काठमाडौं । मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकसहित उच्च पदस्थ जिम्मेवार व्यक्तिमाथि कारबाहीको माग गरेको छ।
समाजले ४४ औँ अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति दिवसको अवसरमा आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको जनधनको क्षतिको छानबिन गरी जिम्मेवार नेताहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएको हो ।
शासन्त समाजका सभापति रेनुका पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा आन्दोलनमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्नहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याउन राज्यको निष्क्रियताप्रति चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
समाजले ओली र लेखकसहित अन्य जिम्मेवार तहका नेताहरूमाथि छानबिन गरी कानूनी कारबाही अगाडि बढाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ। साथै, संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन ढिलाइ नगर्न पनि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
समाजले आन्दोलनपश्चात् भएको आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको पहिचान गरी कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। त्यस्तै, पूर्वविशिष्ट व्यक्तिहरूलाई राज्यको ढुकुटीबाट दिइँदै आएका सेवा–सुविधा कटौती गर्न, ध्वस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि विशेष मन्त्रालय गठन गरी आगामी दशकलाई ‘पुनर्निर्माण दशक’ घोषणा गर्नुपर्ने, प्रहरी र प्रशासनलाई राजनीतिकरणमुक्त गरी स्वायत्त बनाउनुपर्ने, संवैधानिक तथा न्यायिक निकायमा भागबन्डाका आधारमा भएका नियुक्तिलाई कुशासनको कारक मानेर त्यस्ता पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने लगायत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
यसअघि पनि विभिन्न मानव अधिकार संगठनहरूले द्वन्द्वकालीन घटनामा संलग्न उच्च तहका नेताहरूमाथि कारबाहीको माग गर्दै आएका छन्। तर, राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण पीडितले अझैसम्म न्याय पाउन नसकेको आरोप उनीहरूले लगाउँदै आएका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघले १९८१ मा महासभा सुरु भएको दिन पारेर शान्ति दिवस मनाउने निर्णय गरेको थियोे । सन् २००२ देखि सेप्टेम्बर २१ लाई स्थायी अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति दिवसका रूपमा घोषणा गरिएको छ।
