राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत, विकास र सुशासनमा जोड

दियोपोस्ट संवाददाता  

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन्। सरकारले आर्थिक सुधार, सुशासन, रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा डिजिटल सेवा विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्दै नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो।

नीति तथा कार्यक्रममा उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने तथा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने विषयलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ। कृषि उत्पादन वृद्धि, औद्योगिक विकास, ऊर्जा विस्तार तथा पर्यटन प्रवर्द्धनमार्फत आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने लक्ष्य सरकारले अघि सारेको छ।

सरकारले सुशासन र सेवा प्रवाह सुधारलाई पनि प्राथमिक एजेन्डा बनाएको छ। सार्वजनिक सेवा छिटो, सरल र पारदर्शी बनाउने, सरकारी प्रक्रियामा डिजिटल प्रणाली विस्तार गर्ने तथा प्रशासनिक सुधारलाई प्रभावकारी बनाउने उल्लेख गरिएको छ। सरकारी कार्यालयको कार्यसम्पादनलाई परिणामसँग जोड्ने, डिजिटल हस्ताक्षर तथा अनलाइन सेवाको विस्तार गर्ने तयारीसमेत नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच विस्तार, अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाको स्तरोन्नति, औषधि उपलब्धता र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषय समावेश गरिएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा प्राविधिक तथा रोजगारमुखी शिक्षामा जोड, विद्यालयको गुणस्तर सुधार तथा प्रविधिमैत्री शिक्षण प्रणाली विकास गर्ने योजना उल्लेख गरिएको छ।

पूर्वाधार विकासअन्तर्गत सडक, ऊर्जा, सिँचाइ तथा सूचना प्रविधि विस्तारलाई निरन्तरता दिने सरकारको योजना छ। जलविद्युत् उत्पादन वृद्धि गरी आन्तरिक खपत र निर्यात बढाउने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई तीव्रता दिने तथा ग्रामीण क्षेत्रमा पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

त्यस्तै, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शिता अभिवृद्धि तथा सार्वजनिक निकायलाई जवाफदेही बनाउने प्रतिबद्धता पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ। सरकारले प्रशासनिक सुधार र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउन विभिन्न सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ।

राष्ट्रपति पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनबाट समृद्ध, सक्षम र न्यायपूर्ण नेपाल निर्माणमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। अब सरकारले यही नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा आगामी बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ।

सिफारिस