काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि १०० बुँदामा आधारित ४४ पृष्ठ लामो सरकारको ‘नीति तथा कार्यक्रम‘ प्रस्तुत गरे। तर सामाजिक न्याय, समावेशिता र परिवर्तनको प्रतिबद्धता दोहोर्याइएको उक्त दस्तावेजमा दलित समुदायलाई भने समेटिएको छैन ।
उक्त नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं ३९ मा दलित समुदायद्वारा संचालित होमस्टे, स्थानीय कला, संस्कृति र परम्परालाई पर्याटनसंग जोड्दै सिमान्तकृत तथा दलित समुदायको आयआर्जन र रोजगारीको प्रवद्र्धन गर्ने भनिए पनि यस कार्यक्रमले दलित तथा सिमान्तकृत समुदायलाई ठोस रुपमा संबोधन नगरेको विश्लेषकहरु बताउँछन् । यो विषय दलितका लागि झारा टार्ने तरिकाले आएको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ ।
संविधानले समानता, सामाजिक न्याय र समावेशी राज्य व्यवस्थाको स्पष्ट प्रत्याभूति गरेको अवस्थामा सरकारको नीति दस्तावेजबाटै ऐतिहासिक रूपमा उत्पीडित समुदाय अटाउन नसक्नु सामान्य त्रुटि होइन। यसले राज्यको प्राथमिकता, राजनीतिक दृष्टिकोण र संवेदनशीलताको वास्तविक स्वरूप उजागर गरेको आलोचकहरूको भनाइ छ।
विशेषतः वर्तमान सत्ता नेतृत्वले विगतमा दलित समुदायमाथि भएको ऐतिहासिक विभेदप्रति सार्वजनिक रूपमा आत्मालोचना गर्ने र औपचारिक माफी माग्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीमा समेत दलित तथा वञ्चित समुदायप्रति राज्यको औपचारिक क्षमायाचनाको कुरा उल्लेख गरिएको थियो। तर व्यवहारमा भने सरकारले आफ्नै वाचा बिर्सिएको देखिन्छ।
नयाँ नीति तथा कार्यक्रममा दलित समुदायको शिक्षा, रोजगारी, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, भूमिहीनता, जातीय विभेद, छुवाछूत नियन्त्रण वा आर्थिक सशक्तीकरणसम्बन्धी कुनै स्पष्ट योजना समावेश गरिएको छैन। यसले सरकारको समावेशी लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
यस अघिका सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रमहरूमा कम्तीमा दलित समुदायलाई लक्षित कार्यक्रमहरू औपचारिक रूपमा समेटिने गरेका थिए। दलित विद्यार्थी छात्रवृत्ति, परम्परागत सीप संरक्षण, भूमिहीन दलितका लागि आवास तथा भूमि पहुँच, छुवाछूतविरुद्ध कानुनी कार्यान्वयन र समावेशी प्रतिनिधित्वजस्ता विषयले केही स्थान पाउने गरेका थिए। ती कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको आलोचना रहँदै आए पनि राज्यले दलित समुदायको अस्तित्व स्वीकारेको संकेत भने देखिन्थ्यो।
तर यसपटकको दस्तावेजमा दलित समुदायलाई समेट्न नसक्नुले स्थिति झन् चिन्ताजनक बनेको अधिकारकर्मीहरूको टिप्पणी छ। उनीहरूका अनुसार समावेशी लोकतन्त्रको भाषण गर्ने सरकारले सबैभन्दा बढी विभेद भोगिरहेको समुदायलाई नीति निर्माणको केन्द्रबाट हटाउनु केवल राजनीतिक कमजोरी मात्र होइन, नैतिक विफलता पनि हो।
नीति तथा कार्यक्रममा दलितलाई उपेक्षा गर्नु राज्यको प्राथमिकतामा सामाजिक न्याय क्रमशः कमजोर बन्दै गएको संकेत हो। परिवर्तन, समानता र समावेशिताको नारासहित स्थापित वर्तमान सरकारबाट दलित समुदायले अपेक्षा गरेको संवेदनशीलता दस्तावेजमा प्रतिबिम्बित हुन नसक्नु सरकारकै विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठेको छ।
