धान्नै नसक्ने जलवायु सङ्कटको भार: धनी राष्ट्रका कारण मूल्य चुकाउँदै नेपाल

नेपालमा विनाशकारी बाढीले ध्वस्त पारेका व्यापारिक मार्गहरूको पुनर्निर्माण कार्य सुरु भएको छ। यसअन्तर्गत तादी नदीमा एउटा नयाँ पुल निर्माण गरिएको छ, जसलाई नेपाली सेनाले “आशाको पुल” नाम दिएको छ।

नेपाललाई यो आशाको ठूलो आवश्यकता पर्नेछ, किनकि देश विपद्का कारण सिर्जित आर्थिक संकटबाट बाहिर निस्कन प्रयासरत छ। सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार पुनर्निर्माण खर्चमा मात्रै कम्तीमा ५ अर्ब अमेरिकी डलर लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

विज्ञहरूका अनुसार यो मुख्य अनुमानित रकमले यात्रा र वस्तु ओसारपसारका लागि देश निर्भर रहेका महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारहरू नष्ट हुँदा पर्ने अप्रत्यक्ष प्रभावहरूलाई समेटेको छैन।

“यो आकस्मिक बाढी कुनै एउटा क्षेत्रमा मात्र सीमित विपद् होइन,” नेपालको अर्थतन्त्रबारे लेख्ने नेपाल इन्स्टिच्युट फर पोलिसी रिसर्चका गैर-आवासीय फेलो निश्चल ढुङ्गेल भन्छन्, “यसको असर कृषि, जलविद्युत् आयोजना, व्यापारिक मार्ग, पर्यटन, व्यवसाय र बीमा क्षेत्रसम्म फैलिएको छ, जसले घरायसी क्षतिलाई राष्ट्रिय आर्थिक पुनरुत्थानसँग जोड्छ।”

अमेरिका, चीन र भारतसहित थुप्रै प्रमुख राष्ट्रहरूले नेपाललाई मानवीय तथा वित्तीय सहायता प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेका छन्।

तर विश्वव्यापी सहायताका लागि नेपालले गरेको अपिलको एउटा मुख्य कारण हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो तापक्रमले हिउँ पग्लिँदै जाँदा भीषण बाढीका घटनाहरू अझ बढी दोहोरिने चिन्ता पनि हो। वैज्ञानिकहरूका अनुसार हालैको यो घटना विशाल हिमनदीको ढिस्को खसेर पहिरो निम्तिएका कारण भएको थियो।

यस विपद्‌मा जलवायु परिवर्तनको कस्तो भूमिका रह्यो भन्नेबारे विज्ञहरू अझै अध्ययन गरिरहेका छन्, तर बढ्दो तापक्रमले नेपालका हिमनदी र हिउँले ढाकिएका पहाडी भिरालो भागहरूलाई अस्थिर बनाउँदै लगेको छ।

प्रधानमन्त्री सहित केहि नेताहरूले यस विपद्को केही दोष र यसको भर्पाई गर्ने जिम्मेवारी, विश्वव्यापी उत्सर्जनमा नेपालको ०.१% को हिस्साभन्दा धेरै योगदान पुर्‍याउने ठूला देशहरूमाथि हुनुपर्ने स्पष्ट पारेका छन्।

साथै, उनीहरूले जलवायुसम्बन्धी क्षति भोगिरहेका विकासोन्मुख देशहरूलाई सहयोग गर्न स्थापित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कोषबाट २ करोड अमेरिकी डलर क्षतिपूर्तिको माग गरिसकेका छन्।

“उत्सर्जनमा नेपालको योगदान अत्यन्तै न्यून छ, तैपनि ती उत्सर्जनबाट सिर्जित समस्याको असर भोग्नेहरूमा हामी अग्रपङ्क्तिमा छौँ,” परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाली सञ्चारमाध्यमसँगको अन्तर्वार्तामा भने। “यस सन्दर्भमा नेपाल दृढताका साथ उभिनुपर्छ र यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा न्यायको मुद्दा बनाउनुपर्छ।”

नेपालले ‘मूल्य चुकाउँदैछ’

क्षति मध्य नेपालका केही उपत्यका जिल्लाहरूमा सीमित भए पनि, जलवायु परिवर्तनका कारण थप जटिल बनेको ती आर्थिक मार्गहरूको पुनर्निर्माणसम्बन्धी अनिश्चितताले देशको आर्थिक वृद्धिलाई वर्षौंसम्म सुस्त बनाउन सक्छ।

विश्व बैंकको विश्लेषणअनुसार यदि भूमण्डलीय तापक्रम वृद्धि यसै गतिमा जारी रह्यो भने सन् २०५० सम्ममा नेपालले आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब ४% गुमाउन सक्छ।

“आफूले सिर्जना गर्न खासै योगदान नपुर्‍याएको जलवायु सङ्कटको मूल्य देशले चुकाउनु परिरहेको छ भन्ने बलियो मान्यता अहिले नेपालीहरूमाझ बनेको छ,” चरम घटनाहरूप्रति समुदायको प्रतिक्रियाबारे अध्ययन गर्ने युनिभर्सिटी अफ सिड्नीकी पोस्टडक्टोरल रिसर्च फेलो सोनिया रिजालेले भनिन्।

संभावित थप बाढीको जोखिमले पनि फैलँदो खतराको क्षेत्रमा नयाँ पूर्वाधारका लागि विपद् उत्थानशीलता, वित्तीय व्यवस्थापन र बीमाको लागत बढाएर पुनर्निर्माण प्रयासलाई जटिल बनाएको छ।

“यो पुनर्निर्माणमा एकातिर द्रुत र किफायती हुनुपर्ने र अर्कोतिर उत्थानशीलता कायम गर्न पर्याप्त समय लिनुपर्ने विरोधाभासपूर्ण दबाब छ,” रिजालेले भनिन्, “यी सब पूर्वाधार बनाउन खोज्दा सामान्य अवस्थामा त धेरै गाह्रो हुन्छ। यस्तो अवस्थामा जब हामी लगातार शृङ्खलाबद्ध विपद्को सामना गरिरहेका छौँ, यो अझै कठिन हुन्छ।”

आर्थिक नीति थिंक-ट्यांक ‘नेपाल इकोनोमिक फोरम’का निर्देशक सुदीप भाजुले बाढीपछि पूर्वाधारका लागि तोकिने उच्च मापदण्डले भविष्यको निर्माण कार्यलाई थप महँगो बनाउने बताए।

जलवायु परिवर्तनको बढ्दो जोखिमले गर्दा पुनर्निर्माणको लागत गुमेको सम्पत्तिको तुलनामा दोब्बर हुन सक्ने उनले बताए। साथै, जलविद्युत् बाँधजस्ता केही आयोजनाहरू स्थायी रूपमा स्थगित हुन सक्छन्, जसले भारत र बाङ्गलादेशजस्ता छिमेकी देशहरूमा ऊर्जा निर्यात गरेर अर्थतन्त्रको विविधीकरण गर्ने नेपालको महत्त्वाकाङ्क्षामा बाधा पुर्‍याउन सक्छ।

“हामी अर्को टाइम बमको पर्खाइमा छौँ, होइन त?” उनले भने, “त्यसैले यहाँ सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यो छ कि, अब हामी कसरी निर्माण गर्छौँ?”

अकल्पनीय क्षति

नेपालको विनाशकारी आकस्मिक बाढी प्रभावित क्षेत्रभन्दा टाढा भए पनि भाजुले देशको राजधानी काठमाडौँमा यसको आर्थिक प्रभाव देख्न थालिसकेका छन्।

भाजुका अनुसार फलफूल र तरकारीसहितका दैनिक उपभोग्य वस्तु ५ देखि ८ प्रतिशतले महँगिएका छन्। उपभोक्ताले पाउँदा पनि आधिकारिक वितरण प्रणालीबाहिर खाना पकाउने ग्यासको मूल्य ३६ प्रतिशतसम्म बढेको उनले बताए।

“यदि सरकारले होटेल र रेस्टुरेन्टहरूलाई ग्यासको उचित आपूर्ति सुनिश्चित गर्दैन भने, त्यसले निश्चित रूपमा एक प्रकारको कालोबजारी सिर्जना गर्नेछ,” उनले भने, “यसको बहुआयामिक असर यातायातदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूसम्म सबैमा पर्नेछ।”

नेपालका धेरै व्यवसायहरूका लागि, यो बाढीले अघिल्ला विपद् र आर्थिक धक्काहरूका कारण बाँकी रहेको पीडालाई अझ बढाउने खतरा निम्त्याएको छ।

सन् २०१५ को भूकम्पले ९,००० मानिसको ज्यान लिनुका साथै १० अर्ब डलरको क्षति पुर्‍याएपछि चीनसँगको एउटा प्रमुख व्यापारिक नाका बन्द भएको थियो। त्यसपछि देशको धेरैजसो व्यापारिक गतिविधि उत्तरको रसुवागढीतिर मोडियो, जुन हालैको बाढीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्रहरूमध्ये एक हो।

तर पछिल्लो महिनाको विनाशसँगै दुई वर्षभन्दा कम अवधिमा रसुवागढी जलवायुजन्य बाढीबाट प्रभावित भएको यो दोस्रो पटक हो।

काठमाडौँस्थित भवन निर्माण प्रणाली र निर्माण सामग्री आपूर्ति गर्ने कम्पनी ‘भी टेक’की प्रबन्ध निर्देशक सलोनी सेठियाका अनुसार उनको व्यवसाय दुवै बाढीबाट प्रभावित भएको छ। चीनसँगका व्यापारिक नाकाहरू अहिले अवरुद्ध भएपछि कोरोला नाका हुँदै सामान ढुवानी गर्न चालकहरूलाई चार गुणा बढी रकम तिर्नुपरिरहेको र पर्खिने समय अनिश्चित तथा बढ्दो क्रममा रहेको उनले बताइन्। चीनको ग्वाङ्झाउ बन्दरगाह सहरबाट समुद्री मार्गमार्फत ढुवानी गर्दा सामान आइपुग्न थप तीन हप्ता लाग्छ।

“त्यो अनिश्चितता आफैँमा एउटा ठूलो लागत हो,” सेठियाले सिएनएनलाई पठाएको इमेलमा लेखिन्, “ती थप तीन हप्ताको मूल्य कसै न कसैले त चुकाउनै पर्छ। कि त आयातकर्ताको नाफा घट्छ कि त ग्राहकका लागि मूल्य बढ्छ, प्रायः दुवै हुन्छ।”

धेरै व्यवसायहरूले ऋणको नोक्सानी, भुक्तानीमा ढिलाइ र नगद प्रवाहमा सङ्कुचनको सामना गर्नुपर्ने अनुमान गरिरहेको उनले बताइन्। प्रभावित केही जलविद्युत् बाँधहरूलाई सामग्री आपूर्ति गर्दै आएको ‘भी टेक’का लागि आफ्नो भुक्तानी कहिले पाइन्छ भनेर आकलन गर्ने कुनै यथार्थपरक आधार छैन।

व्यापार र ढुवानीमा आएको यो अवरोध दशैँ सुरु हुनुभन्दा केही हप्ताअघि भएको छ। १५ दिनसम्म मनाइने यो हिन्दु धार्मिक पर्वले वार्षिक रूपमा उपभोक्ताको खर्च र पर्यटनलाई उल्लेख्य रूपमा बढावा दिन्छ।

गत वर्ष ठूलो मात्रामा भएका विद्यार्थी आन्दोलनका कारण चाडपर्वका बेला हुने आर्थिक गतिविधि सुस्त बनेको सेठियाले बताइन्। यस वर्ष ती घाटा पूर्ति गर्ने आशामा ऋणमा सामान किनेका व्यापारीहरूको सामान अन्ततः बाढीले नष्ट गरिदियो।

विदेशी पर्यटकहरूलाई पनि नेपाल भ्रमण गर्न निरुत्साहित गर्न सक्छ, जसले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब ७% हिस्सा ओगट्ने र १० लाखभन्दा बढी रोजगार सिर्जना गर्ने पर्यटन क्षेत्रलाई असर पार्छ। नेपाल इकोनोमिक फोरमका अनुसार सन् २०१५ को भूकम्प र २०२५ को जेनजी प्रदर्शनजस्ता अघिल्ला धक्कापछि विदेशी पर्यटकको आगमनमा क्रमशः २६% र १८% ले कमी आएको थियो।

“कुनै एउटा निश्चित क्षेत्र वा मार्गको घटना कसरी राष्ट्रिय समस्या बन्छ भन्ने उदाहरण यही हो,” सेठियाले लेखिन्, “पानी वा बाढीको आसपास कहिल्यै नपुगेका व्यवसायहरूले पनि यो घाटाको हिस्सा बेहोर्नुपर्छ, र पुनर्निर्माणको कुनै पनि अनुमानित बजेटमा यस्तो नोक्सानीको छुट्टै हिसाब हुँदैन।”

[यस समाचार सिएनएनबाट अनुवाद गरिएको हो]