पोखरा । राष्ट्रिय साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता महासंघ नेपालको प्रथम गण्डकी प्रदेश भेला सम्पन्न भएको छ । भेलाले सात बुँदे ‘पोखरा घोषणा पत्र’ जारी गर्दै ११ सदस्यीय गण्डकी प्रदेश समिति सर्वसम्मत चयन गरेको छ ।
घोषणापत्रमा हालै राष्ट्रिय सभाबाट पारित ‘राष्ट्रिय संकल्प प्रस्ताव’ कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ। साथै ‘जनताको पानी, सरकारको लगानी’ भन्ने अवधारणा व्यवहारमा उतार्नुपर्ने, गैरनाफामूलक खानेपानी आयोजनालाई करमुक्त बनाउनुपर्ने, नगर विकास कोषको ऋणमा ब्याजदर घटाउनुपर्ने र जोखिम बीमाको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
त्यस्तै, संघीय खानेपानी मन्त्रालयले कार्यालय संरचना घटाउँदा सेवा प्रभावित भएकाले खारेज गरिएका कार्यालयमार्फत सेवा निरन्तर सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
सबै डाटा सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा प्रविष्ट गर्न र सरसफाई तथा वातावरणलाई प्राथमिकतामा राखी प्राविधिकमैत्री सुरक्षित खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
महासंघका अध्यक्ष खेमराज वलीले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै खानेपानीलाई नागरिकको आधारभूत अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गर्न सरकारलाई जोड दिए ।
गण्डकीका ९ जिल्लाबाट करिब २०० प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो ।
