काठमाडौँ ।नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई अनिवार्य दर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले बिहीबार सूचना जारी गर्दै हालसम्म नेपालमा सञ्चालनमा रहेका तर मन्त्रालयमा सूचीकरण नगरेका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई सात दिनभित्र अनिवार्य रूपमा सूचीकरण गर्न निर्देशन दिएको हो।
मन्त्रालयले स्वदेशी वा विदेशी दुवै खालका प्लेटफर्मलाई तोकिएको समयावधिभित्र मन्त्रालयसँग सम्पर्क गरी आवश्यक विवरण पेस गर्न आग्रह गरेको छ। सूचीकरण गर्दा प्लेटफर्महरूले नेपालभित्र सम्पर्क गर्ने स्थायी बिन्दु तोक्नुपर्नेछ। त्यससँगै, प्रयोगकर्ताहरूको गुनासो सुन्ने अधिकारी र सामग्री स्वनियमनको निगरानी गर्ने अधिकारी तोक्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।
सरकारले तोकिएको सात दिनभित्र सूचीकरण प्रक्रिया पूरा नगर्ने प्लेटफर्मलाई नेपालभित्र निष्क्रिय गराइने चेतावनी समेत दिएको छ । यद्यपि, पछि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी सूचीकरण गरेपछि ती प्लेटफर्मलाई पुनः सक्रिय गराइने व्यवस्था गरिएको सुचनामा उल्लेख छ। यसका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी दिने तयारी छ।
यसरी सरकारको हालको निर्णयले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सबै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई औपचारिक रूपमा दर्ता र नियमनको दायरामा ल्याउने प्रयास गरेको देखिन्छ। यसले प्रयोगकर्ताहरूको अधिकार सुरक्षित गर्ने, सामग्रीको जिम्मेवारी तय गर्ने र डिजिटल क्षेत्रमा पारदर्शिता ल्याउने सरकारको उद्देश्य छ।
