विद्यालयको चौरमा गाईगोरुको बास, बुटवलमा छाडा चौपायाले बढायाे ‘आतंक’

दियोपोस्ट संवाददाता

बुटवल । छाडा गाई गोरुको व्यवस्थापन गर्न गौशाला निर्माणदेखि नियन्त्रण अभियानसम्म सञ्चालन गरेको बुटवल उपमहानगरपालिकाले अझै समस्या समाधान गर्न सकेको छैन । सडकमा छाडा चौपायाको उपस्थिति घट्नुको साटो सार्वजनिक स्थल र विद्यालयका प्राङ्गणसमेत तिनको आश्रयस्थल बन्न थालेका छन् ।

बुटवल उपमहानगरपालिका-११ प्रगतिनगरस्थित प्रगति माध्यमिक विद्यालयको प्राङ्गण यति बेला छाडा गाई गोरुको वासस्थान बनेको छ । दिउँसो खानाको खोजीमा बस्ती र घरघर पुग्ने गाई गोरु साँझ परेपछि विद्यालयको चौरमा फर्किन्छन् । रात बिताउनसमेत उनीहरूले विद्यालयकै प्राङ्गण रोज्ने गरेका छन् ।

विद्यार्थीको पठनपाठन, खेलकुद र अन्य शैक्षिक गतिविधिका लागि प्रयोग हुनुपर्ने विद्यालयको चौर चौपायाको आश्रयस्थल बनेको छ । विद्यालय परिसरमा चौपायाको नियमित उपस्थितिले सरसफाइ, शैक्षिक वातावरण र विद्यार्थीको सुरक्षामाथि प्रश्न उठाएको छ ।

छाडा चौपाया व्यवस्थापनका लागि गौशाला निर्माण गरेको र सडकबाट गाई गोरु नियन्त्रण गर्ने अभियान चलाएको उपमहानगरपालिकाको प्रयासले अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको स्थानीयको गुनासो छ । गौशाला हुँदाहुँदै सडक, बस्ती र विद्यालयमा चौपाया देखिनुले व्यवस्थापन अभियानको प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।

गौशाला बन्यो, अभियान चल्यो: समस्या भने उस्तै
बुटवल उपमहानगरपालिकाले छाडा गाई गोरुको व्यवस्थापनका लागि शिवनगर सामुदायिक वन क्षेत्रस्थित शिवनगर गौशालामा संरचना निर्माण गरी चौपाया व्यवस्थापनको अभियान अघि बढाएको थियो ।

२०७९ सालमा उपमहानगरपालिकाले छाडा चौपाया व्यवस्थापनका लागि गौशाला निर्माण तथा सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । त्यसपछि २०८० चैतमा सडकमा रहेका चौपाया नियन्त्रण गरी गौशालामा पुर्‍याउने अभियान सुरु गरियो ।

अभियानको पहिलो दिन करिब चार सय गाई गोरु गौशालामा लगिएको उपमहानगरपालिकाले जनाएको थियो । त्यस बेला नगरप्रमुख खेलराज पाण्डेयले अभियानलाई निरन्तरता दिने र अन्य क्षेत्रबाट बुटवल प्रवेश गर्ने चौपायालाई समेत नियन्त्रण गर्ने बताएका थिए ।

तर, गौशाला निर्माण र चौपाया नियन्त्रण अभियान सञ्चालन भएको लामो समय बितिसक्दा पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन । सडक तथा बस्तीमा गाई गोरु देखिने क्रम नरोकिएपछि अभियानमा खर्च गरिएको स्रोतसाधन र व्यवस्थापनको प्रभावकारिताबारे प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

सडकबाट चौपाया उठाएर गौशालामा पुर्‍याउनु मात्रै व्यवस्थापन होइन । गौशालाको क्षमता, चौपायाको सङ्ख्या, आहार र स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था तथा नियमित अनुगमनले पनि व्यवस्थापनको प्रभावकारिता निर्धारण गर्छन् । तर, बुटवलमा चौपाया व्यवस्थापनका यी पक्ष कति प्रभावकारी छन् भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ ।

सडकमा चौपाया, दुर्घटनाको जोखिममा नागरिक
बुटवलका मुख्य तथा भित्री सडकमा छाडा गाई गोरुको उपस्थिति सर्वसाधारणका लागि दैनिक समस्याका रूपमा देखिएको छ । सवारीसाधनको चाप बढिरहेका बेला सडकमा निर्धक्क हिँड्ने र बिच सडकमै बस्ने चौपायाले दुर्घटनाको जोखिम बढाएका छन् ।

विशेष गरी मोटरसाइकल तथा स्कुटर चालकलाई सडकमा अचानक देखिने गाई गोरुका कारण जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्था रहेको स्थानीय बताउँछन् ।

बुटवलको योगीकुटीका सन्तु थारुका अनुसार सडकमा जुधिरहेका चौपाया एक्कासि दौडिँदा वा सवारीसाधनको अगाडि आइपुग्दा चालकले सवारी नियन्त्रण गुमाउन सक्ने जोखिम रहन्छ । कतिपय अवस्थामा चौपायाले बाटो छेक्दा गन्तव्यमा पुग्नसमेत ढिलाइ हुने गरेको उनले बताए ।

‘मोटरसाइकल चलाएर कतै जानुपर्‍यो भने गाई गोरुले बाटो छेक्छन् । बाटैभरि गाई गोरुलाई छल्दै गन्तव्यसम्म पुग्नुपर्छ,’ उनले भने ।

सडकमा चौपायाको उपस्थितिले सवारी चालकलाई मात्रै नभई पैदल यात्रीलाई समेत जोखिममा पारेको उनको भनाइ छ । विशेष गरी साँढे तथा गोरु जुध्ने क्रममा नजिक रहेका मानिसमाथि आक्रमण हुन सक्ने जोखिम रहन्छ ।

बुटवलमा छाडा चौपायाका कारण मानवीय क्षति भएको घटना पनि सार्वजनिक भइरहेका छन् । २०८१ साउनमा बुटवलको गोलपार्क क्षेत्रमा सडकमा जुधिरहेका दुई साँढेले कुल्चिँदा गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिका-४ अर्खले घर भई बुटवलमा बस्दै आएकी ४५ वर्षीया सीता पाण्डेको मृत्यु भएको थियो ।

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८१।८२ मा छाडा चौपायाका कारण तीन जना गम्भीर घाइते भएको र दुई जनाको मृत्यु भएको विवरण छ ।

पाँच वटा करङ भाँचिँदा पनि उपचार खर्च पाएनन्
छाडा चौपायाका कारण घाइते तथा अंगभंग भएको खण्डमा बुटवल उपमहानगरपालिकाले उपचार खर्च दिँदै आएको छ । घाइतेको उपचारमा उपमहानगरपालिकाले पाँच हजार रुपैयाँ दिएर जिम्मेवारीबाट पन्छिने गरेको पीडितहरूको गुनासो छ । छाडा चौपायाका कारण दुर्घटनामा परेका नागरिकले उपचार खर्चसमेत नपाएको गुनासो गरेका छन् ।

गत असारमा बुटवल उपमहानगरपालिका-११ देवीनगरका शैलेन्द्र बुढाथोकी साँढेको जुधाइमा परेर गम्भीर घाइते भए । दुई वटा साँढे जुध्ने क्रममा आफू त्यसको चपेटामा परेको र पाँच वटा करङ भाँचिएको उनले बताए ।

उपचारमा ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको बताउने बुढाथोकीले उपमहानगरपालिकाबाट उपचार खर्च पाउने आशामा निवेदन दिए पनि अहिलेसम्म रकम नपाएको गुनासो गरे ।

‘दुई वटा साँढेको जुधाइमा परेर मेरो पाँच वटा करङ भाँचियो । उपचारमा ५० हजारभन्दा बढी खर्च भयो । उपमहानगरपालिकाले उपचार खर्च दिन्छ भन्ने थाहा पाएर निवेदन पनि दिएँ । तर, अहिलेसम्म उपचार खर्च दिएको छैन,’ उनले भने ।

छाडा चौपाया नियन्त्रण गर्न नसक्दा नागरिकले ज्यान गुमाउनुपर्ने वा गम्भीर घाइते हुनुपर्ने अवस्था आउनु र घाइतेले उपचार खर्चका लागि समेत धाउनुपर्ने अवस्थाले स्थानीय सरकारको जबाफदेहितामाथि प्रश्न उठाएको छ ।

चौपाया व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको भए पनि त्यसको कमजोर कार्यान्वयनको भार सर्वसाधारणले बेहोर्नुपरेको पीडितहरूको गुनासो छ ।

स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी कहाँ ?
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई छाडा पशु चौपायाको नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी अधिकार दिएको छ । त्यसैले सडकमा छाडा चौपाया नियन्त्रण गर्ने, सुरक्षित आश्रयको व्यवस्था गर्ने र नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने विषय स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीसँग जोडिन्छ ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाले यसअघि चौपाया नियन्त्रण अभियान सञ्चालन गरेको थियो । गौशालामा आहार र हेरचाहको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको उपमहानगरपालिकाले सडकमा देखिएका चौपाया गौशालामा पुर्‍याउन नागरिकलाई आग्रहसमेत गरेको थियो ।

तर, अभियान सञ्चालन गरेपछि पनि समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुन सकेको छैन ।

छाडा चौपाया व्यवस्थापनमा दूध दिन छाडेपछि गाई सडकमा छाड्ने प्रवृत्ति, अन्य स्थानीय तहबाट चौपाया बुटवल प्रवेश गर्ने समस्या र गौशालाको सीमित क्षमताजस्ता चुनौती रहेको बताइन्छ ।

यी समस्या समाधानका लागि उपमहानगरपालिकाले चौपायाको पहिचान तथा अभिलेख राख्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ । पशु पालकको पहिचान गर्ने, चौपाया जथाभाबी छाड्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्ने र अन्य स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने काम प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ ।

त्यस्तै, गौशालाको वास्तविक क्षमता र त्यहाँ रहेका चौपायाको सङ्ख्या सार्वजनिक गरी व्यवस्थापनको अवस्था नियमित रूपमा अनुगमन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

उपमहानगरपालिकाको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भएन ?
छाडा चौपाया नियन्त्रण अभियान सुरु गर्दा नगरप्रमुख खेलराज पाण्डेयले बुटवलमा अन्य क्षेत्रबाट समेत गाई गोरु आउने गरेको बताएका थिए । उनले सुरुमा नगरभित्र रहेका चौपायाको व्यवस्थापन गर्ने र त्यसपछि प्रवेश नाकामा निगरानी बढाउने योजना सुनाएका थिए ।

त्यस बेला उपप्रमुख सावित्रादेवी अर्यालले पनि अभियान सफल बनाउन नगरवासी, सुरक्षा निकाय तथा विभिन्न संघसंस्थाको सहयोग आवश्यक रहेको बताएकी थिइन् ।

तर, गौशाला निर्माण र नियन्त्रण अभियानपछि पनि सडक तथा सार्वजनिक स्थलमा छाडा चौपायाको उपस्थिति कायम छ । विद्यालयको प्राङ्गणमै चौपाया आश्रय लिन थालेपछि उपमहानगरपालिकाको योजनाको कार्यान्वयन र अनुगमनमाथि प्रश्न उठेको छ ।

गौशालाको क्षमता कति छ? त्यहाँ अहिले कति चौपाया छन्? तिनका लागि पर्याप्त आहार, पानी र उपचारको व्यवस्था छ कि छैन? सडकमा देखिएका चौपायाको व्यवस्थापन किन हुन सकेको छैन? यी प्रश्नको जवाफ उपमहानगरपालिकाले दिनुपर्ने देखिन्छ ।

गौशालाको क्षमता र अवस्थाको मूल्याङ्कन, चौपायाको यकिन गणना, पहिचान चिह्नको व्यवस्था, पशु स्वास्थ्य परीक्षण तथा पर्याप्त आहारको सुनिश्चितताले व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सक्छ ।

विद्यालय र अन्य सार्वजनिक स्थलमा आश्रय लिइरहेका चौपायाको व्यवस्थापन गर्दा पशु कल्याणलाई समेत ध्यान दिन आवश्यक छ । चौपायालाई बलपूर्वक लखेट्नेभन्दा सुरक्षित रूपमा नियन्त्रण गरी उचित आश्रय, आहार र उपचारको व्यवस्था गर्नु जरुरी छ ।

गौशाला बनाउनु मात्रै समाधान होइन
बुटवलको छाडा चौपाया समस्या नगरको सुन्दरता र सडकको दृश्यसँग मात्रै सम्बन्धित छैन । यो नागरिकको जीवन सुरक्षा, सार्वजनिक सम्पत्तिको उपयोग, विद्यालयको वातावरण र पशु कल्याणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो ।

गौशाला निर्माण हुनु सकारात्मक प्रयास हो । तर, त्यसको प्रभावकारिता संरचना निर्माणमा भएको लगानी वा अभियानका क्रममा गौशालामा पुर्‍याइएका चौपायाको सङ्ख्याबाट मात्रै मापन गर्न सकिँदैन ।

सडकमा चौपायाको सङ्ख्या घट्यो कि घटेन ? दुर्घटनाको जोखिम कम भयो कि भएन रु गौशालामा रहेका पशुले पर्याप्त आहार र उपचार पाए कि पाएनन् रु सार्वजनिक स्थल तथा विद्यालयको प्राङ्गण चौपायाको आश्रयस्थल बन्ने क्रम रोकियो कि रोकिएन रु व्यवस्थापनको वास्तविक मूल्याङ्कन यी प्रश्नका आधारमा हुनुपर्छ ।

बुटवलमा गौशाला छ, चौपाया नियन्त्रण अभियान पनि चलेको छ । तर, सडकदेखि विद्यालयको प्राङ्गणसम्म छाडा गाई गोरुको उपस्थिति कायमै छ । यस्तो अवस्थामा उपमहानगरपालिकाले पुराना प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउनेभन्दा व्यवस्थापनको वास्तविक अवस्था सार्वजनिक गर्दै दीर्घकालीन समाधानतर्फ ठोस कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ ।

सम्बन्धित खबर

सिफारिस