काठमाडौं । सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को अवधि दुई वर्ष राख्ने निर्णय भएको छ । राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले विधेयकमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’को अवधि २ वर्षको हुने निर्णय गरेको हो ।
कुलिङ अफ पिरियडमा राजपत्राङ्कित उच्च तहका कमचारी (मुख्यसचिव, सचिव, सहसचिव) लाई लागू हुने तर सोभन्दा मुनिका कर्मचारीलाई लागू नहुने व्यवस्थामा सहमति भएको सांसदहरुले जनाएका छन् ।
यो व्यवस्थामा ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश लिएको मितिले दुई वर्षसम्म राज्यका कुनैपनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति लिन नपाउने उल्लेख छ ।
