* ‘किर्ते अनुभव पत्रबारे’ प्रेस काउन्सिल उपसमिति सदस्य अन्जिता खनालसँग वार्ता : ‘किर्ते भनेको अपराध हो’

प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले किर्ते र नक्कली अनुभव पत्र पेश गरेर प्रेस काउन्सिल नेपालको अध्यक्ष नियुक्त भएको विषयमा दियोपोस्टले आजभन्दा ३ वर्षअघि समाचार प्रकाशन गरेको छ । समाचार प्रकाशित भएपछि उनलाई सरकारले स्पष्टिकरण समेत सोधेको थियो । तर, आफूलाई हटाउन लागेको भन्दै उनी सर्वोच्च अदालतको ढोकामा पुगे । सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशको भरमा उनी अहिले पदासिन छन् । उनै बस्नेतको विषयमा समाचार प्रकाशन गरेकै कारण दियोपोस्टमाथि विशेष अनुगमनको नाममा झूटो र नक्कली व्यहोरासहितको उजुरीको आधारमा पत्राचार गर्ने र प्रहरीसँग माग्नुपर्ने प्रमाण समेत दियोपोस्टसँग माग्ने गैरकानुनी कार्यमा प्रेस काउन्सिल लागि रहेको छ ।

किर्ते सम्बन्धी कानुनी अभ्यास के छन्, विशेष अनुगमन भनेको के हो ? यो कुन कानुनी धारामा आधारित छ भनेर दियोपोस्टकर्मी खुमा वलीले प्रेस काउन्सिल नेपालकाे *आचार संहिता अनुगमन उप समिति सदस्यसमेत रहेकी नेपाल बार एशोशियसनकी महासचिव अन्जिता खनालसँग संवाद गरेकी छिन् ।

तपाई त कानुनको ज्ञाता कोही कसैले किर्ते अनुभव पत्र वा सिफारिस देखाएर सरकारी निकायको नेतृत्वमा नियुक्ति लिएको छ भने के कस्ता कानुनी कारबाही हुन्छन् ?

किर्ते भनेको आफैमा अपराध हो । त्यसमाथि सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने मान्छे भनिसकेपछि सरकार र जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने हुन्छ । उसले गर्दा चाहीँ अपराध नहुने अनि अरुले गर्दा चाहिँ अपराध हुने भन्ने होइन । सरकारी मान्छेलाई झन् धेरै सजाय हुन्छ । किनकी सरकारको हकमा उहाँहरुको जिम्मेवारी झन् धेरै हुन्छ । तर यहाँ वर्गिकरण चाहिँ गरेको हुन्छ । उहाँहरुलाई चाहि सजाय नहुने अरु मानिसलाई हुने भन्ने हुँदैन । अब के कस्तो कागज किर्ते गरेको त्यो चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ । तर अपराध भनेको सरकारमा बस्ने मान्छेहरुले गर्दा सजाय नहुने बाहिर जनताले गर्दा चाहिँ हुने भन्ने होइन ।

उसो भए के कस्तो कागजात किर्ते गरेको छ त्यही अनुसार कानुन आकर्षण हुने भयो होइन त ?

हो । अब यसमा चाहिँ फौजदारी कानुन हुन्छ । जस्तो सरकारी कागजात किर्ते गरेको भए फौजदारी कसुर नै लाग्छ ।

प्रमाण र तथ्यसहित यस्ता विषयमा कुन—कुन निकायमा उजुरी दिनु पर्ने हो ?

हामीले सबैभन्दा पहिले अपराधको प्रकृति हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको प्रकृति नहेरीकन भन्न पनि सकिँदैन । त्यसकारण पहिले डकुमेन्ट हेर्नुपर्छ । फौजदारीसम्बन्धी एउटा त प्रहरीकहाँ जानु पर्ने हुन्छ । अर्काे फौजदारी कानुनबमोजिम जिल्ला अदालतमा जानु पर्ने हुन्छ । अनुसन्धान गर्नै पर्ने विषय छ भने प्रहरीसँग जोडिएको विषयबस्तु हो भने अनुसन्धानमा प्रहरी कार्यालयमा जाने हो । कुनै—कुनै विषयहरु जो सरकारमा बसेको मान्छेहरुले गरेको छ भने विषय उठिसकेपछि सरकार स्वयंले पनि अनुसन्धान गर्न सक्छ । फौजदारी मुद्दामा प्रहरीले त्यसलाई अनुसन्धानको विषयमा राख्न सक्छ । अर्काे कुरो जनताले गरेको हकमा प्रहरीमा गएर फौजदारी मुद्दामा उजुरी दिन सकिन्छ । त्यो कारबाही गर्नका लागि ।

यसमा अनुभवपत्र यस्तो प्रकृतिको मुद्दाहरुमा कति त अख्तियारले पनि हेर्ने गर्छ । नक्कली प्रमाणपत्रको रुपमा त सबै अख्तियारले हेर्ने गर्छ । यस्ता मुद्दा विशेष अदालतले पनि हेर्ने गर्छ । जिल्ला अदालत र विशेष अदालतले पदिय दुरुपयोग गरेको हो भन्ने विषयमा मुद्दा हेर्ने गर्छ ।

यसमा कस्तो सजाय हुन्छ, मुद्दा हेरिकन हुन्छ कि ?

सजायको बारेमा त यस्तो हुन्छ । अब डकुमेन्टेशनले कसरी प्रमाणित गर्छ । कुनै मुद्दाहरुको सजायको रुपमा चाहि जरिवाना छ भने कुनैमा जरिवाना र कैद गरि दुवैको पनि सजाय हुने व्यवस्था छ ।

यस्ता मुद्दाहरु यस्ता विषयहरु सञ्चारमाध्यमहरुले उठाउन पाउँछन की पाउदैनन् ?

किन नपाउने ? तपाईंहरुले त उठाउने पर्यो नि यस्ता विषयहरु । तपाइहरुको माध्यमबाट यस्ता विषयहरु उठाएर जनतालाई सुसुचित गर्ने अधिकार त मिडियाकै त हो । यस्ता नक्कली सर्टिफिकेट भएका विषय त कति छन कति छन् । यहीबाट मान्छे सरकारी जागिर खाइररहेका कति हुन्छन् । कतिले उमेर बढाएर जागिर खाइरहेका छन् । यस्ता चिजहरु त छानबिनको क्रममा खोज्ने कुरा हो । खोजेर ति कुराहरु पछि प्रुफ पनि हुनुपर्यो । प्रुफ नहुने कुराहरु त बाहिर ल्याउन पाइदैन नि त । तर गर्न पाइदैन भन्ने चाहि होइन । तपाईहरुले नै उठाउने विषय हुन् यिनी ।

तपाई प्रेस काउन्सिलको आमन्त्रित सदस्य पनि हुनुहुदो रहेछ नि ?

आमन्त्रित होइन म त प्रेस काउन्सिलको अनुशासन उप–समितिको सदस्य नै हो नि । (वेभसाइटमा भने उनी आचार संहिता अनुगमन उपसमितिको सदस्य रहेको देखिन्छ ।)

तपाईं सदस्य रहेकै प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले नेपाल पत्रकार महासंघबाट झुटो व्यहोराको अनुभव पत्र तयार गरेर नियुक्ति लिएको भेटियो नि ?
त्यो त तपाईहरुले उठाउनु होला । मिडियाले उठाउला । सरकारले छानबिन गर्ला ।

यस विषयमा दियोपोष्टले समाचार प्रकाशन गरेको पनि थियो । त्यही समाचार प्रकाशन गरेकै कारण दियोपोस्टमाथि विशेष अनुगमन गरिएको हो ?

खै अब त्यो त । तपाईहरुले के विषय छर्लङग बनाउनु पर्यो त । आफूले उजुरी दिँदा त्यस्ता विषयहरुलाई छर्लङ्ग बनाउनु पर्यो । अनि पो हुन्छ त । कति मिडियाहरुले समाहित गर्न नसक्ने उजुरीहरु पनि दिन्छन् । हो, त्यस्तो उजुरीहरुलाई आफ्नो तरिकाले हेर्ने हो नि त अफबाह फैलाउने उजुरी भित्र पर्यो कि ? म पनि छु त्यहाँ निर्णय गर्ने ठाउँमा छु ।

होइन अफबाह पनि कुन समाचार लेखेर फैलायो, आचार संहिताको उल्लघंन गर्यो भन्ने पनि त होला नि ? काउन्सिलले निकालेको त्यो विज्ञप्तिमा त यो कुराहरु छैन ?

त्यो त यस्तो हो । उजुरी दिदाँ त्यस्तो कुरो पनि गर्नु पर्छ के । छलफलमा आउदा उजुरीलाई हेरिन्छ, खण्डनलाई हेरिन्छ र प्रकृतिलाई पनि हेरिन्छ । तर कोही मिडियाहरु लेख्नका लागि लेखिदिन्छ नि । खोज पत्रकार छैनन् नि धेरै त्यस कारण पनि अलिकति हामी प्रमाणित हुने तरिकाले लेख्नु पर्छ ।

प्रेस काउन्सिल ऐन र प्रेस काउन्सिलले जारी गरेको आचारसंहिता पहिलो संशोधन २०७६ मा विशेष अनुगमन भन्ने शब्द कहाँ नेर छ ? कसैलाई विशेष कसैलाई अति काउन्सिल ऐन र आचारसंहिताले व्यवस्था गरेको छ की छैन ?

तपाईहरुलाई कति सजिलो छ । प्रेस काउन्सिलमा गएर आफ्नो कुरा राख्न सक्नु हुन्छ । अर्काे यसलाई मुद्दाको रुपमा लिन सकिन्छ । पत्रकारले लिन सक्छ नि त । सम्बन्धित निकायले लिन सक्छ । यो कुरालाई त्यति ठूलो मान्नु पनि हुँदैन ।

कानुन संविधानमै नभएको शब्द बिशेष अनुगमन कस्तो अनुगमन हो त ?

एकचोटी भन्दा पनि मानेन भने विशेष अनुमगन गर्नु पर्ने हुन्छ । प्रेस काउन्सिलले पनि आफ्नो क्षेत्राधिकारलाई निर्धारण गरेको छ । अहिले म भिडभाडमा छु । है म्याडम ।

* सच्याइएकाे ।