पेट्रोलियम पाइपलाइन चितवनसम्म विस्तार गरिने, ग्याँस पनि पाइपलाइनबाटै

दियो पोस्ट  

बारा, ८ कात्तिक । भारतको मोतिहारीदेखि चितवनसम्मको ग्याँस पाइपलाइन परियोजना र अमलेखगञ्ज चितवन पाइपलाइन विस्तारको आज शनिवार एक समारोहकाबीच शुभारम्भ गरिएको छ ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवले पाइपलाइन निर्माणस्थलमा संकेत पिल्लर गाडी औपचारिक रुपमा कार्य प्रारम्भ गरेका हुन्। मोतिहारी चितवन ग्याँस पाइपलाइनसँगै अमलेखगञ्ज चितवन पेट्रेलियम पाइपलाइनको विस्तार समेत हुने छ । अमलेखगञ्जबाट चितवनको लोथरसम्म करिव ६२ किलोमिटर पाइपलाइन विस्तार हुने भएको हो ।

देशका विभिन्न भागमा पाइपमार्फत ईन्धन आपूर्ति गर्ने योजना अनुरुप पाइपलाइन विस्तारको कार्य भएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री यादवले बताएका छन्।

अमलेखगञ्ज चितवन पेट्रोलियम पाइपलाइृन विस्तार गर्न अनुमानित लागत ५ अर्व ६७ करोड लाग्ने र पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गर्नका लागि ४ अर्ब १९ करोड लाग्ने नेपाल आयल निगमका नायव कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले बताउनुभयो ।

‘अमलेखगञ्जमा जग्गा अपुग भएका कारण भण्डारणका लागि समस्या हुँदा चितवनसम्म पाइपलाइन विस्तार गर्न लागिएको हो’, नायव कार्यकारी निर्देशक भट्टराईले भने ‘चितवनबाट अन्यत्र समेत ढुवानी सहज हुने भएका कारण चितवनमा भण्डारण गर्न लागिएको हो ।’

दोश्रो चरणको पाइपलाइन विस्तारसँगै चितवनको लोथरमा एक लाख किलोलिटर भण्डारण गर्नका लागि ट्याङ्की निर्माणको काम समेत हुने जनाइएको छ । हाल मोतिहारीबाट पाइप मार्फत अमलेखगञ्ज डिपो सम्म डिजेल मात्र आईरहेको छ ।


खाना पकाउने ग्याँसका लागि छुट्टै अन्तरदेशीय पाइपलाइन निर्माण हुने भएको छ । भारतको मोतिहारी हुँदै नेपालको लोथरसम्म कुल १३१ किलोमिटर ग्याँस पाइपलाइन निर्माण हुने भएको हो । मोतिहारी चितवन ग्याँस पाइपलाइन नामाकरण गरी पाइपलाइन विस्तार क्षेत्रमा होर्डिङ्ग बोर्ड राख्ने र पाइप गाडिने स्थानमा संकेत पिल्लर राख्ने कार्य समेत आजैबाट शुरु हुने निगमले जनाएको छ ।

ग्याँस पाइपलाइन निर्माणका लागि अनुमानित १५ अर्ब लाग्ने छ । जसमा पाइपलाइन निर्माणका लागि ११ अर्व १९ करोड र भण्डारणका लागि ३ अर्ब ८१ करोड लाग्ने जनाइएको छ । भारतीय सीमा रक्सौलदेखि चितवन सम्म ९८ किलोमिटर लामो पाइपलाइन निर्माण हुने छ । पाइपबाट आएको ग्याँस भण्डारण गर्न २० हजार मेट्रिक टनका ट्याङ्की निर्माण हुने छ ।

यी दुवै परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन नेपाल आयल निगम र भारतीय आयल कर्पोरेशनले संयुक्त रुपमा गरेको र विस्तृत प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मात्र कूल लागत र समय निर्धारण हुने समेत निगमले जनाएको छ ।

सिफारिस