छात्रवृत्ति कोषको झण्डै ८७ करोड रुपैयाँ किन वितरण भएन, यस्तो छ कारण

काठमाडौँ, कात्तिक ३ । विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रालाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने उद्देश्यले स्थापित छात्रा शिक्षा कोषको करोडौँ रकम वितरण नगरी थन्किएको छ । १० वर्षदेखि कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको खर्च खातामा ४६ करोड ८६ लाख ६९ हजार रुपियाँ थन्किरहेको छ ।

कोष स्थापनापछि जम्माजम्मी एक पटक कक्षा १२ सम्मका छात्रालाई छात्रवृत्ति वितरण गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा छात्रवृत्तिको रकम वितरण गरिएको थियो । शैक्षिक संरचना र व्यवस्थापनमा परिवर्तन आउन थालेपछि कोषको रकम खर्च हुन नपाएको शिक्षा निकायका पदाधिकारीहरूको भनाइ छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव दीपक शर्माले भन्नुभयो, “सन्दर्भ परिवर्तन हुन थालेपछि कोष क्रियाशील हुन सकेन । ”

छात्रा शिक्षा कोषसँग जोडिएको उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् खारेज भयो भने विद्यालय संरचना (कक्षा १–१२) बनाइयो । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भयो भने जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज भई त्यसको अधिकांश अधिकार पालिकामा लगियो ।

मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूका अनुसार विगतमा सबैभन्दा बढी ब्याज दिने बैङ्कहरूलाई आह्वान गरी प्रतिस्पर्धाका आधारमा कोषको रकम राख्ने गरिन्थ्यो ।

बैङ्कहरूले वार्षिक आठ प्रतिशतसम्म ब्याज दिएका थिए । ब्याजले पनि कोषको रकम वृद्धि हुन पुगेको थियो ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बैङ्कमा त्यसरी रकम राख्न नपाइने भनी सचेत गराएपछि बैङ्कहरूमा राखिएको मुद्दति खाताको रकमलाई आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ बाट कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको खर्च खातामा सारिएको थियो । हाल थन्किएको सो रकमको ब्याज आउँदैन ।
मन्त्रालयका अनुसार कोष स्थापना हुँदा बर्सेनि दुई करोड रुपियाँका दरले रकम जम्मा गर्ने गरिन्थ्यो । खर्च नै नहुने भएपछि गत आर्थिक वर्षबाट एक लाख रुपियाँ सो कोषमा जम्मा गर्न थालियो । चालू आर्थिक वर्षमा पनि कोषमा एक लाख रुपियाँ मन्त्रालयले थपेको छ ।

साविकका निकायहरू शिक्षा विभाग र उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालयहरूलगायत निकायले बेग्लाबेग्लै छात्रवृृत्ति वितरण गर्दै आएपछि छात्रवृत्तिलाई एकद्वार प्रणालीमा लैजाने र छात्रवृत्ति वितरणमा दोहोरोपन नहोस् भन्ने सोचअनुरूप छात्रा शिक्षा कोष स्थापना भएको थियो ।