काठमाडौँ । जेन-जी आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका व्यक्तिहरूका लागि सरकारले ४८ लाख ५८ हजार रुपैयाँ भइपरी खर्चका रूपमा वितरण गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प्रारम्भिक प्रतिवेदनका आधारमा प्रत्येक घाइतेलाई २० हजार रुपैयाँका दरले रकम पठाइएको हो।
पहिलो चरणमा झापा, मोरङ, सुनसरी, काठमाडौं, ललितपुर, कास्की, सुर्खेत, कैलाली र डडेलधुराका घाइतेहरूलाई सो रकम पठाइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले असोज १२ गतेको बैठकमार्फत तत्कालका लागि भइपरी खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। हालसम्म २ हजार ४२९ जना घाइतेको विवरण गृह मन्त्रालयमा उपलब्ध भइसकेको छ भने २ हजार ८७६ जनालाई परिचयपत्र वितरणका लागि पठाइएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले घाइतेहरूको पुनः उपचारका लागि अस्पतालहरू तोकी ‘जेनजी क्लिनिक’ सञ्चालनमा ल्याएको छ। ती घाइतेका लागि निःशुल्क आवतजावत, हटलाइन सेवा र सहजीकरणका लागि सम्पर्क व्यक्ति समेत तोकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले हालै मन्त्रालयका सचिवसँग घाइतेहरूको अवस्थाबारे जानकारी लिँदै उपचारमा कुनै कमी हुन नदिन निर्देशन दिएकी थिइन्। सरकारका अनुसार हालसम्म एक अर्बभन्दा बढी रकम उपचारमा खर्च भइसकेको छ।
यसैबीच, गृह मन्त्रालयले आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका ५३ जनाका परिवारलाई १५ लाख रुपैयाँका दरले राहत तथा किरिया खर्चका लागि रकम पठाएको छ। तीमध्ये ४९ जनाका परिवारले रकम प्राप्त गरिसकेका छन् भने ४ जनालाई बुझाउने प्रक्रिया जारी छ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार मृतक परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ राहत र ५ लाख रुपैयाँ किरिया खर्चका रूपमा वितरण गरिँदैछ। मृतकका शव व्यवस्थापनका लागि सरकारको तर्फबाट निःशुल्क सवारी साधन र दुर्गम क्षेत्रमा हेलिकप्टरको सुविधा समेत उपलब्ध गराइएको थियो।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा ७६ जनाको मृत्यु भएको छ, जसमा नेपाल प्रहरीका ३ जना, ५३ जना पहिचान भएका नागरिक, १० जना कैदी तथा १ जना विदेशी रहेका छन्। घटनाको सत्यतथ्य छानबिनका लागि पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा न्यायिक आयोगले काम अघि बढाएको छ।
सरकारले सहिदहरूको सम्मानमा असोज १ गते राष्ट्रिय शोक मनाएर सार्वजनिक बिदा दिएको थियो भने काठमाडौँ उपत्यकामा “जेनजी जागरण स्मारक पार्क” निर्माण गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।
