काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट चार जनसङठनहरूले सरकारद्वारा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयको घोर निन्दा र विरोध गरेका छन् । अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र), अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (अन्टुफ), नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा र अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघले आइतबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै बिरोध गरेका हुन् ।
उनीहरुले सरकारको उक्त निर्णयलाई लोकतन्त्र, संविधान र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी कदम भनेका छन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जनताको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सामाजिक सञ्जालहरूलाई दशैं–तिहार, नेपाल संवत्, म्हपूजा, इद, छठजस्ता सांस्कृतिक पर्वको संघारमै एक्कासी बन्द गराउने ओली सरकारको निर्णय जनविरोधी र संविधान प्रतिकूल छ ।’
संगठनहरूले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने नाममा नियन्त्रण गर्ने प्रयास भएको र यसबाट सरकारविरोधी आवाजलाई दबाउने षडयन्त्र भएको आरोप लगाएका छन् । साथै, सत्तारूढ दलका नेताहरू, मन्त्रीहरू र बिचौलियाहरू संलग्न भ्रष्टाचार र जनविरोधी कार्यहरूलाई ढाकछोप गर्न यो निर्णय गरिएको दाबी गरिएको छ ।
‘आगामी निर्वाचन जित्ने कुरा जनताको मन जितेर मात्र सम्भव हुन्छ, जनताको मुख थुनेर होइन, विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । यस निर्णयलाई संविधान, लोकतन्त्र र वाक स्वतन्त्रतामाथि प्रहारको संज्ञा दिँदै तत्काल सामाजिक सञ्जाल सुचारु गर्न र संवाद तथा कूटनीतिक पहलद्वारा समस्या समाधान गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ ।
चार जनसङठनहरूले किसान, मजदुर, दलित, सुकुम्बासी, प्रगतिशील बुद्धिजीवी, विद्यार्थी, युवा र आम नागरिकलाई सरकारको जनविरोधी, प्रतिगामी र कायरतापूर्ण कदमविरुद्ध एकजुट हुन आह्वानसमेत गरेका छन् ।
