काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता तथा पूर्वमन्त्री, कालिका निर्माण सेवाका मालिक विक्रम पाण्डे संलग्न रहेको संगठित अपराध सम्बन्धी मुद्दामा सरकारी वकिल कार्यालयमा व्यापक चलखेल भएको पाइएको छ ।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी)ले पाण्डेसहित २२ अभियुक्तलाई संगठित अपराध अभियोगमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेपनि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले चलखेल गरि अभियोग पत्र नै संशोधन गरेको पाइएको छ । सरकारी वकिल कार्यालयले सीआइबीले सिफारिस गरेको संगठित अपराधको कसुर झिकेर विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ दफा ४५ र ४६ मात्रै मात्रै आकर्षित हुने गरि अभियोजन गरेको भेटिएको हो ।
जबकी ब्युरोले पाण्डेमाथि विद्युतीय कारोबार ऐन, संगठीत अपराध निवारण ऐन, २०७० लगायतको कसुरमा सजाय माग गरी मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो ।
तर, सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले जिल्ला अदालतमा संगठित अपराध सम्बन्धी कसुरलाई संशोधन गरि विद्यतीय कारोबार ऐन अनुसार मात्रै सजाय माग गरेर पाण्डेलाई उन्मुक्ति दिइएको हो । संगठित अपराध ऐन अनुसार मुद्दा अभियोजन भएको भए पाण्डे धरौटीमा रिहा हुने संभावना कम हुन्थ्यो । तर, सो अभियोग नै संशोधन भएपछि उनी धरौटीमा छुट्न सक्ने संभावना छ । ‘यस्तो अभियोजनमा सामान्य धरौटीमा छुट्ने संभावना प्रबल हुन्छ । सीआइबीकै सिफारिस अनुसार मुद्दा अभियोजन भएको भए पाण्डे लगायतका अभियुक्त धरौटीमा छुट्ने संभावना कम हुन्थ्यो,’ एक अधिवक्ताले दियोपोस्टसँग भने ।
स्राेतका अनुसार पाण्डे ह्याम्स अस्पतालमा बसेर सबै चाँजाे पाँजाे मिलाएका थिए ।
पाण्डेको हकमा मात्रै होइन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले आशिष निर्माण सेवाका मालिक ऋषिकेश गौलीमाथि पनि संगठित अपराधको कसुर संशोधन गरि मुद्दा दायर गरेको छ । सीआइबीले पक्राउ परेका १२ सहित फरार रहेका १० जना विरुद्ध संगठित अपराध, विद्युतिय कारोबार र अभौतिक मुद्राको कारोबार गरेको अभियोगमा एकीकृत कसुरमा मुद्दा अभियोजन गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयको वेभसाइट नै ह्याक गरेर पाण्डेसहित नायब सुब्बा दिवाकर देउजाको समुहले ठूलो ठेक्का कब्जा गरेको अभियोजन पत्रमा उल्लेख छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले यसअघि पनि फेक रेस्क्यु अपराधमा पक्राउ परेका राजेन्द्र बहादुर सिंहलाई उन्मुक्ति दिएर अभियोग पत्र दर्ता गरेको थियो । दियोपोस्टले यस विषयमा समाचार प्रकाशन गरेको थियो । महान्यायधीवक्ता कार्यालयले तत्कालिन जिल्ला सरकारी वकिल र विशेष सरकारी वकिल कार्यालयका दुई जिल्ला न्यायधिवक्तामाथि कारबाही समेत गरेको थियो । तर, सरकारी वकिल कार्यालयमा फेरी त्यस्तै नियती दोहोरिएको छ ।
