काठमाडौ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष एवम पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सडक आन्दोलनको विकल्प नरहेको बताएका छन् । नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाले शनिबार पार्टी कार्यालय पोरिसडाँडामा आयोजना गरेको ‘नेपालमा दलित अधिकारको अवस्था, नीतिको विकास र कार्यान्वयनमा चुनौती’ विषयक विचार गोष्ठिमा अध्यक्ष प्रचण्डले सिमान्तकृत समुदायको अधिकारका लागि सडक आन्दोलनको बिकल्प नहरेको बताएका हुन् ।
सो अवसरमा अध्यक्ष प्रचण्डले आन्दोलनका लागि सबै प्रतिपक्षलाई सडकमा आउन आव्हान गरे । चाडपर्व सकिएलगत्तै सडकलाई केन्द्रमा राखेर आन्दोलन छेड्नु पर्ने बताउँदै अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो अधिकार लडेरै लिनुपर्ने बताए ।
उत्पीडित वर्ग र जनताले क्रान्ति गर्न जरुरी रहेको भन्दै उनले भने, ‘पुरै तागतका साथ प्रतिपक्ष सडकमा आएपछि सत्तावालाको केहि चल्नेवाला छैन । जनताको तागत पैदा गर्न सकिएन भने अधिकार प्राप्त गर्न सक्दैन । एक पटक निर्णायक आन्दोलन नगरेसम्म उपलब्ध प्राप्त गर्न सकिदैन ।’
अध्यक्ष प्रचण्डले वर्तमान सरकार प्रति लक्षित गर्दै सडक र सदनबाट आक्रामक तरिकाले आन्दोलन नगर्ने हो भने प्राप्त उपलब्धी पनि गुम्न सक्ने खतरा रहेको औँल्याए । ‘संविधानमा लेखिएका अधिकार समेत राज्यसँग लागू गर्ने चाहाना छैन । काँग्रेस एमाले लागू गर्न चाहादैनन, प्रहरी, निजामती, शिक्षा विधेयकमा समेत त्यस्तै अवस्था छ । सदनबाट पारित गरेको अवस्थामा पनि उच्च तहको कर्मचारी तथा न्यायालय लागू गर्ने मुडमा छैन,’ उनले भने, ‘हामी सरकारमा रहँदा सामाजिक विभेदका विरुद्ध लडाई छोड्न खोजेकै हो । आन्दोलनको जग बसाउन खोजेकै हो । अधिकार सम्पन्न विकास प्राधिकरण बनाउन खोजेकै कारण सरकारबाट बाहिरिनुपर्यो । उत्पीडित वर्ग विरोधीले ठुलो जालझेल गरेर सरकारबाट हटाउने काम भयो ।’
काँग्रेस एमालेले सरकारमा दुई तिहाइको दम्भ देखाएको उनले बताए । ‘प्रतिपक्ष जति उफ्रे पनि के भो र? हामीसँग दुई तिहाई छ । अदालत पट्याइएकै छ । सबै निकायलाई कब्जामा पारिएकै छ ? राजनीतिक प्रतिशोध लगाइएकै छ,’ उनले भने ।
आफुहरु फेरी हतियार उठाउन पर्ने र सक्ने ठाउँमा नरहेको भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डले त्यसको विकल्प हस्तक्षेप रहेकाले सडक, सदन र सरकार लक्षित आन्दोलन मात्रै भएको बताए । उनले माओवादी पार्टी भित्रै पनि दलित बिरोधी शक्ति हावी भएको बताए । ‘दलितको पक्षमा कस्सिएर बोल्यो भने अर्को वर्गले पार्टी भित्रकै नेतालाई प्रभावमा पारेर लिन्छ । हामीसँग दलित नेता, बुद्धिजिवी, कमाण्डर र सहिद नभएका होइनन्, तर ठाउँमा ल्याएर नेतृत्व दिन कमजोरी भएकै हो,’ उनले भने, ‘आन्दोलनमा जानका लागि एउटा शंकल्प गरौँ । बरु जेल, सजाय जानका लागि तयारी गरौँ । सजिलै कानून, दलित प्राधिकरण र अधिकार पाइन्छ भन्ने आशा नगरौँ । शान्तिपुर्ण आन्दोलनलाई शक्तिशाली बनाएर अद्दि बढ्नु पर्यो ।’
सो अवसरमा अध्यक्ष प्रचण्डले लडेर प्राप्त गरेको चेतना अधिकार लिनका लागि सम्झौता र सहमतिको बाटो नरोजे नीति सफा भए पनि नियती पेरुकै जस्तो हुने अवस्था आउने तर्फ सचेत गराए ।
कार्यक्रममा आफ्नो बिचार राख्दै राजनीतिक बिश्लेषक तथा अध्येता जेवी बिश्वकर्माले दलित तथा सिमान्तकृत समुदायले सामन्तसँग आखाँ जुधाएर बोल्ने हैसियत निर्माण गर्नुमा १० वर्षे जनयुद्धमा माओवादीको विशेष योगदान रहेको चर्चा गरे ।
तर, शान्ती प्रकृयामा आइसके पछि दलित तथा सिमान्तकृत समुदायकालागि कार्यक्रम र नीति बनाउनुपर्ने ठाउँमा कहिँ न कतै माओवादी चुकेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘१० वर्षे जनयुद्धमा जनसरकार प्रमुख, सेनाको कमिसार गैरदलित तर कार्यकर्ता र लडाकु दलित थिए । जनयुद्धमा अन्तरजातीय विवाह गरेका अधिकांश सम्बन्ध बिच्छेदको अवस्थामा पुगेका छन् ।’
सास्कृतिक रुपान्तरणमा माओवादी अग्रणी स्थानमा रहेको भएता पनि माओवादीले त्यसलाई निरन्तरता नदिएको उनले आरोप छ । ‘दृष्टिकोणमा सुधार भएन भने आन्दोलन कमजोर हुन्छ । दलितको प्रतिनिधित्वको दृष्टिकोणबाट प्रतिगमनको बाटोमा गइरहेको छ । पहिलो संविधानसभाबाट आउदैँ जनसंख्याको आधा आधी प्रतिनिधित्व पनि हुन सकेको छैन । १४७ मात्रै वडा अध्यक्ष, त्यसमा माओवादी पनि एकदमै कम छन् ।’
कर्णालीमा दलितको जनसंख्या बढी भए पनि प्रदेश सभामा ८० प्रतिशत खस आर्यको प्रतिनिधित्व रहेका उल्लेख गर्दै उनले दलितका मुद्दा दलित समुदाय बाहेक माओवादीको नेताले समेत नबोल्ने गरेको आरोप लगाए ।
पार्टी र राज्य सत्ता असमावेशी चरित्रको रहेको तर्फ औँल्याउँदै उनले समावेशी आयोग नै असमावेशी रहेको बताए । उनले भने, ‘निर्वाचन जिताउन दलितको महत्वपुर्ण छ । तर राजनीतिक पार्टीले दलित समुदायलाई उम्मेदवार बनाउन कन्जुस्याँई गरेको छ । पार्टीमा नेतृत्व लिन खोज्दा पनि कैयौँले जिम्मेवारी दलित समुदायका नेतृत्वले पाउन सकिरहेको छैन,’ उनले भने, ‘११ हजार योद्धा दलित समुदायबाटै १० वर्षे जनयुद्धमा गुमाएको छ । दलित मुक्तिका लागि सबै जिच पनि गुमाउन तयार भएको छ र अझै हुन्छ पनि । दलितको मुक्तिको एजेण्डाको नेतृत्व गर्नका लागि माओवादीले चाहेको परिस्थिति निर्माण हुनसक्छ ।’
सो अवसरमा अधिकारकर्मी यमबहादुर किसानले दलितका सवालमा नीतिगत रुपमा राज्य चुकेको बताए । उनले दलितको अधिकार हनन भएको हो कि होइन भनेर हेर्ने मात्रै दलित आयोग भएको भन्दै संविधानको धारा २४ र ४० कार्यान्वयन गर्न राज्यलाई दवाव दिनु पर्ने धारणा ब्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा आफ्ना धारणा राख्दै नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाका इञ्चार्ज एवम केन्द्रीय सदस्य पर्शुराम रम्तेलले समाज निर्माणमा दलित समुदायको मूख्य भूमिका रहेको बताएपनि दलितका अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्य गंभिर नरहेको आरोप लगाए ।
‘अहिलेसम्म मुलुकलाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र निर्माणमा बजेट विनियोजन गरिएको छैन । दलित आयोग संवैधानिक आयोग बनाइयो तर, अधिकार बिहिन बनाएर राजनीतिक भर्ति केन्द्र बनाइयो,’ उनले भने, ‘यस्ता प्रबृतिका कारण दलित समुदाय निराश छन्, प्रतिगमततिर गइरहेको छ, माओवादी केन्द्रले नेतृत्व लिन जरुरी छ ।’
दलित समुदायको निर्णायक आन्दोलन हुन नसकेको प्रति लक्षित गर्दै नेता रम्तेलले निर्णायक आन्दोलन गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘मधेशको जस्तो निर्णायक आन्दोलन गर्न सकिएन भने कोहि कसैले दलितको मुद्दा सुन्ने अवस्था छैन । माओवादी नै मुक्तिदाता हो भन्ने प्रमाणीत गर्नका लागि पार्टी अध्यक्षबाट पहल हुन जरुरी छ ।’
दलित अधिकार प्राप्त गर्न भित्र प्रशिक्षण र बाहिर हस्तक्षेप गरेर वैज्ञानिक विधिको विकास गर्दै पार्टीका सबै संरचना र राजकीय पद तथा राजनीतिक नियुक्तिमा दलित पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)स्थायी समिति सदस्य अञ्जना विशंखेले दलित समुदायको उत्थान हुन नसकेकै कारण माओवादी पार्टी गठन भएर अघि बढेको बताइन् । तर पछिल्लो समय माओवादी पार्टी पनि संविधानमा भएका व्यवस्था समेत कार्यान्वयनमा चुकिरहेको आरोप लगाइन् ।
पार्टी भित्रै पनि दलितको विषय उठाउँदा ‘दलितवादी किन भएको’ भनेर प्रश्न उठ्ने गरेको भन्दै उनले दलितकै त्याग र वलिदानीका कारण यहाँसम्म आइपुगेको विषयमा पार्टी नेतृत्व नै बिभाजित भएको धारणा ब्यक्त गरिन् ।
कार्यक्रममा माआदी नेता अग्निप्रसाद सापकोटा र कृष्णबहादुर महरा, पम्फा भुसाल, शक्ति बस्नेत, मात्रिका यादव, हितमान शाक्य, महेश्वरजंग गहतराज, टेकबहादुर बस्नेत, तेजबहादुर मिजार लगायतका नेताहरुको उपस्थिति थियो ।
