काठमाडौँ । लामो बहसपछि प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० बहुमतका साथ पारित भएको छ । विधेयकले शिक्षा क्षेत्रमा संरचनात्मक सुधार, शिक्षक नियुक्ति, निजी विद्यालयको व्यवस्थापनदेखि लिएर विद्यार्थीहरूको शैक्षिक अधिकारसम्मका विषयलाई समेटेको छ।
बालविकास (ईसीडी) दुई वर्षको, शिक्षकको न्यूनतम योग्यता कक्षा १२ पास हुनु पर्ने उल्लेख छ । शिक्षक नियुक्तिमा ६० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र ४० प्रतिशित खुला प्रतिस्पर्धा हुनु पर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै, अस्थायी शिक्षकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता गराउने, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइ, गुणस्तर परीक्षण प्राधिकरण, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डजस्ता संरचना निर्माण गरिने तथा एसईई परीक्षा प्रदेशमार्फत सञ्चालन गरिने विषय परित भएको शिक्षा विधेयकमा उल्लेख छ ।
विद्यालयले वर्षमा कम्तीमा २२० दिन पढाउनुपर्ने र विद्यार्थीको व्यक्तिगत शैक्षिक अभिलेख राख्नुपर्ने प्रावधानसहित आवश्यक परेमा विद्यालयले स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन गर्न सक्ने ब्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक समितिबाट पारित भए पनि माओवादी केन्द्रको फरक मत देखिएको छ । शिक्षा क्षेत्रको सुधारलाई लक्षित गर्दै बनेको विधेयकले केही महत्वपूर्ण संरचनागत व्यवस्था गरेको भएता पनि समान पहुँच र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने खालको प्रावधान थप्नुपर्ने माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले औल्याएका छन् ।
माओवादी सांसदहरुले विधेयकले गरिब र विपन्न विद्यार्थीको हितलाई पर्याप्त प्राथमिकता नदिएको आरोप लगाएका छन् । कम्तीमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति (आवासीय सुविधा सहित) सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग उनीहरुको माग छ ।
माओवादी सांसदहरुले निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षासम्बन्धी ऐनलाई कमजोर पार्ने खालको प्रावधान हटाउनु पर्ने चेतावनी दिएका छन् ।शिक्षालाई निजीकरणको चपेटाबाट जोगाउनुपर्ने र सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न राज्यले थप दायित्व लिनुपर्ने उनीहरुको धारणा छ ।
राज्यको सेवा सुबिधामा रहेका राष्ट्रसेवक कर्मचारीका सन्तानलाई सरकारी बिद्यालयमै पढाउनु पर्ने बुँदा थप गर्नु पर्ने माओवादी केन्द्रका सांसदहरुको माग छ ।
