काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका चार जनवर्गीय संगठनले लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा नेपालकै हिस्सा भएको बताएका छन् । माओवादी केन्द्र निकट अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र), अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (अन्टुफ), नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा र अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघले विज्ञप्ती जारी गर्दै लिपुलेकमा भारत र चीनबीच भएको ब्यापार सम्झौताको बिरोध गरे ।
विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि गम्भीर आँच आउने गरी लिपुलेकलाई समावेश गरी भएको द्वीपक्षीय व्यापार सम्झौता, सोही सन्दर्भमा भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा लिपुलेक भारतको भनी गरिएको दाबी र यस्तो गम्भीर घटनाप्रति एमाले-काँग्रेस गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र विभागीय मन्त्रीको रूपमा रहेका परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले आफ्नो प्रस्तावित भारत भ्रमण प्रभावित हुने डरले साँधेको मौनताप्रति गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछौँ ।’
विज्ञप्तीमा राष्ट्रघाती कोशी, गण्डकी र महाकाली सन्धिको कालो इतिहास बोकेका एमाले-काँग्रेसले वर्तमान अप्राकृतिक तथा अपवित्र गठबन्धन सरकार टिकाउन देशको भूभाग नै विदेशीलाई सुम्पन तयार हुने राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादको हामी तीव्र निन्दा तथा भर्त्सना गरिएको छ । ।
‘सत्तारूढ नेकपा (एमाले) र नेपाली काँग्रेसका साथै आफूलाई नयाँ र राष्ट्रवादका पहरेदार ठान्ने राजनीतिक दलहरूबाट समेत हालसम्म आधिकारिक र उच्च तहबाट कुनै प्रतिक्रया नदिनुले ती सबै राजनीतिक दलहरूको राष्ट्रिय आत्मसमर्णवादी चिन्तन प्रष्ट भएको छ,’ विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालका अविभाज्य भूभाग हुन् भन्ने ऐतिहासिक, कानुनी र भौगोलिक प्रमाणहरू प्रशस्त भएको र नेपालको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतालाई अवमूल्यन गर्दै भारत र चीनले आपसी स्वार्थअनुसार लिपुलेकलाई प्रयोग गर्ने गरी गरेको सम्झौता हामीलाई पूर्णरूपमा अस्वीकार्य भएको बताइएको छ ।
नेपालको सहमति वा अनुमति बिना दुई छिमेकी राष्ट्रहरूले नेपाली भूमिमाथि हस्तक्षेप गर्ने, सन्धि-सम्झौता गर्ने र प्रयोगमा ल्याउने कार्यले नेपालको सार्वभौमिक अधिकारमाथि गम्भीर आघात पुर्याएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
माओवादी केन्द्र निकट ति संगठनले राष्ट्रघाती कदमको कडा विरोध गर्दै दुवै छिमेकी राष्ट्रहरूलाई नेपाल र नेपाली जनताको सार्वभौमसत्तामाथि आँच आउने गरी भएको यो सम्झौतालाई खारेज गर्न र तीन वटै देशको परस्पर समझदारीद्वारा समस्या सामाधन गर्न जोडदार माग गरेका छन् । साथै, भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिनका लागि सचेत रहन दुवै राष्ट्रहरूलाई आग्रह समेत गरेका छन् ।
उनीहरुले नेपाल सरकारलाई राष्ट्रिय स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता र जनताको गौरवपूर्ण इतिहासको रक्षा गर्न तत्काल कूटनीतिक पहलमार्फत् उक्त सम्झौतालाई खारेज गराउन निर्णायक कदम चाल्न विज्ञप्ती मार्फत माग गरेका छन् ।
विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, देशभक्त तथा प्रगतिशील शक्तिहरू र किसान, मजदुर, दलित, सुकुम्बासीसहित आम नेपाली जनतालाई यसप्रकारको अतिक्रमण र ओली सरकारको राष्ट्रिय आत्मसमर्पणका विरूद्ध एकजुट भएर राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन आह्वान गर्दछौँ।’
