काठमाडौं । साना र स्वरोजगार मुलुक संचार माध्यममाथि प्रेस काउन्सिल नेपालले विशेष अनुगमनको नाममा लगाम लगाउने कोशिस गरिरहेको छ । संविधानले दिएको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकलाई घाँटी निमोठ्न स्वयं काउन्सिल नै अग्रसर देखिएको छ । विशेषगरि तथ्य र प्रमाणसहित समाचार मार्फत प्रश्न गर्ने दियोपोस्ट लगायत केही संचारमाध्यमलाई काउन्सिलले निगरानीको नाममा यातना श्रङखला शुरु गरेको हो । सामान्यतया समाचार प्रकाशित भएपछि चित्त नबुझाउने पक्षले सम्बन्धित संचारमाध्यममै खण्डन पठाउन सक्ने प्रेस काउन्सिल आचार संहितामा उल्लेख छ ।
तर, काउन्सिलले मानव तस्करीमा मुछिएका, कारागार चलान भएका ठगीका अभियुक्तहरुको खण्डन सिधै काउन्सिलले नै लिने र संचारमाध्यमलाई डेलिभरी गराउने काम गरिरहेको छ । जुन आचारसंहिताको ठाडो बर्खिलाप हो । तर, यसरी आएका खण्डन तथा निर्देशन समेत पालना गर्ने दियोपोस्टमाथि काउन्सिलले विशेष निगरानीको नाममा हस्ताक्षेप शुरु गरेको छ । संचारक्षेत्रका विज्ञहरुले यस्तो कदमलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप बताएका छन् । दियोपोस्टकर्मी खुमा वलीले संचार क्षेत्रमै विशिष्ट योगदा पुर्याएका व्यक्तिहरुसँग काउन्सिलको पछिल्लो कदमलाई कसरी लिनुहुन्छ भनेर प्रश्न गरेकी छिन् ।
काउन्सिलले अध्यारोमा ढुंगा हान्योः पूर्व अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठ
प्रेस काउन्सिल नेपालका कार्यावाहक पूर्वअध्यक्ष तथा खोजपत्रकारीताका बादशाह किशोर श्रेष्ठले काउन्सिलको यो कदमलाई अध्याँरोमा ढुंगा हानेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले विशेष अनुगमनबारे आफूलाई जानकारी नभएको भन्दै भने, “यो अहिले के कार्यविधि बनाएछन् त्यो त थाहा भएन मलाई तर विशेष अनुगमन भनेको चाहिँ फलोअप गरिराख्ने, अनुगमन, निगरानी गरिराख्ने अनि कतिबेला पुर्जी काट्न पाइन्छ भनेर ढुकेर बस्ने होला, अलि तर्साएको पनि हो कि ।” उनले आफू काउन्सिलको अध्यक्ष हुँदा काउन्सिल ऐन विपरित र आचारसंहिता विपरित कुनै पनि कदम नचालेको बताए । उनी अध्यक्ष हुँदा नेपालका प्रधानमन्त्रीको बद्नाम गर्ने भारतीय संचारमाध्यममाथि कारबाहीको माग गर्दै भारतीय प्रेस काउन्सिललाई पत्राचार गरेर ऐतिहासिक कदम चालेका थिए ।
यसरी विशेष अनुगमनका नाममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि हस्पक्षेप गर्न पाइन्छ त भन्ने हाम्रो प्रश्नमा उनले भने, “अब यसमा के सन्दर्भ हो भनेर पनि भनिएको छैन । यसमा सरकारविरुद्ध लेखेर हो कि सामाजिक सञ्जालमा त्यस्तै केही पोष्ट गरेर हो कि त्यो थाहा छैन । सूचनामा पनि कुन समाचार लेखेर अनुगमनमा राखिएको हो पनि खुलाइएको छैन । तर यस्तो तर्साउने मेलो चाहिँ नगरिदिएको भए हुन्थ्यो । गल्ती गर्नेलाई कारबाही गरि पो हाल्ने हो त तर यहाँ त कोट नगरिकन, पोइन्ट आउट नगरिकन अध्याँरोमा ढुंगा हाने जस्तो भयो । कुन समाचारले भन्ने प्रष्ट पारिदिएको भए हुन्थ्यो । छापामार शैली गर्न खोज्या हो की । नत्र गल्ति जसले गर्छ त्यसलाई कारबाही गरे हुन्छ तर यसमा कुन समाचारका कारण आचार संहिता उलघंन भयो भन्ने कुरा प्रष्ट छैन । त्यसैले पनि यो काउन्सिलले अध्याँरोमा ढुंगा हाने जस्तो भो ।”
साथै काउन्सिलले किन र कुन समाचार लेखेको आधारमा विशेष अनुगमनमा राखिएको विषय प्रष्ट नपारेको श्रेष्ठको भनाइ छ ।
काउन्सिलले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउन खोज्यो : महेश्वर दाहाल
समयबद्ध अनलाइनका प्रधानसम्पादक तथा जनादेशका पूर्वसम्पादक महेश्वर दाहालले प्रेस काउसिन्लले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्न खोजेको बताए । “आचार संहिताको उल्लघंन भयो भने काउन्सिलले आफ्नो ढंगबाट तोकेर कारबाही गर्ने भयो । तर कुनै विषय नै नभइकन यसरी विशेष अनुगमन भनेर तर्साउने, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने गरि वा त्यसलाई नियन्त्रणमा निगरानी गर्ने गरि जे भयो त्यो अलोकतान्त्रिक कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ” उनले भने, “अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रित ढंगले जान खोजिएको छ । यो राम्रो होइन ।
कुनै विषयमा आचार संहिता उल्लघंन गरेको छ भने त्यही विषयलार्ई केन्द्रित गरेर मिडियालाई तोकेर कारबाही गर्नुपर्छ । तर काउन्सिलले सिमित मिडियालाई विशेष अनुगमन भनेर तर्साउन खोजेको छ त्यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रलाई नियोजित, नियन्त्रण गर्न खोजिएको हो ।”
