काठमाडौं । जेन-जी नामका धेरै समूहहरु रहेको भन्दै त्यसलाई एउटै कामय गर्ने प्रयास थालिएको छ । जेन-जी २.० (सवै समूह) राष्टिय समन्वय समितिले सोमबार रिपोर्टस् क्लवमा पत्रकार सम्मेलन गरी यसका लागि जेन-जी समूहका अगुवासँग वार्ता सम्बाद तथा छलफल अघि बढाएको हो ।
जेन-जी आन्दोलनको रक्षा र भावी रणनीति तय गर्न तत्कालै एउटै छातामुनी बस्ने वातावरण बनाउनका लागि १२० जना सदस्य रहेको तदर्थ समितिका साथै एउटा वार्ता समिति र केही विभागहरु घोषणा गर्ने निर्णय भएको बताइएको छ ।
सम्मेलनमा समितिका सदस्य सचिव कुन्दन कुशहवाले त्यसका लागि आगामी कार्तिक २३ र २४ गते काठमाडौंमा जेनजी एकताको राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने पनि जानकारी गराए । असोज २३, २४ र २५ गते काठमाडौंको नवदुर्गा पार्टी प्यालेसलगायत देशभरबाट तथा प्रवासमा रहेका नेपालीसँग डिस्कोर्ड मिटिङमार्फत ३९ स्थानमा भएको प्रारम्भिक भेला भएको जानकारी पनि उनले दिए । त्यही भेलाले सम्मेलन गर्ने निर्णय लिएको जानकारी उनले गराए ।
भेलाले जेन-जी आन्दोलनको जगमा बनेको नागरिक सरकारलाई पूर्ण रुपमा सफल बनाउन अग्रणी भूमिका खेल्ने, न्यायलय तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख र सबै आयुक्तहरुले विगतमा भएका राजनीतिक भागबण्डा र शिफारिसका आधारमा नियुक्ति भएको विवादलाई हल गर्न तत्काल बाटो खुल्ला गरेर नागरिक सरकारको काम कारबाहीमा सहयोग गराउन पहल लिनेलगायतको निर्णय गरेको उनले जनाए ।
पत्रकार सम्मेलनमा समितिका प्रवक्ता अविन लिम्वूले सुरक्षा संयन्त्रलाई मजबुत बनाएर उच्च मनोवल कायम गर्न, ‘जेन-जी फोर्स’ गठन गरी देशैभर सुरक्षाकर्मीसँग हातेमालो गरी शान्ति र भयरहित वातावरण निर्माण गर्ने, त्यसका लागि सुरक्षा संयन्त्रका सबै प्रमुखलाई प्रतिवद्धतासहित सम्बन्धित विभागले समन्वय गर्ने पनि जनाए ।
सरकारलाई कतै अलमलन गरी जेन–जी आन्दोलनको म्यान्डेट अनुसार काम गर्न सरकारलाई सकेको सहयोग गर्ने, जेन–जी आन्दोलन आह्वानदेखि हालसम्म अलाईन्समा सक्रिय लगभग २० लाख प्रवासका दिदीबहिनी, दाजुभाइ र देशभरबाट जेन्जी आन्दोलनमा प्रत्यक्ष सहभागीता राख्ने सवैलाई साधरण तथा सक्रिय सदस्यका रुपमा विकास गरी आन्दोलनको रक्षा र विकासका लागि कार्तिक १५ सम्म सबै संयन्त्रहरु जोड्ने निर्णय भएको पनि सम्मेलनमा बताइएको छ । साथै ६० लाख साधरण सदस्य पुरयाउने लक्ष्य राख्ने पनि जनाइएको छ ।
मुलुकमा जेन-जी आन्दोलनको जगमा संसद विघटन भई नागरिक सरकार गठन भएको छ, यो सरकारले जेन-जी आन्दोलनले उठाएका प्रमुख मुद्धाहरुलाई सम्बोधन गर्दै आगमी निर्वाचन गराउनु प्रमुख कार्यभार रहेको छ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
