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले हस्ताक्षर अभियानप्रति असहमति जनाएका हुन् ।
उनले खाली कागजमा हस्ताक्षर गराउन नमिल्ने भन्दै यस बिषयमा ब्यापक छलफल हुनु पर्ने बताएका थिए । नेपाली कांग्रेसकै कोइराला निकट धेरै सांसदहरू हस्ताक्षर अभियानमा सहभागी भएका छैनन् ।
उपसभमामुखलाई महाभियोग प्रस्ताव दर्ताका लागि संसदहरुको हस्ताक्षर संकलन गरिएको हो । कांग्रेस, एमाले, जसपा, लोसपा र जनमतका सांसदहरू मिलाएर सत्तारुढ गठबन्धनसँग अहिले १८४ सांसद उपलब्ध छन्, जुन १८३ जनाको दुई–तिहाइ बहुमतभन्दा एक मत बढी हो। तर प्रमुख सत्ता साझेदार पार्टीकै नेतृत्वबाट यसको बिरोध हुनुले उपसभामुखलाई पद मुक्त गर्नका लागि बहुमत संख्या नपुग्ने देखिन्छ ।
यता, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारले बदनियतपूर्ण ढंगले उपसभामुखलाई हटाउन खोजेको निष्कर्ष निकालेको छ। प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले सरकार अधिनायकवाद र तानाशाही ढंगले अघि बढ्न लागेको भन्दै उपसभामुखलाई हटाउने बिषय गलत भएको बताएका छन् ।
प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले उपसभामुखलाई हटाउने विषयमा सत्य तथ्यसहित संसदमा जानुपर्ने बताएका छन् । महाभियोगजस्तो महत्वकांक्षी कदम अघि नबढाउन उनले सत्तारुढ दललाई आग्रह समेत गरेका छन् ।
रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले उपसभामुख हटाउने विषयमा राजनीतिक पार्टीहरूले छलफलसहित अघि बढ्नु पर्ने बताएका छन् । कुनै दलले एक्लै निर्णय गर्नु लोकतन्त्रका लागि मान्य नहुने उनको धारणा छ ।
रास्वपाका सांसद सुमना श्रेष्ठ र सोबिता गौतमले उपसभामुखलाई हतोत्साहित नगर्न आग्रह गरेका छन्।
