काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। सोमबार न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो।
सरकारले विश्वविद्यालय तथा शिक्षण संस्थाबाट विद्यार्थी संगठन हटाउने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध विभिन्न विद्यार्थी संगठनले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा सरकारको निर्णय संविधानविपरीत, अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर र नागरिकको संगठन तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप भएको जिकिर गरिएको छ।
अदालतले अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयमा दुवै पक्षसँग छलफल आवश्यक रहेको भन्दै अर्को आदेश नआउन्जेलसम्म सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो। यसअघि पनि सोही विषयमा सर्वोच्चले सरकारसँग कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै लिखित जवाफ मागेको थियो।
रिट दायर गर्नेमा अनेरास्ववियु, अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी), अखिल (छैटौँ), अखिल (समाजवादी), वैज्ञानिक समाजवादी विद्यार्थी संगठन, जनपक्षीय विद्यार्थी युनियनलगायतका संगठन रहेका छन्। उनीहरूले विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु लोकतान्त्रिक अधिकारमाथिको प्रहार भएको बताएका छन्।
